नेपालमा कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) को असर जनस्वास्थ्यमा भन्दा पहिला नै अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ ।
नेपालमा कोरोनाले महामारीकै रूप नलिइसकेको भए पनि सम्भाव्य महामारीलाई रोक्न लिइएको रोकथामका उपायहरूले गर्दा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा पर्ने दबाब अझ बढेर जाने निश्चित छ ।
कोरोना महामारी सन्दर्भमा प्राथमिक चासो जनस्वास्थ्यको नै हो र स्वास्थ्यमा हुने सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्नमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी पनि छ । तर, सँगसँगै यसले गरेर जनजीविकाको आर्थिक पक्षमा परेको असर क्रमशः गहिरिँदै जाने हुँदा अर्थतन्त्रलाई पर्ने असर बुझ्न र क्षति कम गर्न तयारी गर्ने बेला पनि यही हो ।
वृहत् अर्थतन्त्रका अवयवदेखि साधारण मानिसको दैनिकीमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले त्यही अनुरूप कदम चाल्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
कोरोनासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम अझै दिनानुदिन विकसित भइरहेकोले यस्तो प्रभाव कति खराब हुन्छ भनेर सङ्ख्यामा ठोकुवा गर्न कठिन भएपनि गत तीन वर्षदेखि नेपालले हाँसिल गरेको उच्च आर्थिक बृद्धि यो वर्ष नहुने निश्चित छ । यसको कारण भनेको कारोबारमा आएको रोकावट हो । आर्थिक बृद्धि भनेको देशभित्र भएको कुल कारोबारहरूको मौद्रिक मान हो ।
बन्दाबन्दीको कारणले कारोबार रोकिनेबित्तिकै बृद्धि कम हुनु स्वाभाविक नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि विश्वव्यापी आर्थिक बृद्धि यो वर्ष नकारात्मक हुने अनुमान गरेको छ । त्यसको असर रोजगारीको वा लगानीको कमीको रूपमा नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि ४.५ – ५ प्रतिशतको हाराहारी रहेमा राम्रो नतिजा मान्नु पर्दछ ।
यसबाहेक कोरोनाको असर अर्थतन्त्रको विभिन्न तहमा फरक-फरक प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले कोरोनाको वास्तविक असर बुझ्न अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र, व्यापार-व्यवसाय तथा घर-परिवारको तहमा हुन सक्ने प्रभावको छुट्टाछुट्टै आँकलन गरी सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत प्रारूपले गर्दा आपूर्ति पक्ष भन्दा पनि समष्टिगत मागबाट धेरै असर हुने देखिन्छ । हामी विश्व उत्पादन श्रृंखलाको पुछारमा रहेका छौं । अर्थात् हामीले मूलतः विश्व अर्थतन्त्रबाट वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्ने प्रक्रियाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । उपभोगलाई धान्नको लागि आवश्यक आम्दानीको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारीमा गएर पठाएको विप्रेषण रकम हो ।
आन्तरिक रोजगार बापतको आम्दानीले पनि उपभोगलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर अर्थतन्त्रभित्रै उत्पादन न्यून भएका कारणले घरेलु बजारमा रोजगारी कमी भएकोले त्यसको हिस्सा तुलनात्मक रूपले कम छ ।
विप्रेषण र आन्तरिक आयले परिवारको क्रय शक्ति बढाउँछ जसले नेपाली अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरू विशेष गरी सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराखेका छन् । त्यसैगरी उपभोगको लागि गरिएको आयातले सरकारको पनि राजस्व संकलन तथा खर्च क्षमता बढाउँछ । यही चक्रनै हाम्रो अर्थतन्त्रको विगत दुई दशकदेखिको सञ्चालक हो ।
विद्यमान कोरोना सन्त्रासले यो चक्र खलबलिएको छ । कोरोना फैलिनुअघि नै राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले माघ महिनासम्ममा विप्रेषण ०.५ प्रतिशतले घटेको देखाएको थियो भने अबका महिनामा उक्त रकम झन् घट्ने देखिन्छ ।
