४ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्या भोगिरहेका नेपालीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेका बेग्लाबेग्लै सम्वोधनमा उनीहरुलाई भावनामा नबग्न र जहाँ रहेको हो, त्यहीँ बसेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।
तर, विदेशमा रहेका कैयौं नेपालीले स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । उनीहरुको यस्तो मागका कारण सरकार दबावमा पर्न थालेको छ ।
अन्ततः दबावमा पर्दै गएपछि सरकारी अधिकारीहरुले विभिन्न दूताबासमार्फत समस्यामा परेकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्न थालिएको बताएका छन् ।
कहाँ, कति होलान् प्रभावित ?
कोरोनाका कारण सबैभभ्न्दा बढी पीडित कामदार मलेसिया र साउदीमा भएको अनुमान छ । यी दुबै देशबाट करिब २०–२० हजार कामदार धेरै समसयमा रहेको देखिएको दाबी स्रोतको छ । तर, त्यहाँबाट एकीन तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको छैन ।
यूएईबाट करिब १० देखि १५ हजार कामदारलाई तुरुन्तै मानवीय सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ । कुवेतमा पनि ८ देखि १० हजार कामदार समस्यामा फसेका छन् । कतारमा पनि १० देखि १२ हजार कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आँकलन छ ।
बहराइन र ओमानबाट ५/५ हजारभन्दा बढी कामदार उद्दारको प्रतीक्षामा रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकमा देखिएको छ । त्यसबाहेक अन्य घरेलु महिला श्रमिक कार्यरत देशहरु जोर्डन, साइप्रस लगायतबाट पनि ठूलै संख्यामा कामदारको उद्धार गर्न पर्ने अवस्था आएको निश्कर्ष सरकारको छ ।
कामदारका अनेकौं समस्या
अहिले विदेशमा पुगेका थुप्रै कामदारले अनेक खालका सास्ती भोगिरहेका छन् । कोही भनेअनुसारको तलब नपाएपछि घर फर्किने प्रक्रियामा लागेकै सयममा देशमा ‘लकडाउन’ भएपछि नेपाल फर्किन नपाएपछि कम्पनीबाट निकालिएका छन् ।
कोही खाने बस्ने पैसा नभएर समस्यामा छन् । केही खाद्यान्न किन्न नपाएर भोक बस्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपयको तलब नै आउन छाडेको छ । काम नहुने भएपछि रोजगारदाताले खानका लागि मात्रै पैसा दिन सक्ने बताएको कामदारको गुनासो छ । कतिपयलाई भने काम त लगाइँदैछ, तर तलबको टुंगो छैन ।
कतिले काममा जान नपाएपछि कतिलाई आगामी महिनाबाट कसरी खर्च जोहो गर्ने भन्ने तनाव छ । भिसा अवधि सकिएपछि थुप्रै कामदार विदेमा अवैध बन्न पुगेका छन् ।
यसबीचमा केही देशले अब नेपाल फर्किन चाहने कामदारलाई फिर्ता लैजान दिन सुरु गरेका छन् । कुवेतले अवैध कामदार लैजान नेपाललाई भनिसकेको छ भने यूएईले फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश नफर्काउने देशसँग श्रम समझदारी रद्द गर्नेबारे छलफल गरिरहेको त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेका छन् ।
कुवेतले त अवैध कामदार फर्किन चाहे सोझै जरिवानाविना प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
समस्याको पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ : परराष्ट्र
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका लागि विदेश पुगेकाहरु र अवैधरुपमा बसेकाहरु अहिले बढी समस्यामा छन् । होटल, साना पसल तथा व्यवसायहरुमा काम गर्न पुगेका श्रमिकहरु अहिले बेतलबी विदामा छन् ।
रोजगारदाताले आम्दानी नभएको भन्दै बेतलबी विदा दिएपछि कति कामदारलाई खान–बस्न नै समस्या भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
खाडीका नेपालीको संकट : कसैको तलब आउन छाड्यो, कतिले खाना किन्न पाएनन्
यस्ता समस्यामा परेकाहरुलाई विदेशबाट उदार गर्न जरुरी भए पनि प्रभावित कामदारको संख्या ठूलो भएकाले तत्कालै सरकारलाई सबै कामदारलाई नेपाल ल्याउन सहज नहुने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् ।
विदेशबाट उद्धार गर्न ठूलो खर्चमा विमान चार्टर्ड गर्नुपर्ने र यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइन गर्न पनि ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले अति समस्या रहेकाहरुलाई पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सकेसम्म सम्बन्धित देशका सरकारसँग पहल गरेर कामदारको समस्यमा हल गर्नेतर्फ नै ध्यान दिइने सरकारको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालय भन्छ– तथ्यांक लिन थालियो
यसैवीच श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेर समस्यामा परेकाहरुको तथ्यांक लिन सुरु गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र बनेका र जटिल अवस्थाका नेपालीहरुको तथ्यांक लिन सुरु गरिएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेष गरी विभिन्न देशमा तत्काल मानवीय सहयोग चाहिने अवस्थामा रहेका अलपत्र रहेका कामदारहरुबारे दूतावासमार्फत जानकारी लिन थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार समस्यामा परेकाहरुको यसको विस्तृत विवरण आएपछि आवश्यककताअनुसार सरकारले निर्णय र पहल लिने उनले बताए । ‘उद्धार पनि हुन सक्ला, अरुखालका व्यवस्थापन पनि हुन सक्लान्,’ उनले भने, ‘समस्यामा परेकाहरुलाई उचिततवरले सम्बधोन गर्न प्रयास गरिनेछ ।’
घिमिरेका अनुसार सरकारले तुरुन्तै एक लाखभन्दा बढी कामदारको उद्धार वा त्यहाँ नै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक आँकलन गरेको छ । विभिन्न दूतावासले उद्धार वा विदेशमै उचित व्यवस्थापनको आवश्यकतामा रहेका नेपालीहरुको तथ्यांक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउन थालेका छन् ।
कतिपय खाडी मुलुकले सरकारमाथि अवैध कामदार लैजान दबाव बढाउन थालेपछि सरकारले समस्यामा परेका कामदारहरुको विवरण संकलन गर्न थालेको मन्त्रायलका अधिकारी बताउँछन् ।
मलेसिया र खाडी लगायतका मुलुकमा भविश्यमा गम्भीर संकट आएको अवस्थामा थप समस्या निम्तिन सक्ने मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
