२७ चैत, काठमाडौं । न्यून आय भएका विपन्न वर्गलाई केन्द्रित गरी वित्तीय पहुँच विस्तारको माध्यबाट आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन लघुवित्त संस्था सक्रिय रहेका छन् । नेपालमा छब्बिस वर्ष अघिबाट सुरु भएको लघुवित्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताले यसको विस्तार गतिमा क्रमशः तीब्रता पाउँदै गएको छ ।

ग्रामीण एवं दुर्गम परिवेशमा बंगलादेशमा सफल मानिएको ग्रामीण बैङ्किङ पद्धतिलाई अनुशरण गरी उल्लेख्य रुपमा गैरसरकारी संस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतको अग्रसरतामा ग्रामीण विकास बैङ्कहरु क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना गरी सञ्चालन गरिए पश्चात् लघुवित्त कार्यक्रम नेपालमा लोकप्रिय हुँदै गएको पाइन्छ ।

पृष्ठभूमि

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कारोना भाइरस (कोभिड-१९) अहिले तमाम क्षेत्रका लागि प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । कोरोना भाइरसलाई नेपाल सरकारले चुनौतीपूर्ण रहेको आकलन गरी यसको संक्रमण फैलिन नदिन पटक–पटक ‘लकडाउन’को समयसीमा बढाउदै आगामी बैशाख ३ गतेसम्म लम्बाएको छ । ‘लकडाउन’को २३ दिने लामो अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्ने समस्या, चुनौती तथा जोखिमलाई आकलन गर्न मुस्किल छ ।

‘लकडाउन’को अवधि थप गरिँदै जाँदा लघुवित्त संस्थामाआवद्ध विपन्न वर्गलाई दैनिक गुजारा गर्न कति असहज भएको छ ? भन्ने तथ्य ‘लकडाउन’ खुले पश्चात् मात्रै अवगत हुनसक्ला । त्यस्तै, लोकप्रिय लघुवित्त कार्यक्रममा आवद्ध अधिकांश विपन्न वर्गको परिस्थितिले सृजना गर्ने वातावरण अनुकुल आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा के कस्ता चुनौती तथा जोखिम थपिने हुन ? आकलन गर्न समेत मुस्किल छ ।

बैङ्किङ बजारमा लघुवित्तको प्रभाव

न्यून चुक्ता पुँजीमा संस्थापना गर्न सकिने लघुवित्त संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिका कारण अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैङ्कले निवेदन बन्द गरेको सन्दर्भमा बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक समूहको बाक्लो प्रवेश नै मुख्य रुपमा लिन सकिन्छ । फलस्वरुप लघुवित्त कम्पनीको संख्यात्मक वृद्धिले यस क्षेत्रको बैङ्किङ बजार समेतमा भार बढाउँदै लगेको तथ्यांक हेर्न सकिन्छ ।

२०७६ पुसमा समग्र लघुवित्त संस्थाको पहुँच तथा स्थिति

समग्र बैङ्किङ बजारमा माथिको तथ्यांकलाई भिडाउँदा लघुवित्तको अंश वचत परिचालनमा २.७७ प्रतिशत, चुक्ता पुँजीमा ६.२८ प्रतिशत तथा कर्जा लगानीमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको देखिन्छ ।

अझ समग्र बैङ्किङ बजारअन्तर्गत् छुट्टा छुट्टै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको समूह (वर्गीकरण अनुरुप) सँग तुलना गर्दा लघुवित्त क्षेत्रको प्रभाव अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य रुपमा पर्ने तथ्यांकले साबित गर्दछ । त्यसैले अब लघुवित्त संस्था तथा यसको कार्यक्रममा महामारीलगायत जुनसुकै कारणले पर्ने असरले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सोही बमोजिम प्रभावित गर्ने तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा लघुवित्तको प्रत्यक्ष प्रभाव अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत गाँसिएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

संस्थागत, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जोखिम

क. दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक तथा साना साना व्यापार व्यवसाय (लघु व्यवसाय) गरी जीवन निर्वाह गर्ने विपन्न वर्गसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले ‘लकडाउन’ खुले पश्चात् त्यस्ता व्यक्ति/समुदायलाई अघिल्लो कर्जाको भुक्तानीलाई अनिवार्य नगरी पुनः व्यवसाय गर्नसक्ने तुल्याउन (व्यवस्थापनका लागि) एउटा भोलुममा व्यवसाय पुर्नस्थापना कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यसरी, प्रदान गरिने थप कर्जाले सदस्य वर्गको लघु व्यवसाय पुर्नस्थापित गराई भविष्यमा कर्जा कारोबारलाई नियमितता दिन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस मानेमा लघुवित्त संस्थाको आम्दानीमा तत्काल संकुचन आउने निश्चित छ । कर्जा भुक्तानी नहुँदा तरलता व्यवस्थापनमा आइपर्ने समस्या, निष्कृय कर्जामा वृद्धि तथा संस्थासँगका सरोकारवालालाई परिस्थितिको सामनामा एकजुट हुन उत्प्रेरित गर्ने चुनौतीहरु प्रशस्तै पर्नेछन्।

