बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँछ
लाखौंका लागि उजाडछ यो देश
मुट्ठीभरलाई त स्वर्ग छ !

पञ्चायतकालमा धेरै प्रचलित गीत हो यो । पञ्चायती शासनमा जनताले भोगेका दुःख र बसाइँ सर्दै मुग्लान पस्नुपर्ने जनताको व्यथालाई अभिव्यक्त गर्ने गीत थियो त्यो ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा मानिसहरु पिठ्यूँमा पोका बोक्दै गाउँ छोड्नेको लस्करले फेरि त्यो गीतको सम्झना गराएको थियो ।

अहिले कोरोना महामारीको कारणले बन्दाबन्दीमा बस्न नसकी झोला, पोका र केटाकेटीहरु ब्ाोकी, भोकभोकै लस्करै हिँडेको तस्विरले त्यो गीतले फेरि मानिसहरुको जिब्रोमा बास गरेको छ ।

आज बैशाख ५ गते, लकडाउनको पच्चीसौं दिन हो । कोरोनाको महामारीलाई ध्यानमा राखी आजसम्म पनि राजनीतिक पार्टीहरु, उद्योग व्यवसायीहरु, नागरिकहरुले पूर्णरुपमा समर्थन र सहयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकमा कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित बन्ने यो सफल तरिका पनि सावित भएको छ । यसले कोरोनाबाट संक्रमित पत्ता लगाउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उपचार गर्ने कुरामा सहज बनाएको छ ।

शहर र गाउँका मध्यमवर्ग वा मध्यम वर्गभन्दा माथि उठेका मानिसहरुले यो पच्चीसौं दिनको लकडाउनका बेला आफू, बालबच्चा र घरपरिवारलाई जेनतेन व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । तर, यसवीचमा मानिसहरुले निकै अप्ठ्याराहरु पनि भोगिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारा त दैनिक ज्याला गरी जीविका निर्वाह गरिरहेका निम्न वर्गका मानिसहरुले भोगिरहेका छन् ।

काम ठप्प छ । ज्याला आर्जन गर्ने ठाउँ छैन । स्थानीय नगर तथा गाउँपालिकाहरु, केही नेताहरुको व्यक्तिगत पहल र केहि व्यवसायीहरुले ती समस्याहरुलाई केहि भए पनि न्यून गर्न सकिन्छ कि भनी पहल गरिरहेका छन् । तर केन्द्रीय सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेमा खासै प्रभावकारी योजना, तरिका र प्रयासहरु भैरहेको देख्न पाइरहेका छैनन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन समितिहरु बनेकाछन् । सुन्नमा आएको छ केन्द्रको समितिको कोषमा सरकारले ५० करोड छुट्याएको छ र विभिन्न संघ संस्था र व्यवसायीहरुबाट जम्मा भएको गरी करीब तीन अरब रुपैया कोषमा रहेको छ । के पनि सुनिन्छ भने समितिले खर्चको बारेमा अहिलेसम्म कार्यविधि बनाएको छैन र खर्च प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा निकासा भएको छैन । यस्तो संकटका बेलामा त कोष मात्र होइन, सरकारको अरु रकम र श्रोतहरु परिचालन गरेर भए पनि जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ लगानी गर्नु पर्दथ्यो । केन्द्र सरकारले अहिले प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले पछि सोधभर्ना पाउने गरी हाललाई ती निकायहरुबाट खर्च गर्न निर्देशन दिइएको सुन्नमा आएको छ ।

केही गाउँ र नगरपालिकाहरुमा प्रदेशबाट १० देखि २० लाखसम्म निकासा भएको देखिन्छ । त्यसका साथै कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय व्यवसायीहरुसंग हारगुहार गर्ने र बैंक अकाउण्ट सार्वजनिक गरेर जनतालाई सहयागका लागि अपिल गरेर स्थानीय समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भैरहेको पनि छ ।

स्थानीयरुपले गरेका प्रयासहरुबाट केही पञ्जाहरु, डिजिटल थर्मोमिटर, सेनिटाइजर, मास्क र सर्जिकल मास्क, रगत जाँच गर्ने किट्स, एन ९५ जस्ता बस्तुहरुको केही सीमित मात्रामा व्यवस्था गर्ने, समस्यामा परेका परिवारहरुलाई पाँच किलोदेखि २५ किलोसम्मको चामल, तेल, नून, सावुन आदिको व्यवस्था गरेका छन् । त्यस सहयोगका पनि पहुँच नभएका मानिसहरु नातागोता, साथीभाइ, छिमेकी आदिको सहयोगमा या भोकभोकै यो पच्चीसौं दिनसम्म धान्दै आइरहेका छन् । कतिपय मानिसहरु फोटो फोबिया, बेइज्जती र लाजगालका कारणले पनि राहतका लागि लाइनमा जान सकेका छैनन् ।

सरकार कुनै व्यक्ति विशेषको सम्मान र सुविधाका लागि मात्र नभई जनताका साथी र अविभावक पनि हो । व्यक्तिहरु सरकारमा जान योग्य बनाउनका लागि जनताको निकै रगत पसिना खर्च भएको छ । राम्रो सरकारले जनतालाई परेको बेला सुरक्षा दिन्छ, सहयोग गर्छ भन्ने आशा तथा विश्वास थियो होला जनताको ।

