२०७२ सालको भूकम्प पश्चात देशमा आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापनका बारेमा बहस शुरू भयो । अहिले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रकोप र नेपाल पनि लकडाउन गरिएको अवस्था यो बहस फेरि सान्दर्भिक बनेको छ ।
भूकम्प र कोभिड–१९ महामारी फरक प्रकृतिका संकट हुन् । तर, दुवै अवस्थामा आपत्कालिन स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा प्रमुख अंगका रुपमा एम्बुलेन्सलाई लिन सकिन्छ । यस आलेखमा नेपालमा एम्बुलेन्स सञ्चालन कसरी भइरहेको छ र के सुधार आवश्यक छ भन्ने चर्चा गरिने छ ।
कोरोनाको त्राश र त्यसपछि सरकारले देशब्यापी लकडाउन गरेपछि एम्बुलेन्सहरुको कामको चाप बढेको छ । तर, यही बेला केही एम्बुलेन्सले नक्कली विरामी बनाई अस्पतालका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई ओसार्ने गरेको समाचार पनि आइरहेका छन् ।
यसैगरी, लकडाउन शुरू भएको अवधि चैत ९ गतेदेखि २३ गतेसम्म सिन्धुली, बाँके, सुनसरी, काभ्रे र रूपन्देही जिल्लामा भएका एम्बुलेन्स दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएको दुखद खबर पनि छन् ।
एम्बुलेन्स के हो ?
स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएका वा गम्भिर चोटपटक लागेका विरामीको अवस्थालाई स्थिर राख्दै तत्काल उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउने सवारीसाधनका रुपमा एम्बुलेन्सलाई बुझिन्छ । तर, यो मात्र एउटा सवारीसाधन होइन । सवारीसाधनलाई एम्बुलेन्स बन्न विभिन्न मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ । यसमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कहिलेकाँही विरामीलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्यत्र लैजान पनि एम्बुलेन्स प्रयोग गरिन्छ । यस प्रकारको वाहनलाई जुनसुकै परिस्थितमा पनि निर्वाध आवागमन गर्ने सुविधा हुन्छ । एम्बुलेन्सको सञ्चालन आपतकालिन चिकित्सा प्रणाली अन्तरगत गरिएको हुन्छ भने नियमन र निरीक्षण राज्यको स्वतन्त्र आयोगले गर्छ । तर स्थानअनुसार एम्बुलेन्सको परिभाषा केही फरक हुन सक्छ ।
नेपालमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्था के छ त ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार एम्बुलेन्सलाई तीनले दिने सेवाको आधारमा क, ख र ग वर्ग निर्धारण गरिएको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ ले पनि यसैअनुसार वर्गीकरण गरेको छ । यसै निर्देशिकाको दफा नं. १० मा एम्बुलेन्सको मापदण्ड र वर्गीकरणको प्रष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर यस निर्देशिकाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने भनेका क, ख र ग वर्गका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अस्पष्ट र वैज्ञानिक छैन । यसले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका लागी मात्र क र ख वर्गका एम्बुलेन्सको बाध्यकारी जस्तो गरेको छ । दुर्गमका गाउँपालिकाहरू र केन्द्रभन्दा टाढा रहेका नगरपालिकाहरूमा ग वर्गका एम्बुलेन्स भए पनि हुने भन्ने आशय छ । यसलाई तुरून्त सच्याउनु पर्ने देखिन्छ । झन् लामो दूरी र सीमित चिकित्सा सेवा उपलव्ध भएका स्थानका लागी उच्चतम सुविधा मात्र भएका एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनु पर्ने हो ।
विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले हालै प्रकाशित गरेका ‘एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधी’ हरूले एम्बुलेन्सको परिभाषा उल्लेख गर्दा निर्देशिकाको परिभाषा र व्यवस्थालाई उद्धृत गरेको पाईंदैन । सबैले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिकार प्रयोग गरी ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्सलाई आधार मानेर आ–आफ्ना ‘एम्बुलेन्स संचालन सम्बन्धी कार्यविधी’ बनाएको पाइन्छ । अनुसूचिमा पनि केहीले मात्र ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्समा के–के चाहिन्छ भन्ने खुलाएका छन् ।
आफूखुशी सञ्चालन
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार स्तर वर्गीकरण, रङ्गबाट फरक छुट्टीने व्यवस्था र राष्ट्रीयस्तरमा संयोजन गरिएको सजिलो तीन अंकको हटलाइन टेलिफोन नम्बर हुनुपर्ने हो । तर, एम्बुलेन्सपिच्छे र तिनका चालक वा सञ्चालकपिच्छे फरक–फरक टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर राखिएको हुन्छ । त्यसैले चाहिएको बेलामा सम्पर्क गर्न असहज अवस्था छ ।