हुन त नेपालीहरू रोजगारीको लागि जाने देशहरूमा कोरोनाले महामारीको रूप नलिई सकेको अवस्था छ र मानिसहरूले व्यापक रूपमा रोजगार गुमाएको खबर छैन । तर रकम पठाउने दर कम हुन गई उपभोग घट्ने छ । विप्रेषणमात्र नभई आन्तरिक आय घट्ने वा आय हुने हरुले पनि आधारभूतबाहेकका उपभोगलाई पछाडि सार्ने भएकोले यस्ता समग्र मागमा कमी आउन सक्छ ।
क्षेत्रगत असर
कोरोना महामारी रोक्ने पहिलो शर्त भनेको ठूलो स्तरमा सामाजिक दुरी कायम गर्न मानिसहरूको आवतजावतमा कमी ल्याउनु हो । मानिसहरूको अन्तर्क्रिया, आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबारको आवश्यक शर्त भएकोले समग्र क्षेत्रमा असर पर्ने नै भयो । त्यसमा पनि यस्तो व्यक्ति व्यक्तिबीचको अन्तर्क्रिया सेवा क्षेत्रमा अझ बढी चाहिने भएकोले यो क्षेत्र कृषि वा उत्पादनको क्षेत्रभन्दा बढी नै प्रभावित हुन्छ ।
तर साँच्चिकै असर परेको क्षेत्र पहिचान गर्ने आधार भनेको कुनै पनि क्षेत्र विशेषलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्छ र यो संकटको बेलामा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नमा कतिको सक्षम हुन्छन् भन्ने हुन् ।
जस्तो आधारभूत वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई खासै असर परेको छैन । सेवा प्रवाह गर्न केही असहज भए पनि व्यापारको स्तर निरन्तर नै छन् । खाद्यान्न वा औषधिको कुरा गर्ने हो भने मानिसहरूले नियमित भन्दा बढी संचय गरेर राख्ने भएकोले अल्पकालमा यसको व्यापार झन् बढेको छ । दूध वा खानेपानीको व्यापार पनि लगभग चलि नै रहेको छ । यसैगरी विद्युत् संचार आदी पनि पहिला जस्तै चलिरहेका छन् ।
हाम्रोमा निर्वाहमुखी खेतीको अभ्यास भएकोले कृषिमा अपर्झट रुपमा प्रभाव कम पर्छ तर यदि कोरोनाको कारणले गरिएको बन्दाबन्दी लम्बियो र मल, बीऊलगायतका सामाग्रीहरूको आपूर्ति समयमै हुन नसकेमा कृषक र क्षेत्रलाई कठिन हुन सक्छ । यसबाहेक उत्पादनका क्षेत्र पनि महामारीको अन्त्यपछि चाँडै पुरानो स्तरमा फर्कने सम्भावना छ ।
यसरी मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा बढी असर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई सेवा दिने क्षेत्रहरू होटल पदयात्रा पर्वतारोहण केही हदसम्म रेस्तोराँ र हवाई यात्रा पनि पर्छन् । यो क्षेत्र सञ्चालन हुनको लागि मानिसहरुको आवागमन आधारभूत शर्त हो ।
चीन, भारत, अमेरिका, युरोप चारै तिर संक्रमण सँगै यात्रामा लगाएको रोकले बाह्य पर्यटक आगमनलाई ठप्प पारेको छ । संक्रमण सकिएपछि पनि आन्तरिक वा बाह्य पर्टकहरुले घुमघामको योजना पछाडि सार्ने भएकोले कोरोनाको असर महामारी सकिएको १/२ वर्षसम्म लम्बिने देखिन्छ । त्यसैले पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा पहिला प्रभाव भएको हो जुन पछिसम्म रहिरहन्छ ।
पर्यटनबाहेक सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने नै छ । जस्तो सरकारले मानिसको आवागमनमा रोक लगाउने निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रको कारोबारमा कमी आइरहेको छ । त्यसैगरी कामदार र निर्माण सामग्रीको ओसार प्रसार रोकिएसँगै निर्माण क्षेत्र ठप्प छ । तर महामारीको अन्त्यसँगै यी क्षेत्रमा तीब्र रिकभरि देखिन्छ ।
व्यवसायको तहमा हेर्दा होटेल वा रेष्टुरेन्ट जस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानको आम्दानीमा कमी हुन गई उनीहरूको बैंकको ऋण तिर्ने वा घरभाडालगायतका दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्दछ । त्यसैगरी त्यस्तो संस्थाको रोजगारीलाई सञ्चालन गरि राख्ने क्षमतामा पनि ह्रास आइसकेको छ । धेरैले अहिले नै कर्मचारीलाई छुट्टि दिइसकेका छन् । केही पत्रिका छपाई र बिक्री वितरण रोक्ने घोषणा गरेका छन् ।
