२६ चैत, बिराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको अभाव रहेको बताउँदै छिटो भन्दा छिटो सामग्रीहरु पठाउन केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘कोरोनासँग जुध्न हामीलाई अत्यावश्यक सबै सामाग्रीको अभाव छ’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘केन्द्र सरकारले कुन विधि र प्रकृयाबाट हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनपर्छ । हामीले यो कुरा बारम्बार भनेका छौं ।’

तीन तहको सरकार मिलेर कोरोनालाई परास्त गर्नु परेको बताउँदै उनले भने, ‘तीन तहबीच बलियो समन्वयविना यो सम्भव छैन ।

पूर्वी नेपालका नाकाहरुहुँदै भारतबाट फर्केकाहरुको पहाडमा पहिचान भएता पनि तराईमा छिरेका धेरैजसो सम्पर्कमा नआएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का नौं संक्रमितमध्ये चारजना सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् । प्रदेश १ मा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण देखिएको छैन, तर त्रास भने उत्तिकै छ । रोकथाम र निगरानीमा चुनौती पनि उस्तै छ ।

महामारीको विषयमा प्रदेश १ सरकारले के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ त ? मुख्यमन्त्री राईसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश १ सरकारले गरेको तयारी र अपनाएको रणनीतिबारे बताइदिनुहुन्छ कि ?

कोभिड– १९ को मुकबिला गर्न सुरुमै क्वाबिनेटबाट २३ वुँदे कार्ययोजना पास गरेर काम गर्‍यौं । यो अवधिमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा सचिव स्तरीय र जिल्लागत रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति बनाएका छौं ।

४ हजार ३७ जनालाई राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टाइन तयार भएको छ । प्रदेशभरि अहिले ६१० जना क्वारेन्टाइनमा छन् । जिल्लाहरुमा ४४१ वटा आइसोलेसन बेड तयार छन् । १५ जना आइसोलेसन बेडमा छन् । करिब ३ हजार होम क्वारेन्टाइनमा छन् । यो बीचमा बिराटनगरमा ५० बेडको डेडिकेटेड अस्पताल र ४४ वटा आईसीयू बेड तयारी अवस्थामा राखिएको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा तयार ल्याबमा अहिले दैनिक १२ जनाको स्वाब परीक्षण हुन थालेको छ ।

प्रदेश १ सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष पनि खडा गरेर १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद सदस्य, सांसद, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक संघ–संस्था, उद्योगी–व्यापारी लगायतबाट कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ ।

यसरी हामी कोरोनाविरुद्धको तयारीमा जुटेका छौं ।

काँकडभिट्टा र बिराटनगरको रानी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका  एकलाख ६३ हजारभन्दा बढी नेपालीमध्ये करिब एक हजार मात्रै होम क्वारेन्टाइन र क्वारेन्टाइनस्थलमा छन् भन्ने छ, बाँकीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था किन हुन सकेन ?

यो तथ्याङ्क लकडाउनभन्दा अघिको हो । प्रदेश सरकारले त्यही  तथ्याङकबमोजिम स्थानीय तहहरुलाई बाहिरबाट आएकाहरुको पहिचान गरेर निगरानीमा राख्न पटक–पटक भनेका छौ । पहाडी जिल्लामा त पहिचान भइसकेको छ । सबै निगरानीमा छन् । तराईमा चाहिँ धेरैजसो सम्पर्कमा नआएको अबस्था छ ।

लकडाउनपछि आएका करिब हजार जनालाई नाकाबाट सीधै क्वारेन्टाइनस्थलमा लगियो र परीक्षण गरेर धेरैजसोलाई होम क्वारेन्टाइनमा रहने गरी घर जान दिइयो । जोखिम घटाउन सबैलाई भनेका छौं । आग्रह गर्ने, कडाइका साथ बाध्य बनाउने, स्वास्थ्यमा समस्या देखिए क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्ने, त्यसपछि आइसोलेसनमा राखेर स्वाब परीक्षण गर्नेमा हामी लागेका छौं ।

सौभाग्य भन्नपर्छ, प्रदेश १ मा अहिलेसम्म संक्रमण देखापरेको छैन । स्वाब परीक्षण भएका ८५ मध्ये ७० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ । बाँकीको पनि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आउने आशा छ ।

कुनै पनि बेला संक्रमण देखा पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अहोरात्र खटिरहेका छौं । हामी कोरोनाको उच्च जोखिम छौं भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । किनभने, भारतबाट आएको ठूलो संख्याका नेपाली हाम्रो प्रदेशमा छन् । त्यस्ता मानिसलाई पहिचान गर्ने, चेकजाँच गर्ने र अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बसाउने काम भइरहेको छ ।

यसका लागि प्रदेशमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था के छ ?

अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको स्वास्थ्य सामाग्रीको हो । फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले नै अत्यावश्यक सामग्री नपाएको अवस्था छ । धन्न, अहिलेसम्म संक्रमण देखा नपरेको हुनाले धेरै अप्ठ्यारो परेको छैन । संक्रमण देखियो भने भयावह हुने स्थिति छ ।

हाम्रो प्रदेशमा ५ हजार ३५६ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । अहिलेसम्म पीपीए ५७८ थान मात्र छ । लाखौं थान पीपीए आवश्यक पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यो अभाव पूर्तिका निम्ति कोरोना भाइरस उच्चस्तरीय समितिलाई भनेका छौं । निजी क्षेत्रसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं ।

हामीलाई हजारौं बेड, आइसीयू, भेण्टिलेटर आदि चाहिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले खरिद प्रकिया अगाडि बढाउने कि केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध हुने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।

निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले ज्वरोका बिरामी नलिएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि ?

