नेपाललाई वि.सं २०७९ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने घोषित लक्ष्य छ । २०८७ सालसम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्दै उच्च-मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएर वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत मुलुकमा स्थापित हुने तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन सोच हो ।
२०१९ को तथ्यांकमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा ७.७५ हिस्सा निर्माण र ५.५९ हिस्सा उत्पादन क्षेत्रको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी तय गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न जोडबल गरिरहेका छौं ।
पहिलो चौमासिकमा तयारीका कार्यहरु सम्पन्न गरी दोश्रो चौमासिकबाट द्रुत गतिमा हिँड्ने भनिएकोमा कोरोनाको कारण सबै योजनाहरुको कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको छ । यससँगै ठूला पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । फलस्वरुप पूर्वाधार विकासमा लिइएका आवधिक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने देखिएको छ ।
विगतमा पनि विभिन्न विपद वा महामारीको समयमा पूर्णरुपमा काम रोकिँदा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमा ठूलो असर परेको थियो । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी बीच पनि केही आयोजनाहरुलाई नेपाल सरकारले सावधानी अपनाएर काम गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
कोरोना जस्ता महामारी वा विपदको अवस्थाबाट न्यून क्षति हुने गरी ठूलो आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने त ? यो अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो ।
आपत टार्न के गर्ने ?
विपद वा महामारीको कारणले आयोजनाहरुमा हुने समय र लागत वृद्धिलाई पूर्णरुपमा हटाउन नसकिने भएता पनि चनाखो भएमा न्युनीकरण गर्न भने सकिन्छ ।
गतिशील रणनीति : विपद् वा महामरीको समयमा वाहृय वातावरण धेरै नै अनिश्चित वा परिवर्तनशील हुने हुनाले सामान्य अवस्थामा बनाईएका रणनीतिहरुले काम गर्दैनन् । तसर्थ सक्षम नेतृत्वले यस अवस्थामा गतिशील रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आयोजनाका व्यवस्थापकहरुलाई व्यवस्थापन स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ ।
यस्तो समयमा विभिन्न निकायहरुसँग समन्वयको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । एकातर्फ विपद वा महामारी न्यूनीकरणको लागि आयोजनाहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ भने आयोजनाको कार्य पनि समानान्तर ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । अतः विपद्को प्रभाव न्युनिकरणको रणनीति र आयोजना कार्यान्वयनको रणनीति साथसाथै लैजानुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक आयोजनाले विभिन्न किसिमका विपद वा महामारी आउँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ‘विपद व्यवस्थापन योजना’ तयार गरी स्वीकृत गर्ने, त्यसलाई सम्झौताको अंग बनाउने र त्यस विषयमा आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई शिक्षित गराउने गर्नुपर्छ ।
विपद्को समयमा सरकारबाट गरिने एकमुष्ट निर्णयको अलावा आयोजनाले स्थानीय अवस्थाको आधारमा विशेष निर्णय गर्ने छुट पनि दिनुपर्छ । आयोजनाका कर्मचारीहरुको अत्यावश्यक आवतजावत, मालसामानको ओसारपसार तथा अन्य क्रियकलापहरुको छुट दिनुपर्छ, जसले विपदको समयमा समेत आयोजनामा सम्भव भएका कार्यहरु सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।
श्रोत सुनिश्चितता र वजेट विनियोजन : विपद वा महामारीको लागि आवश्यक रकम तथा राजश्वमा आएको कमिको आँकलन गरी उपलब्ध रकमको बुद्धिमतापूर्ण विनियोजन गर्न जरुरी देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गरी छिटो समाप्त हुने, दीर्घकालीन प्रभाव र महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवका वा गेम चेन्जर आयोजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चितता एवं वजेट विनियोजन गर्न सकेमा यसको प्रभाव कम हुन सक्ने देखिन्छ र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु कम प्रभावित हुन सक्छन् ।
अत्यावश्यक कार्यसम्पादन : कुनै पूर्वाधार निर्माणको क्रममा आएको विपदबाट आयोजना निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा बन्द भएको कारणबाट निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भएका कम्पोनेन्टहरू समेत क्षतिग्रस्त हुन पुग्दछन् । जस्तै नदीमा बनाउने बाँध, व्यारेज, पुल जस्ता संरचना निर्माणको क्रममा हिउँदको समयमा विपद आएमा केही अत्यावश्यक कार्य नगर्ने हो भने वर्षातमा बाढी आएर ती संरचनाहरू क्षतिग्रस्त हुन सक्छन् ।
यसरी भविश्यमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न विपदको प्रकृति हेरी त्यस्तो समयमा न्यूनतम अत्यावश्यक कार्यहरु गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । हालको बन्दाबन्दीको समयमा पनि उचित सावधानी अपनाई त्यस्ता प्रकृतिका निर्माणहरुलाई निरन्तरता दिन सकिएमा यसको आयोजना निर्माणमा पर्ने असर न्यूनीकरण हुने देखिन्छ ।
मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धि : विपद व्यवस्थापनको लागि मानव संसाधन विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कार्य सम्पादन गराउन प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमहरु सञ्चालन गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।
यसको साथसाथै विपदको यथार्थ प्रभाव विश्लेषण, समय र सम्झौता रकममा पर्ने प्रभाव, मागदावी तथा विवादका विषय, कानुनी व्यवस्था जस्ता सम्झौता व्यवस्थापन क्षमताको पनि ठूला पूर्वाधारहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले क्षमतावान जनशक्ति विन्यास गर्नुपर्छ ।
चुस्त व्यवस्थापन तथा जिम्मेवारी : विपद्को समयमा सम्भव भएका न्यूनतम कार्यहरु समन्वयात्मक ढंगबाट गर्ने व्यवस्था र रोकिएको कार्य विपद् वा महामारी समाप्त भएपश्चात तत्काल सुरु गर्ने वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ । विपदको कारणबाट पूर्वाधार निर्माणमा न्युन क्षति हुने गरी योजना तथा रणनीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
आयोजनाले पनि केही विपद व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको लागि आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकारी आयोजनाका आयोजना प्रमुखहरुलाई पनि यस्तो विपदको समयमा आयोजना सञ्चालित स्थलमा समन्वयात्मक र स्वतन्त्र ढंगवाट विपद विरुद्ध कार्य गर्न जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसबाट विपद्विरुद्ध लड्न सरकारलाई साथ मिल्छ र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने आयोजना पनि साथसाथै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
यस्तो समयमा सरकारका विपद् व्यवस्थापनका योजनाहरु सफल बनाउन अविछिन्न लाग्ने, आयोजना सञ्चालित स्थलमा विपदविरुद्ध लड्न समन्वयात्मक रुपमा केही कार्यक्रम समेत संचालन गर्नुको साथै आयोजनाको कार्य पनि सम्भव भएसम्म अगाडि बढाउन सकिएमा पूर्वाधार निर्माणमा पर्ने प्रभाव केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि आयोजना प्रमुखहरुलाई जिम्मेबारी दिने, व्यवस्थापन स्वतन्त्रता दिने र अन्य निकायले समेत सहयोग र समन्वय गरिदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
विपद्को समयमा प्रभावकारी व्यवस्थापन रणनीति, सक्षम जनशक्ति, विषम परिस्थितिमा समेत कार्यसम्पादन गर्न सक्ने उच्च मनोवलसहितको कार्य संस्कृतिको वातावरण निर्माण भएमा विपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्छ । साथै पूवार्धार विकास सोचेअनुसार हुन गई मुलुकको समृद्धिका लक्ष्यहरु पूरा हुन्छन् ।
(बराल राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक हुन् ।)