यस्तो असर पर्नेमा साना तथा मझौला उद्योगहरु धेरै हुन्छन् । उनीहरूको यस्तो बाह्य झट्का झेल्न सक्ने क्षमता निकै कमजोर हुन्छ । महामारीलाई रोक्न सरकारबाट अझ कडा कदम चाल्नु परेमा ती व्यवसाय अर्थतन्त्रको पुन: सञ्चालनपश्चात पनि व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन्।
अनौपचारिक रोजगार
व्यवसायिक प्रतिष्ठानबाहेक पनि महामारीको असर केही व्यक्ति तथा परिवारमा दूरगामी हुन सक्छ । विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमशक्तिलाई बढी असर गर्दछ । महामारीले कारोबार सुस्त हुँदा वा बन्द गर्नुपरेमा सबैभन्दा पहिला अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगार गुम्छ । अल्पकालमा मानिसहरूको प्रतिक्रिया देखिन थालेको छ । शहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण भेगमा जाने धेरैजसो मानिसहरू यही समूहमा पर्छन् ।
यस्ता श्रमिकहरू अनौपचारिक श्रम सम्बन्धमा हुन्छन् अर्थात् उनीहरू करार बिना काम गर्ने, नियमित भन्दा दैनिक ज्यालादारीमा रहने, तलवी बिदा नहुने, बिमा औषधि उपचार वा स्वास्थ्य विमा नहुने र सामाजिक सुरक्षामा पनि संलग्न नहुने हुन्छन् ।
नेपालमा कार्यरत श्रमशक्तिको करिब ८५ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारमा छन् र ती प्राय निजी क्षेत्रमा आबद्ध रहेका छन् ।
कोरोनाले मुख्य प्रभाव परेको सेवा क्षेत्रमा आबद्ध करिब ७५ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका छन् । यसमा पुरुष भन्दा महिलाहरूको प्रतिशत अझ बढी छ । उनीहरूको वचतको स्तर पनि कम हुने भएकोले बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाद्य असुरक्षा पनि बढ्दै जान्छ ।
अनौपचारिक रोजगारमा रहेकाको जागिर बाट निकालिएका कामदारहरूले फेरि त्यही स्थानमा रोजगार पाउने सुनिश्चित हुँदैन । होटेलहरू यो जनस्वास्थ्यसम्बन्धी संकट टरिसकेको पनि केही समय व्यापार शुरु नगर्न सक्छन् वा उपभोक्ता को वहाव पुरानो स्तरमा फर्कन समय लाग्न सक्छ । यस्तोमा रोजगारीको दरमा पनि कमी आई दीर्घकालीन जीविकामा नकारात्मक असर पर्दछ ।
राहतको प्रस्तावना
सरकारले कस्तो आर्थिक रणनीति अपनाउने भन्ने कुरा यो महामारीले कुन रूप र आकार लिन्छ, सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिनलाई कति समय लाग्छ र संक्रमणको रिकभरी प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ भने यसैले अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणको कस्तो नीतिगत उपकरणको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
अहिलेसम्म कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्र रोकिएर पुनः सञ्चालन हुने उदाहरण चीन मात्र हो जहाँ करिब तीन महिनामा संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छ । युरोपका देशहरू र अमेरिकामा घटनाक्रमहरू विकसित हुने क्रममै छन् । भारतलगायतका देशमा संक्रमण शुरुवाती अवस्थामा नै छ ।
यसैले यदि कोरोना महामारीको असर ३/४ महिना रहने अनुमान हो भने अबको एक चौमासिक अल्पकालीन समयावधि मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी अबको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मध्यकालीन हुन सक्छ भने त्यस पछिको समय दीर्घकालीन मान्न सकिन्छ । सरकारको नीतिगत कदमहरू क्रमिक रुपमा अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरलाई मध्य नजर गरेर हुनु पर्दछ ।