बिरामीले सहजरुपमा उपचार नपाएको भन्नेबारे दुई दिन अघिमात्र क्राइसिस म्यानेजमेण्ट सेन्टरको बैठक बसेर सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेका छौं । बिरामी लिन नमान्ने अस्पताल कुन–कुन हुन्, किन मानेनन् भन्ने विषयमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया थाल्न भनेका छौं । हामी सबैखालका बिरामीले व्यवस्थित ढंगबाट उपचार पाउने प्रवन्ध गर्न लागेका छौं ।

लकडाउन लम्बिँदा मानिसले पैसा भए पनि खाद्यान्न किन्न पाइरहेका छैनन् । यो समस्याबारे के सोच्नुभएको छ ?

यसबारे पनि हामी सचेत छौं । यसका लागि निर्देशक समिति मातहतका चार समितिमध्ये आपूर्ति व्यवस्था समिति क्रियाशील छ । सामाजिक दुरी कायम राखेर निश्चित समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिपार्टमेण्टल स्टोरहरुले पनि सामाजिक दुरी राखेर उपभोग्य सामान दिइरहेका छन् ।

लकडाउन भनेको नेपाल बन्दमा जस्तो पाँच बजेपछि घुर्र बाहिर निस्किन पाउने भन्नेखालको बुझाइ पनि छ । हामीले लकडाउनमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरु पनि बताउन परिरहेको छ । लकडाउन के हो, कोराना भाइसरबाट कसरी बँच्ने जस्ता सचेतना जगाउने सामग्री अनलाइन मिडिया, टेलिभिजन, एफएमबाट प्रशासन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

होसियारीका साथ निश्चित समयमा उपभोग्य वस्तुरहरु किन्न भने समस्या छैन । यसमा समस्या नहोस्, अनियमितिता नहोस् भनेर कडाइ पनि गर्दै आएका छौं । विपतको अवस्थामा कसैले कालोबजारी गरेको पाइए प्रदेश सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।

कालोबजारी रोक्न प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?

आजको मितिसम्म जम्माखोरी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई ठग्यो भन्ने कुरा आइसकेको छैन । कहीँ, कतै त्यसो हुन खोजेको छ भने म सचेत गराउन चहान्छु– त्यस्तो कार्य बन्द गर्नुहोस् ।

प्रदेश सरकारले अनुगमन कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । कालोबजारी भएको सूचना दिन टोल फ्री नम्बर छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा इन्फर्मेसन डेक्स बनाएका छौं । सबै मन्त्रालयमा कोरोना फोकल पर्सन तोकिएको छ । कहीँ, कतै गलत भएको सूचना पाउनासाथ हामी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हिसावले जान्छौं ।

लकडाउन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएन भन्ने भनाइ पनि छ नि ?

लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । मान्छेहरुले लकडाउनको अर्थ बुझन सकेनन् भने कफूर्य लगाएर भए पनि पालना गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कोणबाट पनि सोचेर सुरक्षा निकायहरुलाई  तयारी अवस्थामा राख्नुस् भनेर मुख्यतः झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भनेको छु ।

लकडाउनको अर्थ क्रमशः बुझ्दै, पालना गर्दै गएको भन्ने रिपोर्ट छ । यसलाई यसरी नै पालना गराउँदै जानेमा हामी केन्द्रित छौं । थप भएको बैशाख ३ गतेसम्मको लकडाउनको समय असाध्यै जोखिमपुर्ण छ । यति समय जोगिएर बस्न सकियो भने देश जोगिन्छ । सबै नेपाली दिदिबहिनी, दाजुभाइले यो कुरा बुझेर पालना गर्नपर्छ ।

भीड जम्मा गरेर राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट संक्रमणको खतरा छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?

कतिपय ठाउँमा आफुखुसी राहत वितरण गर्न मान्छे जम्मा पार्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नेखालका कामहरु भइरहेको फाटफुट सूचना आइरहेको छ । त्यसमा नियन्त्रण गर्दै जान्छौं ।

कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा संघले प्रदेश सरकारसँग खासै समन्वय नगरेको भन्ने सुनिन्छ । अवस्था के हो ?

काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सबै प्रदेशले आ–आफनो कार्ययोजना पेश गरियो । थप सुझाव राख्ने काम पनि भयो । लकडाउनपछि पनि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उप–प्रधान एवं रक्षामन्त्रीज्युसँग भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत समस्या राख्ने काम भएको छ ।

अहिलेसम्म नेपाल कोरोनाबाट सुरक्षित छ । कसैले मृत्युवरण गर्नुपरेको छैन । यो हिसाबले हेर्दा ठिकै छ । तर, भोलि भयावह भयो भने कसरी काबुमा राख्ने भन्ने सोचेर काम गर्नपर्ने स्थिति छ ।

कोरोनासँग जुध्न हामीलाई अत्यावश्यक सबै सामग्रीको अभाव छ । केन्द्र सरकारले कुन विधि र प्रकृयाबाट हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध गराउनपर्छ । हामीले यो कुरा बारम्बार भनेका छौं । तीन तहको सरकार मिलेर कोरोनालाई परास्त गर्नु परेको छ । तीन तहबीच बलियो समन्वयविना यो सम्भव छैन ।