२५ चैत, काठमाडौं । सरकारले लकडाउनका कारण गुजारा गर्न धौधौ भएका १ लाख १४ हजारभन्दा बढी विपन्न घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्म संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्न स्थानीय तहले पठाएको विवरणअनुसार १ लाख १४ हजार ३ सय १६ परिवारले राहत बुझिसकेका छन् ।
सरकारले अघिल्लो आइतबार कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो । प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई दैनिक जीवनयापनका लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
यो निर्णयको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘राहतसम्बन्धी मापदण्ड’ को मस्यौदा बनायो । मापदण्डअनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भन्नाले दैनिक रूपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार र मजदुरलाई परिभाषित गरिएको छ । असहायका रूपमा कसैको लालनपालनमा नरही, आवासविहीन भई मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च वा वृद्धाश्रममा बस्ने मानिसलाई तोकिएको छ ।
५ सय स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म करिब ५ सय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका राहत पाउनुपर्ने नागरिकहरूको तथ्यांक लिन सुरु गरेका छन् । अझै साढे २ सय स्थानीय तहले यो काम थालेका छैनन् । यसले गर्दा प्रभावित परिवारले समयमै राहत नपाउने अवस्था आएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले रेकर्ड लिने र राहत वितरण गर्ने काम सँगसँगै अघि बढाएका छन् । केही स्थानीय तहले भने रेकर्ड लिइसकेर मात्रै राहत वितरणको तयारी गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाले राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्थाका ६४ हजार परिवार पहिचान गरेको छ । तर, पनि ललितपुरले राहत वितरण भने सुरु नगरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म २२ हजार परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको छ । त्यसमध्ये ९ हजार परिवारको घरमा राहत सामग्री पु¥याइसकेको दावी महानगरको छ ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाले १२ हजार परिवार पहिचान गरको छ र ८ हजार परिवारलाई राहत दिइसकेको छ । त्यसैगरी बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले १५ हजार परिवारलाई राहत लिने सूचीमा राखेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी स्थानीय तहलाई ‘हुँदा खाने’ वर्गलाई मात्र राहत वितरण गर्न सचेत गराइएको बताउँछन् । स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्ने गरी राहत वितरण गर्न र कुनै समस्या आए मन्त्रालयमा सम्पर्कमा रहन भनिएको उनले जानकारी दिए ।
‘साँच्चिकै विहान बेलुकी छाक टार्न समस्या भएका परिवारले यस्तो राहत पाउनुपर्छ, लकडाउन भएको दुई हप्ता भइसकेकाले जतिसक्दो छिटो राहत पुग्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबै स्थानीय तहलाई ढिला नगरी वस्तुगत लगत लिन भनेका छौं ।’
मन्त्रालयले वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरू परिचालन गरेर राहत वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउन स्थानीय तहलाई सेचत गराएको छ । कसलाई, के आधारमा, के कति र कसरी राहत वितरण भयो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक राख्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
स्थानीय उत्पादन वितरण
स्थानीय तहको राहत वितरणका आआफ्नै तरिका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरणमा मौलिक मोडल प्रयोग गर्न थालेका छन् । बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले १५१ विपन्न परिवार पहिचान गरेर उनीहलाई स्थानीय उत्पादन नै राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको छ ।
सो गाउँपालिकाले ४ जनासम्मको परिवारलाई १० पाथी मकै वा कोदो उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसबाहेक एक किलो चिनी, एक किलो दाल, एक किलो नुन र ३ डल्ला सावुन पनि वितरण गरिएको छ । ४ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका परिवारलाई १५ पाथी मकै वा कोदो प्रदान गरिएको छ ।
‘स्थानीय उत्पादन नै वितरण गर्दा त्यसले स्थानीय व्यवसायिक कृषकलाई पनि फाइदा पुग्छ,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘बजारबाट किनेर चाउचाउ र आयातित दिनुभन्दा मकै कोदो दिँदा त्यसबाट भोकै बस्ने परिवार बढी लाभान्वित हुन्छ ।’
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि स्थानीय उत्पादनहरू नै राहतमा वितरण गर्ने बताएको छ ।
