८ वैशाख, काठमाडौं । सिङ्गो मुलुक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणविरुद्ध लडिरहेको बेला सोमबार नेपाली राजनीतिमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा आएको अध्यादेशले राजनीतिक तरंग त आएको छ नै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)को पार्टी एकतामाथि नै संशय उत्पन्न भएको छ ।
सोमबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने सूचना आउँदासम्म धेरैको अनुमान थियो, लकडाउनका कारण अलपत्र परेर पैदल गाउँ फर्किनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? १५ वैशाखपछि बन्दबन्दीको मोडल कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल होला ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिँदा नसकिँदै सत्तारुढ नेकपाको पनि पूर्व माओवादी खेमामा ‘क्याबिनेटले के निर्णय गर्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यससँगै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको अनुमान भयो । नभन्दै अपराह्न ३ बजेतिर सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको खुल्यो ।
विद्यामान कानुनमा संघीय संसद र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत पुर्याए मात्र विभाजित भएको दलले मान्यता पाउने अवस्था थियो । तर, सरकारले अब संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भए दल फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश आएको खबरले नेकपाभित्र हलचल ल्यायो ।
खासगरी पूर्व माओवादीमा खेमा तरंगित भएको छ ।
पछिल्लो समय अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच असमझदारी बढेको बेला दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले पार्टी एकतामाथि कालो बादल मडारिएको अनुमान गरे ।
नेतृत्व पङ्क्तिमा भने पूर्व एमालेसम्वद्ध नेताहरू तुलनात्मक रुपमा शान्त रह्यो । ओली निकटवर्तीहरूले यो सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।
पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूले भने अध्यादेशको विरोध गरेपछि साँझ साढे ५ बजे सचिवालयको बैठक बोलाइयो । पूर्व माओवादी पक्ष र त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड सकेसम्म यो अध्यादेश रोक्न चाहन्थे । प्रयास पनि गरेका हुन् । तर, आन्तरिक छलफलपछि सचिवालय बैठकमा पुगेर उनले अध्यादेश फिर्ताको माग राख्न पाउँदा नपाउँदै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएको खबर आयो ।
यसले बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठक बिथोलियो । कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । त्यसको केही घण्टामा त दुवै अध्यादेश मध्यरातमा राजपत्रमा नै प्रकाशित भएको छ ।
सत्तारुढ नेकपामा हलचल ल्याएको यो अध्यादेश करिव ५/७ घण्टामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस मात्र भएन, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यसरी ‘रकेटको गति’मा आएको दल फुटाउने यो अध्यादेशको शिकार स्वयंम नेकपा हुन्छ कि अर्को कुनै दल भन्ने थाहा पाउन भने केही समय पर्खिनुपर्छ ।
के–के परिवर्तन भयो विद्यमान कानुनबाट ?
अहिले जारी गरिएको अध्यादेश राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को चार वटा दफा संशोधनमा केन्द्रित छ । अध्यादेशले मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) लाई संशोधन गरेको छ ।
सो उपदफामा विद्यमान रहेको ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ भन्ने वाक्यांश छ ।
त्यसको भित्र रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखत केन्द्रीय समितिको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ लाई पनि संशोधन गरिएको छ । सो उपदफाले निर्वाचनमा भाग लिन चाहने कुनैपनि दलले आयोगले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सो दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने वाक्यांशको ठाउँमा ‘दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने वाक्यांशलाई थप गर्न भनिएको छ । सो उपदफा माथि उल्लेखित संशोधित उपदफा हो ।
त्यस्तै, मूल ऐनको दफा ५२ मा रहेको राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विषयमा समेत संशोधन गरिएको छ ।
विद्यमान व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने भएपनि अहिले अध्यादेशले संशोधन गरेको दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम दर्ता भएको दललाई समेत राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी मूल ऐनको दफा ५३ पनि संशोधन गरिएको छ ।
