१२ चैत, काठमाडौं । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुका अर्थमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीबीच संयुक्त भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल भएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको एमवम् पार्न सक्ने प्रभाव र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायबारे बुधबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल भएको हो ।
भिडियो कुराकानीमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्यटन, निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा यसले तत्काल असर पारेको जानकारी गराए । उनले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै यो रोगले सबै वर्ग र तप्कालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पारेको यथार्थसँगै स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको कुरा बताए ।
उनले राज्यको क्षमता सीमित हुँदा क्षति पुगेका वास्तविक वर्ग तथा क्षेत्रलाई तत्काल र ठूलो सहयोग उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । त्यसैले कोरोना प्रभावबाट भएको क्षति परिपूरण गर्न नेपालजस्ता कम क्षमता र श्रोत भएका मुलुकहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने खतिवडाले जानकारी गराए ।
उनले क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावित सबै संयन्त्र उपयोग गरिने भन्दै दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको साझा संगठन सार्कलाई पुनर्जीवन दिँदै विद्यमान संस्थागत संरचनाको पूर्ण उपयोग गर्ने, एकआपसका व्यापार आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक परे स्वास्थ्य सेवामा थप सहकार्य गर्न सबै राष्ट्रले एक अर्कालाइ सहयोग, साथ र आड भरोसा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीहरुले कोरोना भाईरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरु र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौऽकि तथा वित्त नीति बीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले गर्नसक्ने सहयोगबारे आ-आफ्नो धारणा राखे ।
छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका निर्देशक च्याञ्योङ रि, विश्व बैंकका भाईस प्रेसिडेन्ट हाटर्र््िग सेफर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका भाईस प्रेसिडेन्ट नेना स्टोजोभिक, बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूत संस्थाका भाईस प्रेसिडेन्ट तथा चिफ अपरेटिङ अफिसर एस विजय आईयरका अतिरिक्त दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरुका एक्जुकेटिभ डाइरेक्टरहरु तथा एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको समेत सहभागिता थियो ।
छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव तथा नेपाल स्थित विश्व बैकका कन्ट्री म्यानेजरको समेत उपस्थिति थियो ।
