लकडाउनका कारण देशका आर्थिक गतिविधिहरु अहिले ठप्प प्रायः छन् । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगहरुलाई मात्रै सञ्चालन अनुमति दिएको छ । यसले अरु क्षेत्रजस्तै देशको बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित नभइरहन सक्दैन ।
लकडाउनले तत्कालै असर परेको भनेको व्यक्तिगत ऋणी तथा साना व्यवसायीहरुलाई हो । उनीहरुको दैनन्दिन आर्थिक क्रियाकलापहरु हुन्छन् । उनीहरुसँग पर्याप्त नगद मौज्दात हुँदैन । यसकारण साना ऋणीलाई समस्या पर्छ ।
बैंकहरुको ६०/६५ प्रतिशत पोर्टफोलियो साना ऋणीहरुको छ । उनीहरुको बैंकबाट लिएको ऋणको मिटर चलिरहने, तर आम्दानी नहुने भयो । अनि कसरी ऋण तिर्ने ? जसले गर्दा बैंकङ क्षेत्रमा समस्या पर्छ । अभिवष्यमा खराब कर्जाको मात्रा बढ्ने हुन्छ । लकडाउन अझै लम्बिने र लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प हुने हो भने ठूला ऋणीहरु पनि संकटमा पर्छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो असर पर्छ । विश्वव्यापीरुपमा पनि सन् १९३२ को मन्दीभन्दा पनि यसको ठूलो यसको असर पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि ल्याएको सहुलियत प्याकेज प्रारम्भिक मात्रै हो भने ठिकै छ । पुनर्कर्जाको सीमा ३० अर्बबाट ६० अर्ब पुर्याइएको छ । त्यहाँ साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने पनि भनिएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । तर ३० अर्ब मात्रै बढाएर पुग्दैन । यसले धेरै सहयोग पुर्याउँछ जस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा, चैत्रको ब्याजलाई स्थगित गरेर असार मसान्तसम्ममा तिरे हुन्छ भनिएको छ । तर यसले मात्रै समाधान निस्कँदैन ।
चैतमा तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । तत्कालका लागि यो ठिकै छ । लामो समयका लागि सोच्ने हो भने चाहिँ यो उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ब्याज तिर्ने भनेको विजनेश भएर त्यसबाट कमाएको मुनाफाले होे । तर यो अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प भए पछि तिर्न समस्यामा परिहाल्छ ।
अब गर्नुपर्ने काम
कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्नेहरुको त आम्दानी भइरहेको हुन्छ । उनीहरुलाई अप्ठेरो नपर्ला । तर साना व्यवसायीहरुले कसरी गुजारा गर्छन् ? लेअफमा पर्ने वित्तिकै ऋण तिर्नसक्ने क्षमता कम भइहाल्छ । पर्यटन, स्वास्थ्य, यातायात क्षेत्रमा पुरानो ऋण तिर्न बाँकी भए पनि नयाँ ऋण पाउने भनिएको छ । ऋण त पाउने तर कस्तो खालको ? ऋण भनेको एसेट्स ब्याक हुन्छ । कुनै उद्देश्यका लागि दिइन्छ । क्लीन लोन दिन पाउने कि नपाउने ? सायद भविष्यमा यो चिज आउछ होला । त्यो आउनै पर्छ ।
अहिले भएकाले खासै सुविधा दिदैन । अहिले एसेट्स ब्याक लोनभन्दा पनि क्लिन लोन दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ब्याज तिर्नका लागिभन्दा पनि आर्थिक क्रियाकलाप भइरहनका लागि दिनु पर्छ । ऋणको ब्याजदर केन्द्रीय बैंकबाट निर्धारण गरिनु पर्छ । जस्तो रिफाइनान्सिङमा ८ प्रतिशतमा दिनुपर्छ । कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरु, जसको आम्दानीमा कुनै असर परेको छैन, उनीहरुलाई दिनु पर्दैन । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई लामो समयसम्मका लागि दिनुपर्छ । तत्कालै नाफा कमाएर तिर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन ।
यस्तो किसिमको ऋण दिँदा एउटा फण्ड स्थापना गर्नुपर्छ । कुनै बेला ऋण डिफल्ट भयो भने त्यो फण्डबाट कभर हुनेगरी । बैंकहरुको पछिल्लो खराब कर्जाको अवस्था हेर्ने हो भने ०.१७ देखि लिएर ३. ९० सम्म छ । अब यो धेरै माथि जान्छ जस्तो लाग्छ । १० प्रतिशत पुग्ने हो कि त्योभन्दा माथि जाने हो । एनपीए त बढ्छ नै ।
यसकारण यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि एउटा बलियो कोष आवश्यक छ । यो गर्यो भने दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तो कि, १० प्रतिशत डिफल्ट हुन्छ भने एक अर्ब रुपैयाँ त्यो कोषमा हुनुपर्छ । यसले १० अर्ब ऋणको सुरक्षा गर्छ ।
कसरी बनाउने कोष ?
कोष त बनाउने तर कसरी भन्ने प्रश्न आउँछ । केन्द्रीय बैंकले नेट स्प्रेडको फर्मुलालाई परिमार्जन गर्ने भनेको छ । स्प्रेड कम गर्नु भनेको निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तराल कम गर्नु हो । यसले बैंकको मूनाफा घट्छ । बैंकको नाफा घट्दा राजश्व पनि घट्छ भन्ने सरकारी पक्षबाट सोचिएको छ । स्प्रेड रेटको फर्मुला परिमार्जन गर्नुभन्दा पनि यसलाई कायमै गरेर स्प्रेड रेट परिमार्जन गर्दा र नगर्दा बिचको जुन फरक रकम छ, त्यसलाई कर नलगाई यो कोषमा राखिनु पर्छ ।
स्प्रेड दर परिमार्जन गर्दा बैंकको नाफ २५ देखि ३० प्रतिशतले घट्छ । खुद ब्याज आम्दानीको हिसाब गर्ने हो भने लगभग ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ कोषमा आउनसक्छ । त्यो कोष ठूलो भयो भने क्लीन लोनलाई जोखिम बहन गर्ने संयन्त्र बनाएर अगाडि बढाइयो भने दिर्घकालिन समाधान आउँछ । ५० अर्ब कोषमा आयो भने पनि त्यसको १० प्रतिशतमात्रै डिफल्ट हुँदा ५ सय अर्बको लोन दिन सक्ने क्षमता भयो नि !
