७ वैशाख, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार र कर्मचारीले चैत महिनाको पूरै तलब पाउने भएका छन् । तर, वैशाखबाट भने आधा मात्र पाउने सम्भावना छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि कतिपयले आधा त कतिपयले बेतलबी बिदा दिएका थिए । उद्योगीहरूले पनि बन्द अवधिमा पूरै महिनाका तलब खुवाउन नसक्ने बताएका थिए । सरकारले भने चैतको तलब दिनुपर्ने बतायो ।
आइतबार उद्योग मन्त्रालय, व्यवसायीका छाता संगठन र मजदुर युनियनबीच भएको छलफलमा सरकारको निर्णय अनुसार संगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई चैतको तलब दिने लिखित सहमति भएको छ ।
यो सहमतिसँगै वैशाखबाट लागु हुनेगरी नयाँ खालको निर्णय गर्ने मौखिक सहमति भएको छ।
छलफलमा सहभागी एक उद्योगी नेताका अनुसार लकडाउनअघि चैत १० सम्म काममा लगाएका कारण यो महिनाको लकडाउन अवधिको पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न सहमति जनाइएको हो ।
तर, वैशाखको महिनाको लकडाउन अवधिको सन्दर्भमा सरकारले नयाँ ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने माग आफूहरूको राखेको ती उद्योगीले बताए ।
‘चैत महिनाको सबै तलब हामी भुक्तानी गर्न तयार भयौँ, तर वैशाख महिनाबाट लकडाउन लम्बिएको र व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले पारिश्रमिकको हकमा नयाँ निर्णय लिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरूले वैशाखबाट लागु हुनेगरी सरकारलाई पारिश्रमिक भुक्तानीको सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरू सुझाएका छन् ।
कामदारको कुल तलबको आधा मात्रै दिने, पूरै तलब दिनेभए त्यसमा श्रमिक, उद्योगी र सरकारले बराबरी ३३.३३ प्रतिशत योगदान गर्ने वा प्रतिष्ठान स्तरमा मजदुर र मालिकबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने विकल्प दिइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, होटल एसोसियसन नेपाललगायतको सहमतिमा रोजगारदाता परिषद् दिएको सुझावमा आधारमा सरकारसँग यस्ता माग गरिएको हो ।
लकडाउनमा पनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले भने पूरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । उद्योगीहरूले एक वर्षका लागि सामूहिक सौदाबाजी पनि स्थगित गर्नुपर्ने र कामदार जगेडामा राख्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न सहमति पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
मजदुर र मालिकबीच असमझदारी र विवाद भएमा सामूहिक सौदाबाजीमार्फत समस्या समाधान गर्न सक्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ। अब धेरै प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर विवाद हुन सक्ने भन्दै उद्योगीले एक वर्षसम्म सो व्यवस्थालाई निस्क्रिय राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
चैतको हकमा सरकारी निर्णयअनुसार भएपनि वैशाखबाट उद्योग प्रतिष्ठान बन्द रहेको अवधिको पूरै तलब दिन नसकिने अडान उद्योगीहरूको छ । सरकार पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको र मजदुर संगठनले पनि यस्ता विकल्पहरूमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाउ दिएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले एक महिनामै तलब दिन नसकिने अवस्था आएको भने उद्योगीहरूको भनाइमा सहमत हुन नसकिने बताए ।
उनले उद्योगीलाई समस्या भए सरकारले हेर्नुपर्ने भन्दै मजदुरलाई कानुनअनुसार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । ‘समस्या भएमा प्रतिष्ठान स्तरमा सहमति गर्न सकिएला, कानुनअनुसार अघि बढ्न सकिएला तर, अन्यायपूर्वक निर्णय गर्न पाइँदैन भनेका छौँ,’ उनले भनेका छन् ।
