१६ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण चौतर्फी चपेटामा परेका सबै मुलुकको आर्थिक क्षेत्र समेत यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । अझ विदेशमा रोजगारीका लागि जानेहरुले पठाउने रेमिट्यान्स समेत कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको शिकार बनेको छ ।
नेपालबाट महिनामा औसत ५० हजार युवा रोजगारीका लागि बाहिरिन्थे । मासिक औसत ७५ अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्थ्यो । तर, फागुन ३० गतेबाट श्रम स्वीकृति बन्द गरेपछि चैत महिनादेखि नै कामदारहरु विदेश जान पाएका छैनन् । एकातिर नयाँ कामदार विदेश जान नपाएको र अर्काे तर्फ विदेशमा भएकाहरुको समेत कोरोनाको कारण काममा प्रभाव परेका कारण अहिले रेमिट्यान्सको आगमनमा समेत भारी गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि त झन् मलेसिया र खाडी देशबाट आउने रेमिट्यान्समा भारी गिरावट आएको छ । आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार अहिले जापान र कोरियाबाट मात्रै रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । मलेसिया, युरोपेली र अन्य खाडी मुलुकहरु पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा रहेकाले त्यहाँबाट समेत खासै रेमिट्यान्स आउन नसकेको देखिन्छ ।
‘संसार नै कोरोनासँग भिडिरहेको छ, जताततै हिँडडुल र श्रममा कडाई गरिएको छ । श्रम गर्ने वर्ग प्रभावित भएपछि रेमिट्यान्स आउने कुरै भएन,’ ढकालले भने । आईएमईका अनुसार अहिले सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने रेमिट्यान्स भने थोरै भएपनि रेमिट्यान्स आउन बन्द नै भएको भने छैन । तर, नगद कारोबार हुने रेमिट्यान्स आउने क्रम लगभग बन्द जस्तै छ ।
तर, रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि खुला नभएकाले आएको रेमिट्यान्स निकाल्न पनि श्रमिकका परिवारलाई समस्या छ । डिजिटल कारोबार गर्नेहरुलाई केही रेमिट कम्पनीले सुविधा दिएको सम्बन्धित कम्पनीहरुले बताएका छन् । यद्यपि त्यो संख्या निकै कम छ ।
यसैका कारण चैत महिनमा विदेशिनेको संख्या मात्रै खुम्चिएको छैन, रेमिट्यान्सको पनि आप्रवाह निकै सुस्त बन्न पुगेको छ । यसैपनि अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको टेको पहिले जस्तो बलियो छैन । भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गर्न यो सही समय भएको विज्ञहरुको राय छ ।
नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेसिया र खाडी मुलुक) जानेको लहर दुई दशकदेखि चलेको छ । देशभित्र रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारी धेरै युवाको अन्तिम विकल्प बन्ने गरेको छ । उनीहरुले वर्षमा आठ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह २०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बृद्धिदरको हिसाबमा पछिल्ला वर्षहरुमा रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ ।
आव २०७०/७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सको बृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशत, २०७३/७४ मा ४.६ प्रतिशत, २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशत देखिन्छ ।
आव २०७६/७७ को रेमिट्यान्स प्रवाहको बृद्धिदर एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ०.९ प्रतिशत मात्र बढेर चार खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आएको छ ।
रेमिट्यान्सको कति महत्व ?
गत वर्ष मलेसियाको रोजगारी १५ महिना बन्दहुँदा रेमिट्यान्समा असर परिरहेको विश्लेषण भइरहँदा नेपालले श्रम गन्तव्यका सबै ढोका बन्द गर्नुपरेको छ । यसबाट देशमा भित्रिने रकममा असरसँगै विदेश जान तयार युवाहरुमा मनोवैज्ञानिक र पारिवारिक दबाब समेत पर्ने गरेको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । त्यसमध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोग, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ०.६ प्रतिशत मात्र बचत भइरहेको देखिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ मा १६ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्न उपयोग हुन्छ । त्यस्तै, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३.० प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग हुने गरेको छ ।
रेमिट्यान्सको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ । रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिए पनि यसले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा घर परिवारको जीवनस्तर उकास्न योगदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन, ‘नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति–२०७६’ मा लगानी र पुँजी निर्माणको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए यी सूचकहरुमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।
२०६५/६६ मा रेमिट्यान्स प्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २१.२ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा २५.४ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, आव २०६५/६६ मा निक्षेप र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः ५५.७ प्रतिशत र ४४.४ प्रतिशत थियो । आव २०७५/७६ मा यी अनुपात क्रमशः ९३.४ प्रतिशत र ८४ प्रतिशत पुगेका छन् ।
गत १० वर्षमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको बृद्धिका कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा समेत बिस्तार भएको छ । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता ऋणात्मक रहेको हालको अवस्थामा बाह्य वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा टेवा पु¥याइरहेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसअनुसार अब रेमिट्यान्स कमजोर बन्यो भने नेपालमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरु सिर्जना हुने जोखिम छ ।
