१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रेस काउन्सिलको आग्रहमा १७ वटा अनलाइन सञ्चार माध्यम नेपालभित्र प्रकाशन/प्रशारण हुन नसक्ने बनाएकाेमा अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ ।
केही अनलाइन संचार माध्यमले ‘हुँदै नभएका कथा बुनेर, अनुमानका भरमा र पुष्टि नै नभएका तथा समाजलाई आतंकित र उत्तेजित पार्ने खालका समाचार दिने गरेको पाइएको’ भन्दै प्रेस काउन्सिलले ती संचार माध्यमलाई नेपालभर प्रकाशन/प्रशारण हुन नसक्ने गरी बन्द गराउन दूर सञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काउन्सिलको आग्रहपछि ती अनलाइन नेपालमा अहिले हेर्न नसकिने भएका छन् ।
काउन्सिलको यो निर्णयबाट आश्चर्यचकित भएको भन्दै अनलाइन पत्रकार संघले काउन्सिललाई संविधान पढ्न सुझाव दिएको छ । ‘यो निर्याण गर्नुअघि नेपालको संविधान र त्यसले व्यवस्था गरेको विषय स्मरण गरिएको भए पनि यस्तो निर्णय गर्नु कति संबैधानिक हुन्थ्यो भन्ने थाहा हुने अनलाइन पत्रकार संघलाई लागेको छ’ संघले भनेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने व्यवस्थाले संचार माध्यम बन्द गर्ने गराउने अधिकार प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै पनि निकायलाई नदिएको संघले जनाएको छ ।
कानुनको वर्खिलाप हुने सामग्री प्रकाशन/प्रशारण गरेमा कानुनको व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुदै प्रेस काउन्सिलले प्रशासनिक र न्यायिक निकायको जस्तो व्यवहार गरी संचार माध्यम बन्द गर्न गराउन अग्रसर हुनु नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनकै लागि गम्भीर धक्का भएको संघले जनाएको छ ।
‘सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले विशेष निर्णय गरेको मौका छोपेर पत्रकारितामाथि गरिएको यो प्रकारको प्रहार अनलाइन पत्रकार संघलाई सह्य छैन । कुनै पनि बहानामा अनलाइन संचार माध्यम बन्द गर्ने गराउने कार्यको अनलाइन पत्रकार संघ घोर निन्दा र भत्सना गर्दछ’ अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघले यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि जिम्मेवार भएर आफ्ना सामग्री प्रकाशन/प्रशारण गर्न आग्रह गरेको छ ।
