नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्ऽमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रहरुमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिंचाईं, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकुल रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई लिइने व्यवस्था छ । कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार हुने प्रावधान छ ।

यसैवीच सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखापरेको कोरोना भाइरसको प्रकोप हाल संसारभरि महामारीका रुपमा फैलिएको छ । नेपाल पनि यस भारइसलाई परास्त गर्न कम्मर कसेर लागेको छ । र, चैत ११ देखि पूरै देश लकडाउनको कठिन एवं भयावह अवस्थामा छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । अर्थ व्यवस्थापनका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको स्थापना भएको छ । उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, सांसद, व्यक्ति, संघसंस्थाहरु, सुरक्षा निकाय लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुबाट कोषमा सहयोग रकम जम्मा हुने कार्य भइराखेको छ ।

साथै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट कोभिड १९ महामारी विरुद्धको उपचार, नियन्त्रण र राहत प्याकेजका लागि उपयोग गर्न चर्चा चलेको छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष अन्त्यको यो समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट कोभिड १९ का लागि उपयोग गर्नु उपयुक्त एवं सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदान निकासासम्बन्धी फागुन २ गतेको प्रेस विज्ञप्तिमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्ऽमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा स्थानीय तहहरुलाई रु २ अर्ब रकम बाँडफाँड गरी पठाइएको उल्लेख छ । फागुनमा निकासा भएको सो रकम चैत मसान्तसम्म अधिकांश स्थानीय तहहरुमा कार्यक्रम शुरु भइनसकेको अवस्थामा खर्च भएको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भर्खरै जारी गरेको सूचना र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग गर्नुभएको भिडियो कन्फेरेन्समार्फतको कुराकानीले कोरोना रोकथामका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्न लकडाउन बढ्ने संकेत देखिएको छ । यस परिस्थितिमा स्थानीय तहहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनार्थ विनियोजित बजेट यस आर्थिक वर्षमा खर्च हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यमा संचालन हुने र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका हुने गर्दछ । संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र स्थानीय तहहरु आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

हालको परिस्थितिमा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा पनि तीनै तहको समन्वयात्मक भूमिका अत्यावश्यक देखिएको छ । यसर्थ, स्थानीय तहहरुमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनार्थ विनियोजित बजेट कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सदुपयोग गर्न कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार सक्रिय युवाहरुलाई कोरोनालाई परास्त गर्न स्वयंसेवकको रुपमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराई परिचालन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगार सिर्जनाको क्षेत्रमध्ये स्वास्थ्य पनि एक हो । कोरोना संक्रमण रोकथाममा स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यापक परिचालन गर्नुपर्ने र विगत केही वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवाका लागि विज्ञापन प्रकाशन नभई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव सिर्जना भएको यो परिस्थितिमा यस कार्यक्रममार्फत अल्पकालीन समयका लागि दक्ष बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्न सकिने देखिन्छ । कार्यक्रमको मर्ममा असर पनि नपर्ने अनि कोरोना विरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदान पनि देखिने यो अवसरलाई गुमाउनुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको क्षेत्रमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा लकडाउनको अवस्थामा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरु, दैनिक ज्यालादारीमा आश्रति श्रमिक परिवार, बेरोजगार, एकल महिला, गर्भवती एवं सुत्केरी महिला, बालबालिकालाई जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समेत यस कार्यक्रमको बजेट उपयोग गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, महामारीको यो कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सदुपयोग गर्न नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको समन्वयमा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

(झा गौर नगरपालिकामा कार्यरत रोजगार संयोजक हुन् )