यस हिसाबले अल्पकालमा सरकारी कामकारबाही संक्रमणलाई रोक्न र संक्रमितको उपचारमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । तर अहिले देशमा एक नभई ७६१ वटा सरकारहरू छन् । त्यसैले स्वास्थ्य उपचार र संक्रमण भएका वा क्वारेन्टाइनमा रहेका वा अन्य संक्रमण हुन सक्ने वर्गहरूको प्रत्यक्ष हेरचाह गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग रहेको नगद मौज्दातको प्रयोग गर्न सम्बन्धित सरकारहरूलाई निर्देशन दिनु पर्दछ ।
यसैगरी बन्दाबन्दीले जनजीविकाका दिनानुदिनका आवश्यकता पूर्तिमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने वा प्रत्यक्ष असरमा परेका अत्यन्त विपन्न परिवारलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनु उचित हुन्छ ।
यसले सबैभन्दा प्रभाव परेका र वास्तविक आवश्यकता भएका समूह व्यक्ति वा परिवारको पहिचान गर्न सजिलो हुने मात्रै नभएर राहतको वितरण प्रक्रिया पनि छिटो र प्रभावकारी ढङ्गले हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ ठाउँको अवस्था हेरेर स्वनिर्णय गर्न सक्छ । संघ सरकारले यस सम्बन्धमा समन्वय गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा आउने वाधा अड्काउ फुकाउनु पर्दछ ।
यसबाहेक संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने अन्तर्देशीय आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्नेछ । संक्रमण परीक्षण र उपचार गर्न आवश्यक पर्ने सामाग्री र औषधिहरू किन्न विदेशी सरकार वा कम्पनीसँग समन्वय गरी खरिद प्रक्रियामा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी चीन, दक्षिण कोरियालगायतका देशहरूको स्वास्थ्यकर्मीको अनुभवबाट सिकेर हाम्रा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तालिम दिने र उपचारका विशिष्ट सेवाको समग्र समन्वयको भूमिकामा संघ सरकार रहनु पर्दछ ।
तर २/३ महिना व्यापार ठप्प वा मन्द हुँदा व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व विशेष गरी ऋणको सावा व्याज भुक्तानी र कर्मचारीहरूलाई दिने तलव दिन साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई धान्न गार्हो हुन्छ । यसैले अहिले उनीहरूको दायित्वलाई पछाडि सार्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जस्तो चौमासिक रूपमा तिर्नुपर्ने बैंकको व्याज असार पछि तिरे पनि हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले तिर्नुपर्ने कर दाखिलाको समय सीमा बढाउन सकिन्छ ।
यसैबीचमा तीनै तहका सरकारहरूले अर्को वर्षको बजेट पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षतिलाई कम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउने आर्थिक नीति निर्माताहरूको मुख्य लक्ष हुनु पर्दछ । यसका लागि प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय तथा कामदारहरूलाई राहत दिई कारोबारहरुको चाँडो पुनः सञ्चालन हुनु पर्दछ ।
सरकारले नै सम्पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गरेसँगै सबै क्षेत्रलाई असर पर्ने त भयो तर अगाडि भनिए जस्तो असर सबै क्षेत्रलाई बराबर पर्दैन । सरकारी स्रोत सीमित हुनाले सबैभन्दा बढी र मुख्य रूपमा सरकारी सहायताबिना पुन: सञ्चालन हुन नसक्ने गरी असर परेका समूहलाई मात्रै सहायता दिनु उचित हुन्छ ।
क्षेत्र गत हिसाबले विशेष गरी सेवा त्यसमा पनि पर्यटन सम्बन्ध र बन्दाबन्दी लामो समयसम्म रही रहेमा निर्माणमा र यातायात क्षेत्रलाई विशेष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । कोरोना नहुँदा पनि अन्य अक्षमताको कारणले समस्यामा रहेका व्यवसायलाई राहत दिन सकिँदैन । त्यसो भएमा सहयोगको लागत एकदमै धेरै हुने मात्र नभै सर्वसाधारणले तिरेको करको दुरुपयोग पनि ठहरिन्छ । नाफा कमाउने त्यस्ता व्यवसाय रहने वा बन्द हुने कुरा बजारले नै निर्धारण गर्दछ ।