ख. विभिन्न तीन तहका सरकारी संरचनामध्ये लघुवित्त संस्थासँग नियमित प्रत्यक्ष समन्वयमा आउने स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थापना गरेका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कोषमा स्थानीय स्तरमा रहेका लघुवित्त संस्थाका शाखा कार्यालयलाई योगदान गर्न बारम्बार ताकेता भइरहेको सन्दर्भमा उक्त रकमको जोहो गर्न नसकिने अर्को चुनौती सामना गर्नु परिरहेको कठिनता छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशित गरेका तथ्यांकमा आधारित हुँदा औसतमा एउटा लघुवित्त संस्थाले करिब दुई सय १६ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । संघ र प्रदेशमा स्थापित कारोनाविरुद्धका त्यस्ता कोषबाहेक स्थानीय स्तरका कोषमा योगदान गर्न केही सीमित संस्थाका अलवा अन्य लघुवित्त संस्था वित्तीय रुपमा सक्षम देखिँदैनन् । स्थानीय स्तरमा स्थापित त्यस्ता कोषमा रकम योगदान गर्न नसकिने परिस्थितिले सृजना गर्ने भावी लघुवित्त क्षेत्रको जोखिमलाई हिसाब गर्न अझ मुस्किल छ ।

ग. मुख्यगरी विनाधितो कर्जा लगानी गरेका लघुवित्त संस्था सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपले तल्लो तह अर्थात् ग्रास रुटमा कार्यरत भएकोले प्रथम चरणमा नै समस्यामा पर्न सक्ने सहज आकलन गर्न सकिन्छ । समग्र लघुवित्त क्षेत्रको विनाधितो कर्जा लगानी कुल कर्जाको ८५ प्रतिशतभन्दा अधिक भएको तथा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुँदा समुहमा सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रम पद्धतिले थप जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाले करिब १५ प्रतिशत कर्जा मात्र धितो सुरक्षण अन्तर्गत् प्रवाहित भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस हिसाबले समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको तुलनामा लघुवित्त क्षेत्रको जोखिमको अधिकतम स्तरलाई मापन गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

घ. सदस्यले सञ्चालन गरेका लघु व्यवसायसम्बन्धी परियोजनाको स्थलगत निरीक्षणको आधारमा कर्जा स्वीकृत भई प्रवाह भएका कर्जा उपयोग गर्ने सदस्यहरु महामारीको कारण आफ्नो स्थानीय गाउँघरमा जाने क्रम बढेको हुँदा निष्कृय कर्जा वृद्धिमा थप चाप पर्न सक्ने देखिन्छ । अधिकांश सदस्यहरुसँगको प्रारम्भिक सम्पर्कमा उपलब्ध भएको तथ्यांक विवरणअनुसार तत्काल संस्थाको तर्फबाट प्रभावित सदस्यलाई राहत उपलब्ध गराई ग्राहक संरक्षणात्मक गतिविधिमा परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित लघुवित्त कार्यक्रममाआवद्ध सदस्यलाई संस्थाको तर्फबाट राहत रकम वितरण गर्ने अर्को वित्तीय सक्षमताको चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

ङ. संस्थागत साङ्लो प्रभाव पर्न नदिने अभिप्राय अनुरुप पूर्वनिर्धारित किस्ता तिर्न इच्छुक तथा सक्षम व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चैत्र मसान्तभित्रै रकम भुक्तान गर्ने सदस्यलाई ब्याजको १० प्रतिशत छुटको प्रावधान ल्याएको छ । तथापि लघुवित्त कार्यक्रम मोडल अनुरुप सदस्यको आग्रहमा कर्जा असुली गर्न तथा वचत फिर्ता जस्ता कार्यार्थ फिल्डमा परिचालित हुँदा समेत समूह बैठक सञ्चालन गरेको भ्रामक प्रचारबाजी जस्ता नियोजित आक्षेपको सामना लघुुवित्त संस्थाले गर्नुपरेको चुनौती जगजाहेर छ । सदस्यहरुलाई भने ‘लकडाउन’ भन्दा अघि सञ्चित भएको रकमबाट केही दिनको लागि जोहो भएपनि हाल रकमको अभाव भई छट्पटाउन थालेको तथा बाच्नका लागि खाद्यान्न खरिदार्थ रकमको प्रवन्ध गरिदिन नियमित लघुवित्त संस्थामा ताकेता गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

च. केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाबाहेकका अन्य सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हालको परिस्थितिमा अनिवार्य नगद मौज्दातमा एक प्रतिशत विन्दुले घटाई सहुलियत प्रदान गरिएकोमा लघुवित्त संस्थालाई नसमेटिएको हुँदा लघुवित्त संस्थालाई विषम परिस्थितिमा तरलताको व्यवस्थापनमा कठिनाई महसुस भएको छ । जबकि समग्र बैङ्किङ बजारको तुलनामा लघुवित्त क्षेत्रले उपभोग गरेको कर्जा सापटीको रकम एक सय ३८ प्रतिशतले बढी हुने देखिन्छ ।

