सरकारले खुल्ला गरेको १० दिनसम्म उत्तरी नाका खुलेनन्

२२ चैत, काठमाडौं । सरकारले चैत्र १२ गते नेपाल–चीन प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । पर्सिपल्ट भन्सार विभागले नाकामा जाँचपास सुरु गर्ने जानकारी दियो । तर, सरकारले नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको १० दिन बित्दा पनि आयात–निर्यात ठप्प छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिले चैत्र १२ गते चीनतर्फको नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय नम्बर एकमै ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फको रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट मालसामान आयात निर्यात सुचारु गर्ने ’ उल्लेख थियो ।

तर, सरकारले निर्णय गरेको १० दिन बित्दा पनि स्वास्थ्य तथा कृषि मन्त्रालयको कुनै पनि टोली क्वारेन्टाइन सम्बन्धी प्रोटोकलसहित नाका क्षेत्रमा नपुगेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए ।

किन कार्यान्वयन भएन त सरकारी निर्णय ?

‘सरकारले माथिबाट निर्णय गर्‍याे, गृह र अर्थको सबै तयारी र समन्वय सकिएको छ, तर स्वस्थ्य र कृषिको कोही पनि प्रतिनिधि अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएनन्,’ प्रजिअ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

कोरोना रोकथामका लागि अपनाइने स्वास्थ्यसम्बन्धी तयारीको पूर्वाधार र मालवस्तु तथा नाका भएर आवात–जावत गर्ने मान्छेको क्वारेन्टाइनसम्बन्धी सबै अधिकार भएका दुईवटा मन्त्रालयकै प्रतिनिधि नाका क्षेत्रमा नपुग्नु नै नाका सुचारु हुन नसक्नुको मुख्य कारण भएको प्रजिअ भण्डारीले बताए ।

रसुवाका प्रजिअले कृषि र स्वास्थ्यको टोली सम्पर्कमा नरहेको दाबी गरे पनि कृषि मन्त्रालयले भने आफ्नो टोली रसुवामा यथावत रहेको दाबी गरेको छ ।

‘हाम्रो नयाँ प्रोटोकल केही छैन, रसुवामा हाम्रो टोली छँदैछ, तातोपानीमा एउटा टोली पुगेर छलफल गरेर फर्किएको मैले बुझेको छु,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले दुवै नाकामा स्वास्थ्य प्रोटोकलको कामका लागि समन्वय भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

‘तातोपानीमा चीनले समय माग्यो’

तातोपानी नाकामा सबै पूर्वाधार र तयारी सकिएको सिन्धुपाल्चोकका साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले जानकारी दिए ।

‘तातोपानीका प्रमुख भन्सार अधिकृतसंग शुक्रबार हाम्रो छलफल भएको थियो, सबै तयारी पूरा भएको छ, चिनियाँ पक्षले समय मागेका छन्’ सहायक प्रजिअ खनालले भने ।

शनिबार बिहानसम्म पनि दुवै नाकाबाट भन्सार जाँच पास नभएको भन्सार कार्यालयहरुले जनाएका छन् । नाकामा अर्थ र गृहमन्त्रालय अन्र्तगतको सबै तयारी पूरा भएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारी बताउँछन् ।

व्यापारीका बेग्लै दुःख

रसुवा नाकाबाट सामान आउन नपाएको १० दिन मात्र हैन, दुई महिना बितिसकेको छ ।

नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघले पुसको पहिलो हप्ता नेपाल भित्र्याउनका लागि चिनियाँ बजारबाट ७ हजार टन स्याउ खरीद गरे । केही टन सुकेको लसुन र स्याउ गरेर करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त सामान चिनियाँ नयाँ वर्ष सकिने बितिक्कै नेपाल पुर्‍याउने उनीहरुको लक्ष्य थियो । व्यवसायीहरु अमर बानियाँ र कुमार पाण्डेसहितको समूहले उक्त वस्तु नेपाल ल्याउँदै थिए ।

व्यवसायी बानियाँका अनुसार खरिद गरिएका अधिकांश सामान २४० वटा कन्टेनरमा लोड पनि भइसकेका थियो । चीनमा नयाँ वर्षको विदा सुरु भयो । बिदालगत्तै ती कन्टेनरहरु रसुवागढी र तातोपानी नाका भएर नेपाल आउने गरी हिँडे ।

तर, चीनमा फैलिन सुरु भएको कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल–चीन प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी सहितका सबै बाटो माघ १५ गतेदेखि बन्द भयो ।

करोडौं मूल्य बराबरको फलफूल र लसुन बोकेको कन्टेनरहरु न त तातोपानी र रसुवागढी भएर नेपाल आए न फर्किएर केरुङ नै जानबाट सेके ।

कन्टेनर नेपाल प्रस्थानसँगै सुरु भएको बाक्लो हिमपात र एक्कासीको नाका बन्दले सबै कन्टेनरवीच सडकमै फसेको आयातकर्ताहरुको भनाइ छ ।

बाटोमा दुई महिनादेखि अलपत्र परेको कन्टेनरमा स्याउ र लसुन तथा अन्य केही छुट्टै संख्याको कन्टेनरमा लत्ता कपडाहरु रहेको आयतकर्ता कुमार पाण्डेले बताए ।

७ हजार टन स्याउ र लसुन दुई महिनादेखि बाटोमै

व्यवसायीहरुका अनुसार नेपाल आउन लागेका २४० वटा कन्टेनरमा सात हजार दुई सय टन स्याउ र लसुन मात्रै छ । एउटा कन्टेनरमा ३० टनका दरले फलफूल लोड भएको आयातकर्ता कुमार पाण्डे बताउँछन् ।

लामो समय बाटोमै रोकिए पनि हिउँ परेका कारण नबिग्रिएको सामान गर्मी चढ्दै गएपछि भने कुहिने चिन्ताले सताएको उनले बताए ।

‘चिनियाँहरुले बाटोमा रोकिएको सामान लैजाउ भने, तर नेपालले नाका नखोल्दा सामान लामो समयसम्म सामान ल्याउन पाइएन’ आयातकर्ता पाण्डेले भने ।

बैंकबाट ऋण लिएर मौसमी ब्यापारमा गरेको लगानीले टाट फर्किने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उनले नाका खोल्ने निर्णय कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।