२१ चैत, काठमाडौं । उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध चालिएका कदमबारे जानकारी गराउन सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले शुक्रबार एक आदेश जारी गर्दै उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध मन्त्रालयले चालेका कदमलगायतका विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।
स्वास्थ्य सेवाको नियमित प्रवाह भए/नभएबारे जानकारी दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । कोरोना भाइरस परीक्षणको अवस्था र आशंकित व्यक्तिमाथिको निगरानीलगायत विषयबारे पनि सर्वोच्चले जानकारी मागेको छ ।
‘नियमितरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनेलाई फिर्ता पठाइएको वा परीक्षणको सुविधा निरन्तर भइरहेको वा नभएको बारेमा विवरण पठाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रोगको महामारी फैलिएको र फैलन सक्ने खतरा बढेको अवस्थामा नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने स्मरण पनि सर्वोच्चले गराएको छ ।
सर्वोच्चले यी विषयबारेको विवरण संकलन गरेर मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले तोकेको प्रतिनिधिलाई चैत २३ गते उपस्थित हुन भनेको छ ।
विश्वव्यापी रूप लिएको कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले उचित कदम नचालेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र अधिवक्ता विकास भट्टराई, सुरेन्द्र थापा, धनञ्जय खनाल, अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, अम्बरबहादुर राउत, प्रतिभा उप्रेती, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए ।