यसरी राहत दिँदा पनि साना र ठूला व्यवसायलाई छुट्याएर फरक तरिकाले हेरिनु पर्छ। मिडियामा आएजस्तो सबैलाई २ वर्ष ब्याज मिनाहा गर्ने कुरा सम्भव र जायज दुवै हुँदैन । ठूला व्यवसायलाई नगद प्रवाह मिलाउन मात्र सहयोग गर्दा हुन्छ जुन माथि भनिएजस्तो व्याज तिर्ने वा कर दाखिला गर्ने समयावधी बढाएर सहयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता व्यवसायलाई एक वा दुई वर्षको लागि सहुलियत कर्जा दिन सकिन्छ ।
यसबाहेक घरबाट काम गर्ने कर्मचारीलाई घरमा काम गर्दा लाग्ने खर्चबापत निश्चित रकम (उदाहरणको लागि बीस हजार) कर गणना बाट घटाउन मिल्ने बनाउन सकिन्छ । अर्को तर्फ असर परेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पहिचान गरी उनीहरूको दायित्वनै घटाउन वा दायित्व बहन गर्न सघाउन सकिन्छ ।
सरकारको मुख्य चुनौती भनेको वास्तविक असर परेका व्यवसाय र त्यसको आयतन पत्ता लगाउनु हो । यसको सबैभन्दा न्यायोचित र सरल उपाय भनेको वर्षमा निश्चित कारोबार गर्ने व्यवसायहरूलाई उनीहरूले पुष महिनासम्म तिरेको करलाई आधार लिन सकिन्छ । यसमा व्यवसायिक कर दाखिलालाई हेरेर सोही बराबर तिरेको कर फिर्ता दिन सकिन्छ ।
यस बाहेक १० वा सो भन्दा कम कर्मचारी खटाउने व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीको यो आर्थिक वर्षको बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि त्यस्तो व्यवसाय सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको भए वा असारसम्म आबद्ध हुने भएमा व्यवसाय र कर्मचारीले तिर्नुपर्ने योगदानसरकारले तिरिदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
तर यतिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदारहरूलाई राहत पुर्याउन सकिँदैन । यसको प्रमुख कारण तथ्याङ्कको अभाव नै हो । हामीसँग अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न मानिसलाई परेको प्रभावको अनुमान गर्न पनि अत्यन्त कठिन छ ।
भारतमा सबै भारतीयलाई आधारकार्ड अनिवार्य भएकोले र उक्त कार्ड बैंक खाता वा सिमकार्ड वा रासन कार्डसँग जोडिने भएकोले न्यून आय भएकाहरु पनि उपभोगको स्तर र त्यसमा परेको असर आँकलन गर्न सकिन्छ ।
भारतमा धेरै व्यक्तिको बैंकमा खाता छ जसको माध्यमबाट सरकारले सिधै रकम व्यक्तिसम्म पुर्याउन सक्छ । तर नेपालमा त्यस्तो प्रणाली नभएकोले लक्षित समूहको पहिचान गर्न र राहत वितरण गर्न सधैँ कठिन र तदर्थ अभ्यास भइआएको छ । यसले विगतमा लक्षित समूहसम्म राहत तुरुन्त पुर्याउन नसकिने र दुरुपयोगको सम्भावना सधैँ उच्च रहने गर्दछ ।
सरकारसँग रोजगारदातालाई सोधेर कामदार संख्या गणना गरी उसैको माध्यमबाट राहत दिने विकल्प पनि छ । तर यसले सरकारी राहत रकम व्यक्ति हातसम्म पुग्ने वा प्रतिष्ठानले राहत पाई रोजगारीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छन् भनि पत्याउन गाह्रो छ । यसै पनि यो विकल्पले फेरि पनि स्वरोजगारमा रहेका वा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मानिससम्मको पँहुच स्थापित गर्दैन ।
बरु संघ सरकारले निश्चित रकम तोकी सम्बन्धित घर परिवारलाई स्थानीय सरकारले पहिचान गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाको प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यसरी रकम दिँदा पाउने व्यक्तिहरूको नाम र रकम तुरुन्त सार्वजनिक गर्दा दोहोरो हुने संभावना कम हुने र दुरुपयोग रोक्न सहज हुन्छ । यसरी व्यक्ति तथा परिवारलाई सिधै राहत रकम दिइने प्रणाली नौलो होइन । अहिलेसम्म राहत प्याकेज घोषणा गरेका ४५ देशमध्ये अमेरिका वा भारतलगायत ३० देशले कुनै न कुनै रूपमा नगद हस्तान्तरणको पाटो समावेश गरेका छन् ।
