सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारका क्रममा जोखिममा रहेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल गर्नू भनी वैशाख ४ आदेश दिएपछि यसको व्यवहारिक पक्षमा बहस सुरु भएको छ ।
यसमा ल्याइने कामदारसँगै स्वदेशमा रहेका जनताको स्वास्थ्य, उद्धार गर्ने विधि तथा उद्धारका लागि रकम जुटाउने पक्ष, के कति र कसलाई उद्धार गर्ने तथा यसका कानुनी पक्षबारे बहसहरू सुरु भएका र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । महामारीको संकटको घडीमा सरकारलाई यस्तो कार्यले अप्ठ्यारो पो पर्छ कि भन्ने चर्चासमेत चल्न थालेका छन् ।
१. कानुनले के भन्छ ?
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार महासन्धिहरू र नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८ र ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई पेशा रोजगार गर्न पाउने, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानुनको समान संरक्षण पाउने तथा देशबाहिर जाने तथा फर्केर स्वदेश आउन पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ अनुसार नेपाली कामदारहरु रहेको मुलुकमा महामारीका कारण कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत कामदार फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२. सर्वोच्च अदालतको आदेशले सबै कामदार फर्काउनु भनेको हो ?
गत आर्थिक वर्षसम्म श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या ५९ लाख ५५ हजार ५१ जना रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाली कामदारहरू संस्थागत रुपमा एक सय १० मुलुकमा जाने गरेका छन् । ती सबै कामदारहरूलाई तत्कालै नेपाल ल्याउन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन । विदेशमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपाली कामदारलाई डब्लुएचओको मापदण्ड बमोजिम त्यहीँ उपचार गराउन पहल गर्नुपर्छ ।
महामारी नेपालमा समेत रहेको सन्दर्भमा कुनै समस्या नभएका कामदार गन्तव्य मुलुकमा नै बस्नु उचित हुन्छ । सम्भवतः उहाँहरू रोजगारीमा जानुभएकाले सकुञ्जेल फर्कन पनि चाहनुहुन्न । त्यस्ता कामदारलाई नेपाली दूतावासले त्यही व्यवस्थापन गरी सहयोग र मनोपरामर्श प्रदान गर्नुपर्छ ।
तर, जो कामदार समस्यामा परेका छन् उनीहरुलाई त्यसमध्ये पनि ‘बढी जोखिममा परेका कामदारलाई भेदभावरहित ढंगले स्वदेश फिर्ताको पहल गर्नू’ भनी दायर रिटमा सोहीअनुरुप आदेश भएको छ । यसर्थ सबैलाई ल्याउने कुरा होइन, समस्यामा परेकालाई सम्बोधन गर्ने हो । जसमध्ये पनि रोजगारी गुमाएका कामदारलाई वैकल्पिक रोजगारी दिलाउन असम्भव भइ खान, बस्न र औषधि उपचार गर्न नसकी अलपत्र परेका कामदारलाई प्राथमिकता (निश्चित मापदण्डका आधारमा र विनाभेदभाव) दिई नेपाल ल्याउने पहल गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।
३. जटिल परिस्थितिमा कामदार कसरी ल्याउने ?
वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदार फिर्ता ल्याउन सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने र उद्धारका व्यवस्थापनका लागि बहुसरोकारवाला संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । यस्तो संयन्त्रमा कामदारको उद्धारको सहजीकरण गर्न २४ घण्टे हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
विदेशमा रहेका दूतावास र संघसंस्थामार्फत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएजस्तै नेपाली कामदारको अवस्था अध्ययन गरी तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ । जसमा के कतिलाई कोरोना संक्रमण भएको छ उनीहरुको उपचारको अवस्था के छ ? कति कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् ? कति कामदारले तलब सुविधा पाएका छैनन् ? कति कामदार अलपत्र परेका छन् ? वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्छ ।
उनीहरूको उद्धारका लागि मापदण्ड बनाई बढी जोखिममा रहेका कामदारलाई प्राथमिकता दिई उद्धार गर्नुपर्छ । उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनु पूर्वउनीहरूको नपाएको तलब र सुविधा दिलाउन राजदूतावासले पहल गर्नुपर्छ ।
लकडाउनको समयमा पनि यस्तो कार्य कूटनीतिक पहलबाट हुन सक्छ भनी नेपाली विद्यार्थीहरू चीनबाट ल्याएका र अन्य दूतावासले आफ्ना नागरिकहरू नेपालबाट फिर्ता लगेका उदाहरणले स्पष्ट गर्छ । गन्तव्य देशहरुले (जस्तो युएई) आफ्ना नागरिक फिर्ता लानु भनी रहेकाले गन्तव्य मुलुकले समेत सहयोग गर्ने वातावरण छँदैछ ।
४. के नेपालले खर्च धान्न सक्छ ?
नेपाली कामदारहरूको उद्धारका लागि सरकारले एक छुट्टै कोष बनाउनुपर्छ । जसमा दाताहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ र विकसित मुलुकहरूको सहयोग हुनेछ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सार्क कार्ययोजना अनुसार हालै स्थापित सार्क कोरोना रोकथाम कोषको प्रयोग गरी उद्धार गर्ने तथा यस्तो उद्धारको कार्य सार्क राष्ट्रहरूले संयुक्त रुपमा समेत गर्न सक्छन्।
यस्तो कोष नबनुञ्जेलसम्म तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गर्नुपर्छ । सो कोषमा विदेश जाने कामदारले योगदान गरेका हुन्छन् र गत आर्थिक वर्षसम्म नै कोषमा पाँच अरबभन्दा बढी रकम रहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उद्धार र कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन खर्च गर्न सकिन्छ ।
५. नेपाल ल्याएपछिको व्यवस्थापन
उद्धार गरी ल्याएका कामदारलाई क्वारानटाइनमा राखी मनोपरामर्श, कानुनी परामर्श तथा स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउनुपर्छ । त्यस्ता कामदारबाट अरुको स्वास्थ्यमा जोखिम नहुने निश्चित भएपछि कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्तिसहित उनीहरूलाई घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्नुपर्छ ।
उनीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम नगरपालिका र गाउँपालिकाले आय आर्जनका कार्यक्रमसहितका पुनर्एकीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई लाग्न सक्ने सामाजिक लाञ्छना (विदेशबाट आएकाले कोरोना ल्याएको छ भने) बाट जोगाउन राजनैतिक दलहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्सको ठूलो योगदान रहेको सन्दर्भमा कोरोनाले वैदेशिक रोजगारीमा पार्न सक्ने असर र नेपालले उठाउने कदमबारे बहुसरोकारवाला निकायहरुको कार्यदल बनाई सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारले आफ्नो रगत र पसिना बगाई नेपाललाई रेमिटेन्स दिएका छन् । अब दिने पालो नेपालको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको रोजगारीको व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमणको उपचार, जोखिममा रहेका कामदारको उद्धार र नेपाल आएपछि क्षतिपूर्ति दिलाउने र वैकल्पिक रोजगारीसहितको पुनर्एकीकरणको कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । जसका लागि सर्वोच्चको आदेश प्रस्थानबिन्दु हुन सक्नेछ ।
