१९ चैत, काठमाडौं । लकडाउनका कारण सीमापारी रोकिएका नेपाली नागरिकको भारतीय क्षेत्रमा नै व्यवस्थापन भएको सरकारले बताएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमा बन्दपछि सीमाक्षेत्रमा पुगेका नागरिकलाई जुन देशमा छन् त्यही देशको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सहमति मंगलबार भएको थियो ।
उक्त सहमतिपछि सुनौली नाकामा रोकिएकाहरुलाई भारतको नौतनवास्थित क्वारेन्टाइन र दार्चुलामा रोकिएकालाई भारतको धार्चुलास्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकबारे सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जानकारी लिएका छन् ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरले सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई अहिले भारतको विभिन्न पाँचवटा क्याम्पमा राखिएको जानकारी दिए । ‘अहिले उनीहरुको बसोबासको राम्रो व्यवस्था छ, विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा खानाको व्यवस्था पनि भएको छ’ उनले भने । त्यहाँका नेपालीबारे टेलिफोनमा नै जानकारी लिइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए ।
सीमाना बन्दका कारण नेपालमै रोकिएका भारतीय नागरिकमध्ये भैरहवामा १५१ जनालाई नेपालले व्यवस्थापन गरिरहेको र रौतहटमा ६० जना रहेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए । यो संख्या बढ्दै जाँदा जुन देशका नागरिक जहाँ छन् विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकल समेतलाई ध्यान दिएर सम्बन्धित देशले आफ्नो नागरिक सरह व्यवहार गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
अतिरञ्जित नगरौं : भट्टराई
विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध लडाइ चलिरहेका बेला नेपाल र भारतको सिमाना बन्द गरिएको भट्टराईले बताए ।
शुरुमा वुहानबाट केही नेपाली ल्याइए पनि अहिले विदेशमा रहेका लाखौं लाख नेपाली नागरिकलाई उद्दार गरेर ल्याउने अवस्था नरहेको सरकारले जनाएको छ । जो जहाँ छन् त्यहिँ सुरक्षित रहनुपर्ने र यो समस नेपालको मात्र नभएको सरकारको भनाइ छ ।
डा.भट्टराईले भने ‘केही मान्छे एकपक्षीय रुपमा हाम्रा नागरिक किन ल्याइएन भनेर अर्घेलो देखाइरहनभएको छ उहाँहरु नै हिजो किन उडान र सीमा बन्द नगरी आउन दिइयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । अहिले भारतसँग सहमति भएर हाम्रा नागरिक जहाँ छन् त्यहाँ समान व्यवहार गर्ने र हामीले पनि यहाँ भारतीयको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यसलाई अतिरञ्जित नगरौं ।’
भारतमात्र होइन खाडी, मलेसियालगायतका देशबाट लाखौं नेपाली फर्किन चाहे पनि ल्याउन सम्भव नरहेकाले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगहरुमार्फत उनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
