वैदेशिक रोजगारीमा ठगी तथा शोषणका घटना बढ्यो

१५ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा ठगी, शोषण र मानव बेचबिखनका घटनामा पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । हरेक वर्ष यसको दर बढ्दो गतिमा रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । दिनप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढेसँगै ठगी, शोषण र मानव बेचबिखनका घटनामा समेत बढोत्तरी हुँदै आएको हो ।

आईओएमको सहयोगमा पिपुल फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा, चुनौती र समाधानका उपाय विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले बढ्दो घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगार पीडितका लागि न्यायको पहुँच’ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले पीडित अझै न्यायबाट टाढा रहेको बताए । उनले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार कानुनी संरचना धेरै भएपनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पीडित अझै न्यायबाट टाढा छन् । मानव बेचबिखनको स्वरूप पनि बदलिँदै गएको उनको दाबी छ ।

नेपाल अब स्रोत मुलुक मात्र नभई ट्रान्जिट र गन्तव्यको रूपमा समेत प्रयोग हुने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । अवैध बाटो हुँदै अमेरिका–युरोप प्रवेश, वैवाहिक प्रलोभन र ट्राफिकिङ जस्ता नयाँ गतिविधि समेत देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन लगायत कानुन पर्याप्त देखिए पनि उजुरी दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा कमजोरी भएकाले पीडितको समस्या झन् टाढिएको लुइँटेलले बताए ।

विभागमा तीन वर्षमा १३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएपनि ती वास्तविक पीडित संख्याको एक सानो अंश मात्र भएको बताए । धेरै पीडितलाई कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी समेत नभएको उनले बताए । उनले अदालतमा मुद्दा जितेकामध्ये पनि जम्मा ११ प्रतिशतले मात्र क्षतिपूर्ति पाएको बताउँदै यो अत्यन्तै कमजोर कार्यान्वयनको उदाहरण रहेको बताए ।

विदेशमा काम गर्ने धेरै नेपालीले स्थानीय कानुनी प्रणाली नबुझ्ने, भाषा नआउने र कानुनी सहायता नपाउने समस्याका कारण अन्याय सहेरै काम गर्न बाध्य भएको उनले बताए । कानुन संशोधनका प्रयास भएपनि पूर्ण नहुनु, उजुरी तथा कानुनी प्रकृया काठमाडौं केन्द्रित मात्रै हुनु, न्याय ढिलो र महँगो हुनु तथा पीडितमैत्री संरचना अभावले समस्या थपिएको बताए ।

वैदेशिक कामदारका लागि ‘निःशुल्क कानुनी सहायता’ प्रणाली विकास, क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, पीडितलाई सहज पहुँच हुने संरचना बनाउने र विद्यमान कानुनमा देखिएको अवरोधहरू सच्याउन सरकार र सरोकारवालाले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

त्यस्तै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी, ओसारपसार र श्रमका लागि हुने मानव बेचबिखनको स्वरूप जटिल र संगठित बन्दै गएको बताए । ७७ वटै जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी दैनिक आउने गरेको बताए ।

दलालले रकम लिएर नपठाउने, भिसा वा पासपोर्ट रोकेर पीडितलाई धम्क्याउने र विदेश पुगेपछि काम, तलब र वातावरण फरक पर्दा उद्धारको माग गर्ने जस्ता घटना तीव्र रूपमा बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रहरीले मानव बेचबिखनलाई संगठित अपराधकै रुपमा राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको बताए । जसमा भिजिट भिसा, डिपेन्डेन्ट भिसा, कल्चरल भिसा, एजुकेसन र सिजनल भिसाबाट मानिस पठाउने जटिल नेटवर्क सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ ।

स्पा र मसाज केन्द्रमार्फत हुने जबरजस्ती करणीमा संलग्न गराउने कार्य, म्यानमार र लाओसजस्ता देशमा पुर्‍याएर अनलाइन ठगी गर्न बाध्य पारिने ‘साइबर स्लेभरी’, घरेलु कामदार र निर्माण क्षेत्रका मजदुरको शोषण, विदेशी सेनामा भर्ती गरिदिने भनेर फसाउने, जबरजस्ती विवाह गराउने र भारत हुँदै मनोरञ्जन व्यवसायमा महिला तथा बालबालिका पुर्‍याउने जस्ता गतिविधि बढ्दो क्रममै रहेको उन ल बताए ।