सरकारले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनिरहँदा अहिलेको बन्दाबन्दीको कारणले सरकारको राजस्व क्षमतामा पनि कमी आउने भएकोले सरकार सँग ठूलो वित्तीय स्पेस नहुने कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ ।
सार्वजनिक स्रोतलाई महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउनु पर्ने अतिरिक्त खर्चले वित्तीय घाटा झन् फराकिलो हुनेछ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना वा संसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमलाई छुट्याइएको रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी बजेटमा राहत बाहेकका नयाँ आयोजना समावेश नगर्दा उपयुक्त हुन्छ । तर त्यतिले मात्रै वित्तीय घाटा पूर्ति हुँदैन । यसका लागि सरकारले बाह्य ऋणको दायरा बढाउनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी सरकारले लिने त्यस्ता नीतिले मागमा बढोत्तरी गरी मुद्रास्फीतिमाथि बढाउने दबाव दिन्छ । मुद्रास्फीति अहिलेनै लक्षभन्दा माथि रहेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा अहिले देखि योजना बनाउन जरुरी हुन्छ ।
मध्यकालीन समयावधिमा बजारमा तरलता को समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । पुन सञ्चालनमा आएका व्यवसायले बढ्दो मागलाई पूर्ती गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन नदिने बारेमा पनि केन्द्रीय बैंक सजग रहनु पर्ने देखिन्छ ।
आगामी दिनहरू
अहिले अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादलमा चाँदीको घेरा पनि छ । अर्थतन्त्रमा जुन अपर्झट असर परेको छ त्यसबाट पुनः प्राप्ति पनि चाँडो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । वैश्विक वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिगो मन्दीको सम्भावना भने न्यून छ ।
नेपालमा पनि यो वर्षको निम्न आधार, अर्को वर्ष माग हुने बढोत्तरी र तामाकोशी लगायतका आयोजना पनि सञ्चालनमा आउने भएको फेरि उच्च आर्थिक वृद्धिमा फर्कन समस्या नहोला । तर कोरोना संकटले दीर्घकालीन रूपमा राज्यले चाल्नुपर्ने केही कदमहरूको पाठ सिक्न फेरि घचघच्याएको छ ।
पहिलो हामीलाई विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको विकल्प चाहिएको छ । यसरी हुने आर्थिक झट्का लामो समय सम्म रह्यो भने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रले धान्दैन । अब पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नगरी यस्ता झट्काले सधैँ जोखिम बनाइरहन्छ ।
दोस्रो स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने देखिएको छ । यस्तो महामारीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका गौण रहँदा उनीहरू विशुद्ध सेवाको भावना भन्दा नाफालाई सर्वोपरी राखेर काम गरेको प्रस्ट हुन्छ । संविधानले अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख भनि परिभाषित गर्दै गर्दा आधारभूत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले खेल्नु पर्ने विषयमा चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
तेस्रो राष्ट्रले आफ्नो नागरिकको तथ्याङ्कको उपलब्धतामा ध्यान दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । विशेष गरी अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्रको बारेमा जानकारीको अभाव हुनु लाई अब सामान्य मान्न सकिन्न । सबै नेपालीलाई समृद्ध नेपालमा समावेश गर्ने हो भने उनीहरूको अवस्था बुझ्नु अपरिहार्य छ ।