जबकि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिए बमोजिमको तालिकामा आधारित भई कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व छँदैछ । लघुवित्त संस्थाको प्रमुख वित्तीय श्रोतको रुपमा अन्य बैङ्कमा निर्भर कर्जा सापटीको अंश समग्र वित्तीय श्रोतको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । यो तथ्यांकले के इङ्गित गर्छ भने यदि लघुवित्तको तरलतामा थोरै मात्रै व्यवस्थापन हुन नसक्ने हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भारी मात्रामा उपयोग गरेको यस क्षेत्रले पूर्व निर्धारित तालिका बमोजिम कर्जा भुक्तानी गर्न सक्षम नहुने देखिन्छ ।

छ. कर्मचारी वर्गले अकस्मात रुपमा भएको ‘लकडाउन’को कारण कार्यालय अस्थाई स्थानमा बस्नु परेको बाध्यता छ । बजार महङ्गी तथा खाना पकाउने ग्याँस, खाद्यान्नको सहज उपलब्धता नभएको कारण तथा यस्तो परिस्थितिमासमेत परिवारसँग अलग बस्नु परेको अवस्था जस्ता विभिन्न कारणले कर्मचारीहरुलाई कष्टकर जीवन यापन गर्नु परेको अवस्था छ । केही कर्मचारी बैठक सञ्चालनका क्रममा परिचालित भएको दुर्गम क्षेत्रमा ‘लकडाउन’का कारण रोकिनु परेको तीतो अनुभव समेत लघुवित्तले झेल्नु परेको छ । कर्मचारी वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वाध्यता तथा संस्थागत स्वसक्षमतामा आएको ह्रासले वित्तीय चुनौती खडा गरेको अवस्था छ ।

महामारी पश्चात् सम्भावनाको कार्यदिशामा नियमकको भूमिका

क. प्रभावित क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता बमोजिम ब्याजको पूँजीकरण समेतको सुविधा सहित कर्जा पुर्नसंरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि केन्द्रीय बैङ्कले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऋणीलाई किस्ताको आकार सानो हुने गरी सहजताका लागि कर्जा भुक्तानीको भाका अवधि बढाउने सक्नेगरी नीतिगत व्यवस्था तथा कम्तीमा ६ महिनाको ग्रेस अवधिको व्यवस्थालाई सुधारात्मक औजारका रुपमा लिन सकिन्छ । खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले समेत प्राथमिक पुँजीको निश्चित प्रतिशतमा आधारित भई एकल ग्राहक कर्जा सीमा बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्नु सैद्धान्तिक हिसाबले उपयुक्त हुनसक्छ ।

ख. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको असहज विषम परिस्थितिबाट प्रभावित लघुवित्त क्षेत्रलाई समेत अर्थतन्त्रमा यसको अर्थपूर्ण भूमिकाको महत्वलाई समेटी निर्दिष्ट, स्पष्ट र लक्षित राहत/सुविधाको प्याकेजमा समावेश गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।

ग. तरलता व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कले स्थापना गरेको पुनरकर्जा कोषमार्फत् उचित मापदण्डका आधारमा लघुवित्त संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्धताको आश्वासन दिनुपर्ने तथा अनिवार्य नगद मौज्दातमा अन्य बैङ्क, वित्तीय संस्थालाई झै सहुलियतको व्यवस्था गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ । लघुवित्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा पर्ने नकारात्मक असरले पुँजीकोष पर्याप्ततामा चाप पर्नसक्ने हुँदा अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी मुनाफा करको दरमा सहुलियत प्रदान गर्ने वातावरणका लागि केन्द्रीय बैंकको अभिभावकत्व भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

घ. ‘लकडाउन’को अवधि सकिए पश्चात्को सामान्य अवस्थामा समेत तत्काल समूहमा बैठक बस्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न असहज हुने सहज आकलन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, जोखिम न्यूनीकरणउन्मुख नयाँ लघुवित्त सञ्चालन पद्धतिको (मोडल) विकास गर्न केन्द्रीय बैङ्कले लघुवित्त संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। धितो सुरक्षणमार्फत् प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको अंशलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतको सीमामा वृद्धि गरी लघुवित्त संस्थाको दिगोपनामा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ङ. लघुवित्त संस्थाले ग्राहक संरक्षण कोष, सामाजिक उत्तरदायित्व कोष जस्ता सदस्य तथा समुदायको भलाइका लागि खडा गरेका कोषमा सञ्चित रकमबाट सदस्यगत तथ्यांक संकलन गरी वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तवरले राहत वितरण प्रणालीको अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

यस्ता कोषको परिचालनमा समेत केन्दीय बैङ्कका साथ महसुस गरिएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा संस्थागत सक्षमताको आधारमा सरकारलाई आर्थिक योगदान गर्नुका साथै लघुवित्त कार्यक्रमले खडा गरेको बलियो संरचनात्मक ग्रामीण पहुँचलाई कोरोनाविरुद्धको अभियानमा भरपुर उपयोग गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ ।

(आचार्य माइक्रोफाइनान्सका सीईओहरुको छाता संस्था लघुवित्त बैङ्कर्स संघका सचिव हुन् ।)