Comments Add Comment

सुदूरपश्चिम सरकारको बाँकी बजेट कोरोना रोकथाममा लगाउन सुझाव

सांसद भन्छन् - जनता रहे विकास त भइहाल्छ

३ वैशाख, कैलाली । सांसदहरुले सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक बजेटको खर्च गर्न बाँकी बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगाउन सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्न र रकमान्तर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

‘जनता रहे विकास त भइहाल्छ नि’ प्रदेशसभा सदस्य अमर साउदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर यसैलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्म २०.७६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अब बजेट खर्च हुने अवस्था नरहेको भन्दै सांसदहरुले त्यो रकम कोरोनाको संक्रमण, नियन्त्रण र उपचारमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले सरकारले यसको रोमथाममा तीब्रता दिन चाहे रकमको अभाव नहुने बताए । ‘पैसाको कमी हुँदैन’ उनले भने, ‘सरकारसँग भएकै रकमको प्रयोग गरेर पनि हामी यसलाई टार्न सक्छौँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । उच्च जोखिम रहेकै प्रदेशमा पर्याप्त अस्पताल र उपकरण छैन । प्रदेशमा हाल १० वटा भेन्टिलेटर र २५ वटा आईसीयूमात्र छ ।

तत्काल यसको विस्तार गर्न आवश्यक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल बताउँछन् ।

‘आर्थिक संकट छ भन्दै सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ’उनले भने , ‘सरकारसँग रहेको करिब २० अर्ब रकम पनि यसैमा खर्च गर्न सकिन्छ ।’

रावलले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको मुख ताक्नेभन्दा पनि समन्वय गरेर आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिए ।

‘आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ । आइसोलेसन तयार गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘यो केन्द्र सरकारले गर्ला भनेर चुप बसेर हुँदैन । आफ्नै रकमबाट खर्च गरेर पनि तयार गर्नुपर्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका सांसदलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गरी तीन करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको छ । त्यो रकम पनि अहिले खर्च हुन सकेको छैन ।

उक्त रकम अन्तर्गत झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ छ । त्यही रकम पनि कोरोना संक्रमण रोख्न प्रयोग गर्न सकिने प्रदेश लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले बताइन् ।

‘सरकारले हामीसँग सुझाव मागेको छैन’ उनले भनिन्, ‘तर पैसा धेरै छ । सरकारले त्यो अनुसारको तयारी गर्न सकेको छैन ।’
बजेट हुँदा पनि सरकारले आवश्यक कदम चल्न नसकेको उनको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन प्रमुख नरेन्द्र शाहले पनि आवश्यकताको आधारमा अन्य कार्यक्रमको बजेट कोरोना रोकथाममा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

‘अहिलेसम्म बजेटको खर्च धेरै हुन सकेको छैन । आवश्यकता अनुसार त्यो बजेट पनि कोरोनामा लगाउन सकिन्छ’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पनि रकम खर्च हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘लकडाउन सुरु हुँदा अख्तियारी गएको थियो । त्यसपछि काम ठप्प भयो । त्यो रकम पनि यसैमा खर्च गर्न सकिन्छ । तर, औपचारिक निर्णय र छलफल केही भएको छैन’ उनले सुनाए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment