देशमा प्रतिगमनको विजारोपण भयो । मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री ओलीजी मेडिकल्ली नै फिट र फाइन हुनुहुन्न । र, उहाँले संयम गुमाउनुभएको छ । यो प्रतिगमनको बिजारोपण हो र यसले स्वेच्छाचारिता बढाउँछ र संसदीय लोकतन्त्रलाई किस्ता–किस्तामा समाप्त गर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री मेडिकल्ली नै फिट र फाइन हुनुहुन्न ।

प्रधानमन्त्रीले होस गुमाउनुभएकै हो । उहाँले के गर्दैहुन्हुन्छ भने मलई फाल्ने हो भने संसद विघटन गर्दिन्छु भनेर ब्ल्याकमेलको राजनीति शुरु भएको हो यो । यो बेलामा फुत्त फाल्ने हो ०५९ साल सुरु हुन्छ । अनि, सेनाले कता लान्छ ठेगान छैन ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित संरचनालाई बाधक ठान्न थाल्नुभयो र यो कोरोना क्राइसिसलाई देखाएर सत्तामा अनन्तकालसम्म बरिाख्ने प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट हो । र, उहाँले संयम गुमाउनुभएको हो ।

उहाँ आफूलाई मिडियाले चिथोर्‍यो, सामाजिक सञ्जालले चिथोर्‍यो भन्नुहुन्छ, तर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने उहाँ मेडिकल्ली फिट एण्ड फाइन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यो प्रश्न त सोध्नुपर्छ । यसबेला चुकियो भने हामी सधैं चुक्छौं । त्यसपछि लोकतन्त्र त खोलैखोला जान्छ ।

पहिलो कुरा त यो स्वेच्छाचारिताको सुरुवात हो । यसले किस्ता किस्तामा लोकतन्त्रलाई खान्छ । यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्छ । र, अब प्रधानमन्त्रीबाट ब्ल्याकमेलको राजनीति शुरु भयो । भय दोहनको राजनीति सुरु भयो । यो प्रतिगनम उन्मुख कदम हो, यसको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।

यी जुन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जसरी हतार–हतार उहाँहरुले मिलेर पारित गर्नुभयो, यो प्रतिगमनको बिजारोपण हो । प्रतिगमनको बिजारोपण भइसक्यो, अब यो कहाँ गएर टुंगिने हो ।

यो अध्यादेश नेकपाका लागि नभएर राजपा वा समाजवादीका लागि ल्याएको हो भनिए पनि यसो औचित्य पुष्टि हुँदैन । अहिले त राष्ट्रिय सहमतिको बेला हो । सबैले आफ्नो ऊर्जा कोरोनाको नियन्त्रणमा खपत गर्नुपर्ने बेला हो ।

राजपा र समाजवादी दल त के, कांग्रेस पनि कुनै पनि संसदीय राजनीतिमा चुनौती दिन सक्ने एउटा कुनामा पनि छैनन् अहिले । प्रधानमन्त्री ओलीलाई खतरा कोबाट छ ? जनताको विद्रोहबाट छ ? छैन । सेनाबाट छ ? छैन । विपक्षी दलहरुबाट छ ? छैन । संसदबाट पनि छैन ।

उहाँकै पार्टीबाट संसदीय दलको नेता फाल्छन् भने त्यो त संसदीय दलको सर्वाधिकार हो । संसदले फाल्यो भने त्यो संसदको सर्वाधिकार हो । त्यसमा न पत्रकार, न मानवअधिकारवादी, कसैले पनि केही गर्न सक्दैनन् ।

आफैं एक्लिएँ भनेर भए नभएका कृत्य गर्दै जाने, अनि संसदीय लोकतन्त्रलाई दाऊमा लगाएर प्रतिगमनको बिजारोपण गर्ने ? यो त अपराध हो । यो अपराध हो भन्न हामीले छुटायौं भने लोकतन्त्रप्रति अनर्थ हुन्छ ।

अहिले जे छ, सबै नेकपाभित्र छ । यो नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको परिणाम भयो भने पनि यो उहाँहरुको आन्तरिक मामिला हो । तर, आफ्नै दलभित्र म अल्पमतमा पर्दैछु या परें भनेर आफ्नै सांसदहरुलाई अविश्वास गरेर यो बेलामा दल विभाजनलाई बढावा दिने गरी क्रय–विक्रयको अब सुरुवात भयो । क्रय–विक्रयलाई बढावा दिने गरी निर्णय भएको छ, त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस अध्यादेश प्रतिगमन उन्मुख कृत्य : शान्ति समाज

दोस्रो– खतरानाक निर्णय के छ भने अहिले संवैधानिक परिषदमा ६ जना छन् । उपसभामुखको किन चुनाव गर्नुहुन्न भन्दा त्यो विपक्षी दललाई दिनुपर्छ । विपक्षी दललाई उपसभामुख हुँदा संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेतासहित दुईजना हुन्छन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत विपक्षी दलको नेता पनि उपस्थित हुनैपर्ने भनियो । पसहिले यात सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्‍यो । सर्वसम्मपतिबाट हुन सकेन भने एक–दुई मिटिङपछि बहुमतबाट निर्णय हुने भन्ने छ । विपक्षी दलको नेता नआइदिए उहाँहरुले निर्णय गर्न सक्नुभएन ।

शोकका बेलामा पनि राज्यकै दारु खाएर मोज गर्ने चरित्रलाई अवलम्वन गर्दै वहाँहरुले जसरी देवी ज्ञवालीलाई यो बेलामा सुकुम्बासी आयोगमा नियुक्ति गर्नुभयो, त्यसरी नै अब नियुक्तिका खेलहरु सुरु भए । एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने देशलाई ०५९ सालमा पुर्‍याउने खेल सुरु भयो ।

संसदमा अहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको अवस्था पनि छैन । नेकपाले उहाँलाई हटाउने भनेर कुनै निर्णय गरेको पनि छैन । त्यसकारण उहाँले संयम गुमाउनुभएको हो । म त फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु– ‘मेडिकल्ली ही इज नट फिट एण्ड फाइन ।’
यो पनि पढ्नुहोस दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश : प्रधानमन्त्रीको एक तीर, दुई शिकार