१७ चैत, बुटवल । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउनको अवधि लम्ब्याएपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका श्रमिकहरु मारमा परेका छन् । उद्योग, निर्माण, यातायात लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने असंगठित मजदुरहरु र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल नभएका श्रमिक समेत लकडाउनका कारण काम गर्न नपाउँदा दैनिक छाक टार्न नसकेर समस्यामा परेका हुन् ।

देशभर कुल श्रमिकको ८२.६ प्रतिशत असंगठित क्षेत्रका मजदुर छन् । सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा मजदुरहरु काम गर्दै आएको ठाउँबाट आफ्नो घर समेत फर्कन पाएका छैनन् । आफूले काम गर्ने उद्योग, प्रतिष्ठानका सञ्चालक र ठेकेदारहरु समेत सम्पर्कमा नहुँदा कैयौं मजदुरहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । लकडाउन खुलेपछि घर जाने आशमा बसेका मजदुरहरु लकडाउनको अवधि आठ दिन थपिएपछि झन् समस्यामा परेका छन् । ‘लकडाउन खुलेपछि घर जानुपर्ला भनेको फेरि थपियो,’ बुटवलको दीपनगरमा भेटिएका दाङका मुक्तिराम थारुले भने, ‘ठेकेदारको पनि फोन उठ्दैन, अलिअलि भएको पैसा सबै सकियो अब के खाने ,के गर्ने थाहा छैन ।’

मुक्तिराम थारु एकजना उदाहरण मात्र हुन् । लकडाउनका कारण मुक्तिराम जस्ता हजारौं मजदुर जहाँको त्यहीँ अलपत्र अवस्थामा रहेको र आफ्ना समस्या बाहिर ल्याउन समेत सकेका छैनन् । सरकारले नै घर बाहिर ननिस्कन भनेकाले मजदुरहरु जहाँको त्यही अलपत्र अवस्थामा रहेकाले यकिन तथ्यांक बाहिर आउन नसकेको नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघका केन्द्रीय झपटबहादुर गुरुङले बताए । ‘असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु धेरै ठाउँमा काम गर्दै गरेको ठाउँमा अलपत्र परेका र छाक टार्ने समस्यामा परेको गुनासो आउन थालेको छ,’ गुरुङले भने, ‘लकडाउनका कारण सवारी साधन चल्न नपाउँदा समस्यामा परेका मजदुरसम्म पुग्न पनि सकेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले नै उनीहरुलाई हेर्नुपर्छ ।’

रुपन्देहीमा मात्रै करिब ५ हजार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर रहेका र तीमध्ये करिब तीन हजार दाङ, बर्दिया, कैलाली, बारा, पर्सा, सुनसरी, सप्तरी, रौतहटसम्मका रहेका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

‘कपिलवस्तु र नवलपरासीका हिँडेरै घर गए,’ गुरुङले भने, ‘टाढा जिल्लाका त हिँडेर जान पनि सम्भव नभएपछि अलपत्र परेका छन् ।’ बाहिरी जिल्लाका मजदुरहरुलाई घर पठाउने व्यवस्थाका लागि एक हप्तादेखि पहल गर्दापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गम्भीर नभएको गुरुङको गुनासो छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु टिनको छानो मुनि इट्टाले बारेको अस्थायी र असुरक्षित ठाउँमा बस्ने गरेकाले काम नगर्दाको अवस्थामा उनीहरु त्यस्तो ठाउँमा दिनभरी बस्न पनि नसक्ने गुरुङले बताए ।

कतिपय स्थानीय सरकारले लकडाउनले मारमा परेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा मजदुरलाई मात्रै राहत बाँड्दा बाहिरबाट आएर अस्थायी रुपमा बसेका मजदुर राहतबाट बञ्चित हुने गरेको गुरुङले औंल्याए । ‘अबपनि ती मजदुर घर जान पाएनन् भने सरकारले उनीहरुलाई पनि राहत बाँड्नुपर्छ र बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘या त तत्काल घर जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

युवाहरु खाद्यान्न बाँड्दै

लकडाउनले घर जान नपाएर अलपत्र परेका मजदुर र अति विपन्न परिवारलाई बुटवल र भैरहवाका केही युवाले व्यक्तिगत रकम खर्च गरेर खाद्यान्न बाँड्न थालेका छन् । बुटवल दीपनगरका युवा हरि क्षेत्रीले दाङ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएर बुटवलमा मजदुरी गर्ने ३४ जनालाई खाद्यान्न बाँडेका छन् । उनले पाँच केजी चामल, आधा केजी दाल, आधा लिटर तेल, सोयाबिन एक प्याकेट, नुन एक केजी, आलु आधा केजी र बन्दा गोभी एक केजीको पोका बनाएर बाँडेका हुन् ।

क्षेत्रीले देवीनगर र सुख्खानगरका अति विपन्न ३८ परिवारलाई पनि घर घरमा पुगेर खाद्यान्न बांडेका छन् । ‘घर जान नपाएर अलपत्र परेको थाहा पाएपछि करिब ५० हजार रुपैयाँको चामल, दाल, तेल र तरकारी किनेर मजदुर र ३८ विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न बाँडेको हुँ’–क्षेत्री युवा समाजका प्रदेश ५ अध्यक्ष समेत हुन् ।

उता, भैरहवाका युवा एवं समाजवादी पार्टीका सिद्धार्थनगर अध्यक्ष अर्जुन जैसवालले पनि भैरहवा क्षेत्रका मजदुर र विपन्न परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न बाँडेका छन् । जैसवालले भैरहवा क्षेत्रमा कोभिड–१९ को संक्रमण भएर उपचार खर्च नहुने विपन्न परिवारलाई ५१ हजार रुपैयाँ औषधि उपचारका लागि दिने निर्णय समेत गरेका छन् ।