अहिले सीसीडी ८० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिएको छ । यसमा पनि विचार गर्नु पर्छ । हुन त सीसीडीबाट हटाउँदा बैंकको तरलतामा असर पर्छ नै । तर यो त आपतकालिन अवस्था हो । यो लम्बियो भने आपतकालिन अवस्था नै हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुन भएन नि । नत्र वित्तीय संकट आउँछ । बैंकहरुले यति धेरै लोन कसरी कहाँबाट दिने त भन्ने कुरा आउँछ । लगानीमा बचेको जुन पोर्टफोलियो हुन्छ, त्यसलाई स्वीच गरेर बैंकमा ल्याएर लगानी गर्नुपर्छ ।
अर्को रिफाइनान्सिङको रकम बढाउनु पर्छ । विकासका कामहरुमा हुने खर्च अब सुस्त हुन्छ । यसै पनि कम छ भने अझ कम हुन्छ । यसकारण राजश्व संकलन जति भएको छ, त्यो पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउला । त्यसो हुँदा सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुपि्रन्छ । त्यसलाई समेटेर रिफाइनान्सीङको रकम बढाउनु पर्छ । अर्को चाहीँ फेरी ऋणीलाई बचाउनका लागि ब्याज निश्चित गर्नुपर्छ । यति गरे मात्र राहत हुन्छ ।
बैंकहरुलाई दुईवटा अवस्था हुन्छन् । १२ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेको ऋणी छ भने उसको ब्याजदर बढीमा १० वा ११ प्रतिशतमा फिक्स गरिदियो भने १ वा २ प्रतिशत कम हुने भयो । एउटा बैंकले क्लिन ऋण दिन सक्ने स्थिति भयो । खराब कर्जा बढ्ने स्थिति भएन । बैंकहरुलाई निस्कृय कर्जामा रुपान्तरण गर्नु भन्दा ब्याज कम लिएको फाइदा हुन्छ । अहिले धेरै नाफा कमाउने भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई बचाउने बेला हो । ब्याज निश्चित गरेर ऋण दिँदा बैंकहरुको मूनाफा त घट्छ, तर यसले ग्राहकहरुलाई बचाउँछ । ग्राहक बाँचे भने फेरि कमाउने बेला आउँछ नि । अहिले टिक्नका लागि पो यो ऋण दिने भनिएको हो ।
अहिले ९० दिन कट्यो भने एनपीए हुने र २५ प्रतिशत लोनलाई प्रोभिजन गर्ने नियम छ । त्यहाँ सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउला । यो सहुलियत दिनु भनेको निश्चित तहमा बैंकको मुनाफा कायमै राख्नु हो । अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र बैंकले मात्र पैसा कमाउने अवस्था हो । यस्तो उचित हुँदैन । प्रोभिजन नै नगर्ने होइन, २५ प्रतिशतको सट्टामा १२.५ गर्ने वा कम गर्नुपर्छ ।
अहिले ऋणीहरुले ब्याज तिर्नु नपर्ने र स्वीकृत भइसकेको ब्याजलाई आम्दानी बनाउन पाउने हो भने बैंकको नाफा घट्दैन, बढ्छ । स्वीकृत भएको ब्याजलाई आम्दानीमा बदल्न नदिने हो भने चाहिँ बैंकको नाफा घट्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले जोखिम त आइसक्यो । अब ऋणलाई प्रोभिजन गर्ने कि नगर्ने ? चैतको व्याज असारमा तिर्ने निएको छ । ९० दिन कटेपछि प्रोभिजन गर्ने कि नगर्ने ? यो त्यहाँ उल्लेख भएको छैन । पछि आउला । यदि त्यो प्राभिजन गर्न नपर्ने हो बैंकको नाफामा असर गर्दैन, हाललाई । जोखिम बढिरहेको छ । जोखिमको फोका बनिरहेको छ, त्यो पछि फुट्न सक्छ । प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने, स्वीकृत भएको ब्याजलाई आम्दानीमा परिणत गर्न नपाइने अवस्था आयो भने बैंकको ब्याज बढ्दैन ।
अन्तमा,
अहिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का लागि नाफाको केही प्रतिशत छुट्याउने भनेका छौं । यो रकम केन्द्रीय कोषमा ल्याउनु पर्छ । ८ महिनासम्मको त कतिपय बैंकहरुले खर्च गरिसके । बाँकी रहेको नाफाबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम पनि कोषमा ल्याएर सेन्ट्रल बास्केटबाट खर्च गर्नुपर्छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालै असर गरेको छ । साना ऋणीहरुलाई पनि तत्कालै असर गरेको अवस्था छ । जसलाई असर गरेको छ, उसलाई सहयोग हुनु पर्यो । सबैलाई सुविधा दिने कुरा भएन । जस्तो हाइड्रोपावर राम्रै चलिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन भएर राम्रैसँग बिक्री गरिरहनु भएको छ भने त्यो खालको प्रोजेक्टमा किन सहुलियत दिनु पर्यो र ?
( पूर्ब बैंकर शर्मासँग रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)