तर, संकटका बेला जनताको समस्या जनता आफै हल गर्नु पर्दछ भन्ने नजिर स्थापना गरिदिएकोछ, यो कोरोना महामारीले । सरकारले घोषणा गरेको घरभाडा, बैंकको व्याज र स्कूल फी मिनाहाका विषय त विवादित बन्यो बन्यो, राहतको कामलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेन भने जनताले यो सरकारप्रति के सोच्छन् भन्नेबारेमा सरकारको उच्च पद वा पदको वरपर बसेर निर्देशनहरु सुनाएर बस्ने व्यक्तिहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो । जनताको कुरै छोडौं केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारवीच समेेत तालमेल मिल्दैन भन्ने कुरा डेरामा बस्ने मानिसहरुलाई राहत नदिने भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।

कोरोनाको प्रकोप चीन, यूरोप, अमेरिका जस्ता मुलुकमा महामारीको रुप लिई सक्दा नेपालमा समस्या देखा परिसकेको थिएन । यस विषयमा सरकार लामो समयसम्म चूप लागेर बस्यो । कोरोनाको प्रकोप भारतमा देखिन थालेपछि नेपालले छोटो समयको सूचनामा सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्‍यो । छोटो समयको सूचना तथाविना तयारीमा भएको लकडाउनबाट पनि जनताले सोचेको भन्दा बढी दुःख पाएका छन् ।

हामीले बुभ\mदै आएको कुरा के हो भने जनता नै सर्वशक्तिमान हुन् । जनताको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । प्रमाणको रुपमा यो सत्तरी बर्षको वीचमा राणातन्त्र ढलेर पञ्चायती व्यवस्था आएको, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था, संबैधानिक राजतन्त्र ढलेर संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना बलिया उदाहरणहरु हुन् । जनताहरु जहिलै पनि बहुमतमा हुन्छन्, नेताहरु अल्पमतमा ।

लकडाउनको यो पच्चीसौं दिनसम्म आउँदा जनताले हजारौं थरिका समस्याहरु भोगिसकेका छन् । त्यसमध्ये केही थोरै समस्याहरुको समाधान गरि दिन सक्दा पनि राहत मिल्न सक्छ भन्ने आसयले मैले केही कुराहरु सुचीकृत गर्न खोज्दैछु ।

दैनिक ज्यालादारी काम र अन्य कामको कारणले शहरमा लकडाउन पछि मानिसहरु आआप\mनो घर जान कैयौं दिन हिँडिरहेका छन् । उनीहरुलाई गाउँ नजिक पुग्न सक्ने गरी यातायात र खानाको व्यवस्था र गाउँ पठाउनुपूर्व कम्तिमा र्यापिड टेस्टको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

ईंटाभट्टामा काम गर्ने मजदूरहरुको ठूल्ठूला समूह अलपत्रमा परेका छन् । उनीहरुका कारखानाका मालिकहरु कहाँ छन् ? अत्तोेपत्तो छैन । खाना छैन । कति मजदुरहरु मरे मरियोस् भनेर राति राति प्रहरीको आँखा छलेर भागेका पनि छन् । तर, कतिपयको खाना, बस्नका साथै, पारिवारिक चिन्ताका कारणले मानसिक तनावमा परेका छन् ।

यस्ता मजदुरहरु धादिङको धुनिबेशीमा मात्र १० हजार र चितवनमा मात्र पाँच हजारभन्दा बढी संख्यामा छन् । देशभर कति होलान्, उनीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो घरजाने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

बिहेबारी र अन्य सामाजिक कार्यका लागि काठमाडौं आएका कैैंयौं मानिसहरु लकडाउनको कारणले अलपत्र परेका छन् । उनीहरुलाई घर जाने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

भिजिट भिसा, पढ्न जाने विद्यार्थी वा कामको सिलसिलामा गएका सयौं पाका मानिसहरु, विद्यार्थीहरु र कामदारहरु अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत, बंगलादेश र अरब मुलुकहरुमा अलपत्र अवस्था छन् । उनीहरुलाई नेपाल र्फकने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । साथै उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच, क्वारेन्टाइन आदिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

बैंकहरु एकघण्टाका लागि खुल्ने व्यवस्था गरे पनि बैंकसम्म जान आउन पनि नपाउने कारणले कतिपय मानिसहरुले बैंक गई पैसा लिन सकेका छैनन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले मोबाईल बैंकिंगको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बिरामी हुँदा, औषधी किन्नु पर्दा, मान्छे मर्दा, मलामि जानु पर्दा, किरिया बस्नु पर्दा मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकेका छैनन् । यसरी समस्यामा परेका मानिसहरुको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

पासको व्यवस्था गर्न सहज नहुँदा दाना उत्पादन गर्ने र विक्री गर्ने मानिसहरु मर्कामा परेका छन् । त्यस्तो व्यवसायलाई सहयोग गर्ने भनिएता पनि दानाको गाडीहरु कहिले भैरहवामा समात्ने र दुःख दिने, कहिले वीरगञ्जमा समात्ने भन्ने समस्याहरु व्यवसायीहरुबाट सुन्दै आएका छौं । ती सबै व्यवसायीहरुको समस्या सरकारले अविलम्ब समाधान गर्नुपर्छ ।

सरकारको आफ्ना नागरिकहरुप्रतिको जिम्मेवारी वोधको भावना, सरकारको क्षमता, कृयाशीलताको जाँच सजिलो परिस्थितिमा हुँदैन । योबेला जनतालाई सरकारको सहयोगको जरुरत छ ।

जनताले तत्काल भोगिरहेका समस्याहरुमा साथ दिनु जरुरी छ । लकडाउनलाई सफल पार्नु भनेको गाडीबाट माइकिङ र प्रहरीको डण्डा मात्र होइन । लकडाउनको सफलता र यो कोरोनाको महामारीबाट जोगाउनका लागि सरकारको ठोस निर्णय, नेतृत्व र सहयोग हो ।