२८ चैत, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीभन्दा बढीलाई कोरोना-राहत वितरणको प्याकेज बनाएको पाइएको छ । कतिपय हुनेखानेले राहत पाएका छन् भने धेरै ज्यालादारी मजदुरहरु छुटेका छन् ।
महानगरले भर्खरै बनाएको सिटी प्रोफाइलमा ५१ हजार पाँच सय ४२ घरधुरी देखिएका थिए । तीमध्ये करिब २४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । तर, लकडाउनका कारण प्रभावित भन्दै महानगरले २६ हजार एक सय ९१ जनाको नाम राहत पाउने सूचीमा राखेको छ, जुन ५१ प्रतिशत हाराहारी हो ।
कतिपय वडामा त घरधुरीभन्दा बढी संख्यालाई राहत वितरण गर्ने सुचीमा राखिएको तथ्यांक देखाउँछ । सिटी प्रोफाइलको तथ्यांकअनुसार वडा नम्बर १५ मा दुई हजार दुई सय ५७ घरधुरी छन् ।
तर, महानगरले सोही वडामा दुई हजार तीन सय ८९ जनालाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, वडा नम्बर ६ मा दुई हजार आठ सय ५३ घरधुरी रहेकोमा तीन हजार दुई सय ९६ जनालाई राहत वितरण गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली सर्बदलीय संयन्त्रको छलफलबाट राहत वितरण गर्नुपर्ने परिवारको सूची आएको बताउँछन् । समितिबाटै आएका कारण आफूहरुले अनुमोदन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा २६ हजार १ सय ९१ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिरहेको महानगरबाट दोस्रो चरणको राहत लिनका लागि झन् हारालुछ छ । छुटेको भन्दै वडामा नाम टिपाउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
‘हामीले वडादेखि नै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर राहत पाउनको लागि तथ्यांक संकलन गरेका हौँ,’ मेयर पराजुली भन्छन्, ‘वडाबाटै आएको सिफारिसको आधारमा राहत वितरण गरिरहेका छौँ ।’
महानगरले राहत वितरण गर्नुपर्नेको नाम संकलन गरेपनि उनीहरुको पेसा र व्यवसायका बारेमा चासो राखेका छैनन् ।
महानगरपालिकाले २६ हजार घरलाई १२ किलो चामल, दुई किलो आलु, एक किलो दाल, आधा लिटर खानेतेल र एक किलो नुन वितरण गर्दै आएको मेयर पराजुलीले बताए । वितरणका लागि आर्थिक स्रोत भने दाताको सहयोग र महानगरका कर्मचारीको तलबबाट जुटाएको उनले बताए ।
मजदुर छुटेको गुनासो
महानगरपालिकाले राहत वितरणका लागि संकलन गरेको तथ्यांकमा अधिकांश भाडामा बस्ने मजदुरहरु छुटेको गुनासो आएको छ । जबकी केही हुनेखाने परिवारले पनि राहत बुझेका छन् ।
‘राहत पाउनेको तथ्यांक संकलन गर्दा महानगर चनाखो हनुपर्ने थियो,’ नेकपा विराटनगर कमिटी अध्यक्ष सागर थापा भन्छन्, ‘अहिले डाक्टरले पाउने, मजदुरले नपाउने अवस्था देखियो ।’
थापाका अनुसार वडा नम्बर ४ मा एक भेटरिनरी चिकित्सकले पनि राहत बुझेका छन् । सर्वदलीय संयन्त्रको छलफलमा बसेका उनी वडाबाट तथ्यांक संकलन गर्दा लापरबाही भएको बताउँछन् ।
संयुक्त टोल/नगर समन्वय समिति विराटनगरका संयोजक राजेश मास्केले पनि राहत वितरण गर्दा मनलाग्दी भएको गुनासो गरे । सम्पन्न व्यक्तिले राहत पाउँदा वास्तविक विपन्नहरु रित्तो हात भएको उनले बताए ।
‘राहतका लागि पहल गरिदिन भन्दै दैनिक गुनासो आइरहन्छ,’ उनले भने, ‘राहत लिन गाडी रिजर्भ गरेको पनि देखियो ।’
दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्नेहरु भने समस्यामा पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।
महानगरका जनप्रतिनधिहरुले आफ्ना टोल र छिमेकीलाई खुसी पार्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको सरोकारवाला बताउँछन् । टोल समन्वय समितिका संयोजक मास्केले निर्वाचित भएको तीन वर्षसम्म आफ्ना वडाका विपन्नको रेकर्ड जनप्रतिनिधिले नराख्नु लजास्पद भएको टिप्पणी गरे ।
विराटनगर-३ का विनोद चहार जनप्रतिनिधि आफ्ना भोट बैङ्क सुरक्षामा लागेका कारण वास्तविक विपन्न परिवार राहत पाउन छुटेको गुनासो गरे ।
विराटनगर महानगरपालिका औद्योगिक सहर हो । विराटनरगलाई दोस्रो ठूलो नगर पनि भनिन्छ । तर, महानगरको राहत वितरणका लागि गरेको तथ्यांक नयाँ परिचय दिएको छ ।
आधाभन्दा बढी समुदायले विपन्न भन्दै राहत लिएपछि महानगर ‘गरिबको सहर’ बनेको संयुक्त टोल नगर समन्वय समिति संयोजक मास्के बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधि कुटिए
राहत नपाएको झोकमा विराटनगरमा जनप्रतिनिधिमाथि हातपात भएको छ । राहतको विषयमा असन्तुष्ट बनेकाहरुले विराटनगर महानगरपालिका-६ की वडा सदस्य सुशीला पासवानमाथि हातपात गरेका हुन् ।
राहत पाउनेको सूचीमा आफ्नो नाम छुटाएको भन्दै बिहीबार राति करिब ८ बजे पासवानमाथि कुटपिट भएको थियो । छोरा उमेशराजका अनुसार बिहीबार राति तीनजनाको समूहले सुशीलालाई कुटपिट गरेको हो। पासवानको टाउको र हातमा सामान्य चोट लागेको छ ।
कुटपिटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बिहीबार राति नै तीनजनालाई पक्राउ गरेको थियो । जनप्रतिनिधिसँगको छलफलपछि पक्राउ परेका तीनैजनालाई शुक्रबार छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिए ।