नेपालको एम्बुलेन्स सेवा कसैप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । सञ्चालक वा चालकको तजविजबाट एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहेको छ । हालसालै प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार नेपालमा एम्बुलेन्स भन्दा बढी नीजि वाहनहरू वा ट्याक्सी र मोटरसाइकलबाट विरामी ओसार्ने गरेको पाइएको छ । २०७१ मा धुलिखेल अस्पतालमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार इमर्जेन्सीमा आउनेमध्ये जम्मा ३१ प्रतिशतले मात्र एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेका थिए । अधिकांशले एम्बुलेन्सको सम्पर्क नम्बर थाहा नभएकोले अन्य वाहन प्रयोग गरेको बताएका थिए ।
त्यसैताका पाटन अस्पतालको इमर्जेन्सीमा आएकामध्ये जम्मा १० प्रतिशत विरामीले मात्र एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेका थिए भने ५४ प्रतिशतले ट्याक्सी प्रयोग गरेका थिए । अहिले पनि अवस्था लगभग यही नै हो ।
स्थानीय तह र त्यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स सेवाको मापदण्ड र गुणस्तरका सम्बन्धमा जानकारी र उत्तरदायित्वबोध गराउन सकिएको छैन । यहाँसम्म कि देशभरी कुन वर्गका कति एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् भन्ने सजिलो प्रश्नको पनि उत्तर पाउन कठिन छ ।
विद्यमान कार्यविधिले स्थान र भौगोलिक अवस्था एवं विरामीको अवस्थाअनुसार एम्बुलेन्स उपलव्ध गराउनु पर्ने आपतकालीन चिकित्सा प्रणालीको मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । बरू जुनसुकै विरामीलाई स्थानीय तहले भनेको जस्तो एम्बुलेन्सले ओसार्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । राज्यले अझै पनि एम्बुलेन्सलाई स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन ।
महामारीमा एम्बुलेन्स
सबैभन्दा ठूलो कुरा विपदको तयारी र त्यसका लागी चाहिने स्रोत व्यवस्थापन एवं परिचालनको योजना हो । हालै विज्ञहरूले कोरोनाका सम्भावित विरामीहरूको अनुमानित संख्याका हिसावले करीव दुई हजार एम्बुलेन्स चाहिने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन निर्देश गरेको छ ।
भविष्यमा स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णयकर्ताहरूले सडक दुर्घटनाका दैनिक घाइतेहरू, प्रसूति सम्बन्धी जटिलताका महिलाहरू, विभिन्न चोटपटकबाट दैनिक घाइते हुने बालबालिकाहरू लगायत आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याको एकमुष्ट दैनिक संख्या कति होला र तिनको व्यवस्थापन गर्न कुन वर्गका कति एम्बुलेन्स चाहिएला भन्ने योजना बनाउन अहिलेको अनुभव उपयोगी हुनेछ ।
राज्यले वा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायले कुनैं एउटा मात्र समस्याका लागी देशको स्वास्थ्य संरचनालाई तयार पार्ने हो वा जुनसुकै स्वास्थ्य समस्याका लागी यसलाई उत्तिकै महत्व दिने हो भन्ने पुनरावलोकन आवश्यक छ । अहिले महामारी नियन्त्रण वा रोकथामका लागि गरिएको लगानीले जब प्रणालीगत सुधार गर्ने अवसर छ भने त्यसलाई सदुपयोग किन नगर्ने ?
अहिले देशैभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका सबै खालका एम्बुलेन्सको लगत तयार पार्न एक सर्कुलर जारी गरेमा हुने अवस्था तयार भएको छ । एम्बुलेन्सको राष्ट्रिय लगत तयार पार्ने र निकट भविष्यमा तथ्यांक विश्लेषण गरी एम्बुलेन्स प्रणालीमा थप सुधारका कार्यहरू विस्तार गर्न यो समय निकै उपयोगी हुनसक्छ । कुनैं पनि एम्बुलेन्सलाई सेवाको गुणस्तरमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्ने अवसर दिइनु हुँदैन ।
जनशक्तिको हिसाबले पनि अहिले केही कुराहरू प्रष्टिएका छन् । हाल आपतकालिन स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्याप्त नभएको हुँदा उपलव्ध एम्बुलेन्स वाहनलाई पनि सञ्चालन गराउन कठिनाई भइरहेको छ । यस्तै कुरा दुर्घटनाका विरामीहरूका सन्दर्भमा पनि देखिन्छन् ।
यदि अनिवार्यरूपमा एम्बुलेन्सको वर्ग अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने सेवाग्राही आम जनताको एम्बुलेन्सप्रतिको धारणा परिवर्तन हुने छ । विरामीको अवस्था अनुसारको एम्बुलेन्सको प्रयोगमा वृद्धि भएर विरामी निको हुने दरलाई पनि बढाउन मद्दत पुग्ने छ ।
