२६ चैत, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस -कोभिड-१९)को उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि एकसाथ दुईखाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
ओम्नी समूहसँग विवादास्पद सम्झौता रद्द गरेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै जिटूजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, बाहिर मात्र होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) भित्रबाटै सरकारको यो निर्णयको चर्को आलोचना भयो ।
त्यसैले, अब सेना र निजी क्षेत्र दुबैसँग एकसाथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति सरकारले लिएको छ । सरकार अब सेनासँग मात्र भर परेर नबस्ने निचोडमा पुगेको छ ।
एकातिर कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर -सीसीएमसी)बाट सेनालाई अघि सारिएको छ । सीसीएमसीले तयार पारेको सामग्रीको सूचीसहित जिटुजीमार्फत खरिद गर्न चीन र भारतसहित पाँच देशलाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि बुधबार स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि सूचना निकालेको छ । विभागले पाँच दिनको समय दिएर निकालेको सूचनामा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट -पीपीई) सेटका सामानहरु छन् र, ठूलो परिमाणमा प्रोटेक्टिभ गगल्स, गाउन, मास्क, ग्लोब्स, सुज कभर र क्याप माग गरिएको छ ।
को झुक्किँदैछ फेरि ?
स्वास्थ्य सेवा विभागले माघ २० मा पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि टेण्डर आहृवान गरेको थियो । १९ मेडिकल सप्लायर्सहरुले आवेदन पनि हालेका थिए । तर, लामो समय प्रक्रिया अगाडि बढाइएन ।
लकडाउन लागू भएकै दिन स्वास्थ्य सेवा विभागले बिहान बोलाएर तीन घण्टामा मूल्य सूची दिन भन्यो र, विवादास्पद रुपमा ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिइयो ।
यो समूहले चीनबाट एक लट सामान पनि ल्यायो । तर, सम्झौताअनुसार सामान आएन । आएका सामान पनि काम नलाग्ने भेटिए भने महंगो मूल्यमा किनेको खुलेपछि सरकार विवादमा फस्यो । विवाद चर्किरहेका बेला ओम्नी समूहले सम्झौता अनुसार दोस्रो लट सामान नल्याउने भएपछि सम्झौता रद्द भयो ।
त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनाको प्रवेश भयो । सेनाले पत्रकार सम्मलेन नै गरेर सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र यथाशीघ्र सामान ल्याउने घोषणा गर्यो ।
तर, अहिले सेनासँग मात्रै भर नपरी जिटुजी र निजी क्षेत्रसँग पनि खरिद गर्ने दुबै प्रक्रिया अगाडि बढेकाले फेरि को झुक्किने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एक मन्त्री भन्छन्, ‘जिटूजीबाट सामान खरिद गर्न सजिलो छैन । निजी क्षेत्रले भटाभट सामान ल्याउँदैछन् । सरकारले धेरैजसो सामान उनीहरुसँगै खरिद गर्ने सम्भावना बढेको छ ।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले भने सरकारलाई चाहिने धेरैजसो स्वास्थ्य सामग्री सेनाले नै खरिद गर्ने बताए । उनले अनलाइनखबरसँग, भने ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना पहिल्यै निरन्तर भइरहेकै प्रक्रिया हो । निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्यले खरिद गर्दैछ । धेरैचाहिँ हामीले नै खरिद गर्ने हो ।’
तर, नेपाली मेडिकल सप्लायर्सहरुले भने स्वास्थ्य सेवा विभागले धेरै माग गरेको भए पनि ३०/३५ हजार सेटभन्दा बढी पीपीई खरिद नगर्ने अनुमान गरेका छन् ।
एक मेडिकल सप्लायर्स भन्छन्, ‘विभिन्न संघसंस्थाले सरकारलाई पीपीई दिइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले अहिले टेण्डर निकालेको जस्तो ठूलो परिमाणमा किन्छ जस्तो लाग्दैन । ३०/३५ हजार जति लिन सक्छ ।’
त्यसमा पनि नेपाली सेनाले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनिएकाले के गर्छ, हेर्नुपर्ने सप्लायर्स बताउँछन् । साथै, फेरि पनि विवादास्पद ओम्नी समूहमा रहेका व्यवसायीहरुलाई ठेक्का दिने प्रयास मन्त्रालयबाट नहोला भन्न नसकिने एक व्यवसायीले सुनाए ।
ग्वाङझाओ जाँदैछ विमान
यसैवीच निजी व्यवसायीहरुको स्वास्थ्य सामग्री लिनका लागि नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा शुक्रबार र शनिबार ग्वाङझाओ जाने सम्भावना छ ।
नेपाली मेडिकल सप्लायर्सहरु मिलेर एक दिन र ˆल्यास प|mेटले अर्को दिन विमान चार्टर गर्न लागेका हुन् । तर, कसको सामान कुन दिन ल्याउने भन्ने भोलि मात्र टुंगो लाग्नेछ ।
फे्रटले विमान चार्टर गर्न लागिएको भन्दै मेडिकल सप्लायर्सहरुलाई स्वास्थ्य सामाग्री ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको छ र एक किलोको १० डलर भाडा लिने बताएको छ ।
रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेका अनुसार नेपाली सप्लायर्सहरुले पनि विमान चार्टर गरेर सामान ल्याउन तयारी गरेका छन् । ‘यसअघि दुई पटक विमान जाँदा नल्याइएका सामानहरु पनि छन्’ उनले भने, ‘थप समानहरु पनि छन् । हाम्रो करिव २०/२२ टन हुन्छ होला ।’
यथाशीघ्र ल्याइन्छ भनेको नेपाली सेनाले भने कहिले सामान ल्याउँछ भन्ने टुंगो छैन । जीटुजीमार्फत गर्ने भनिएकोमा सरकार बल्ल बुधबार पत्र लेख्दैछ ।