अमेरिकी सपनामा फसेका नेपालीहरू सबैभन्दा ठूलो जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । रुकुम, दाङ, सल्यान लगायतका जिल्लाका युवाले ७० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म तिरेर दुबई, ब्राजिल र पानामा हुँदै जोखिमपूर्ण यात्रा मार्फत अमेरिका पुग्ने प्रयास गर्ने गरेको बताउँदै उनले मानव ओसारपसारमा संलग्न लगानीकर्ता र स्थानीय दलालको भूमिका अत्यन्तै ठूलो हुने गरेको बताए । विभिन्न देशबाट फर्काइएका नेपालीहरूको संख्या ५७५ पुगेको ब्यूरोले जनाएको छ ।

समस्या देखिए पनि पीडितहरू मुद्दा दर्ता गर्न उदासिन हुने गरेको उपरीक्षक खड्काको भनाइ थियो । धेरै पीडितले उजुरी दिने बाचा गरे पनि पछि सम्पर्कविहीन हुने गरेको बताउँदै यसले अपराधको जालोसम्म पुग्न नसकिने बताए । ब्यूरोको तथ्यांक अनुसार यो आर्थिक वर्षको हालसम्म ७५ वटा मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा छन् ।

भिजिट भिसाबाट हुने अवैध बसाइ तथा ठगीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्थानीय तहदेखि नै दलाल–एजेन्टको निगरानी गर्नुपर्ने, अवैध मार्गमा लगानी गर्ने मिटरब्याजीहरूको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने र भारततर्फ सञ्चालन भइरहेका नेपाली राखिने स्थानमा संयुक्त अनुगमन बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

वैदेशिक रोजगार ठगीको न्याय सम्पादनमा गम्भीर चुनौती 

वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका रजिस्ट्रार दिनेश आचार्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी, उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा विभिन्न खालका चुनौती देखिएको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा रहेका मुद्दा, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै उनले समस्या न्यायाधीकरणमा मात्र नभई यसको सुरुआती तहबाटै देखिने गरेको बताए ।

उनका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगार ठगीमा नयाँ–नयाँ तरिका बढिरहेका छन् ।

आचार्यका अनुसार यस्ता ठगीका कारण सहायक अपराध पनि बढेका छन् । वैदेशिक रोजगार ठगीमा संलग्न व्यक्तिबाट बैंकिङ कसुर, किर्ते, जालसाजी, लेनदेन विवाद, अपहरण र अभद्र व्यवहारका मुद्दासमेत उत्पन्न हुने गरेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म न्यायाधीकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आचार्यले यस अवधिमा ७९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएको बताए । पुरानासहित न्यायाधीकरणमा जम्मा २५४ मुद्दा  छन्, जसमा ४० वटा फर्स्याैट भएका छन् । उनका अनुसार हाल २१४ मुद्दा विचाराधीन छन् ।

यसै अवधिमा १,९८८ फाइलमा पक्राउ अनुमति जारी गरिएको र ६२८ पटक म्याद थपिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार विदेशमा बसेका मुख्य प्रतिवादीसम्म अनुसन्धान पुग्न कठिन, उजुरी दिनेहरूले फेक कागजातसमेत प्रयोग गर्ने, बैंक तथा मोबाइल बैंकिङबाट आएका भुक्तानीमा प्रयोजन नखुलेर विवाद झन् जटिल बन्ने गरेको छ ।

सजायको संरचना पनि असन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । ‘साना र ठूला कसुरमा एउटै प्रकारको न्यूनतम सजाय छ । ३० हजार ठगी गर्ने र १० करोड ठगी गर्ने दुबैले डेढ वर्ष कैद भोग्नुपर्छ,’ उनले भने । विदेशी नागरिक ठहरिएपछि बिगो र हर्जानाको व्यवस्था पनि ऐनमा स्पष्ट नभएको उनको भनाइ थियो ।

जाहेरीवालाको उपस्थिति अभाव न्यायिक प्रक्रियाको अर्को चुनौती भएको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक रहेको जोड दिए । भिडियो कन्फरेन्समार्फत बकपत्र, अनलाइन तारिख, श्रव्यदृश्य बहस सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी विद्युतीय कारोबारमा ‘प्रयोजन खुलाउने’ व्यवस्था अनिवार्य बनाउन सके वैदेशिक रोजगार ठगी छुट्याउन सजिलो हुने उनको सुझाव थियो ।

अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता बीचको समन्वय अभाव, प्रतिवादीका बयानबीच अन्तर, फाट्टफुट्ट प्रमाण संकलन तथा अपुरो अनुसन्धानले पीडित न्यायबाट वञ्चित हुने गरेको बताउँदै वैदेशिक रोजगार मुद्दामा एकीकृत, समन्वय र प्रविधिमैत्री प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए ।