Comments Add Comment

कोभिड-१९ परीक्षण गर्न मानिसहरूले पैसा तिर्छन् ?

९ वैशाख, काठमाडौं । भारतको निजी डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला थाइरोकेयरले भर्खरै कोभिड-१९ को परीक्षण सुरु गरेको थियो, त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले सबै परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने फैसला सुनायो ।

थाइरोकेयरका संस्थापक अरोकियास्वामी भुलुमणिलाई लागेको थियो कि धनी मानिसले परीक्षणको पैसा आफैँ तिर्छन् र गरिबको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ । ४५ सय रुपैयाँको परीक्षण सस्तो पनि होइन । तर, अदालतले ‘निःशुल्क परीक्षण गर्नू’ भनेर आदेश दियो ।

प्रयोगशालाको खर्च कसरी उठाउने भन्नेबारे अदालतले केही उल्लेख गरेको छैन । यो समस्या देखिएसँगै थाइरोकेयर लगायतका प्रयोगशालाले परीक्षण रोक्ने निर्णय गरे ।

समस्या देखिएपछि संघीय सरकारले अदालतमा यो निर्णय पुनरवलोकनको लागि मुद्दा दायर गर्‍यो, जसलाई अदालतले पनि स्वीकार गर्‍यो । यससँगै अप्रिल १३ मा नयाँ निर्देशन जारी गरियो ।

५० करोड मानिसको परीक्षणको खर्च सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य बिमाबाट उठाएर तिर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गि¥यो । तर, बाँकी मानिसले भने आफ्नो खर्च आफैँ बुझाउनुपर्ने भयो । यस्तोमा परीक्षण निःशुल्क भएन भने भारतमा आम मानिसमा यो परीक्षण सम्भव होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

महँगो शुल्क

भारतमा अहिले साढे १८ हजारभन्दा धेरै संक्रमित छन् भने पाँच सय ९० जनाको भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ । यो संख्या समग्र जनसंख्या एक अर्ब ३० करोडको हाराहारीको तुलनामा भने निकै कम हो ।

तर, धेरै मानिसहरू परीक्षण निकै कम मात्र भएकाले संक्रमितको संख्या कम देखिएको बताउँछन् । आइतबारसम्म भारतमा तीन लाख ८६ हजार सात सय ९१ जना मानिसमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा आममानिसमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नु एक चुनौती बन्न पुगेको छ । भारतीय चिकित्सा अध्ययन परिषद् (आईसीएमआर)ले घरमा बनेको एकमात्र किट्सलाई परीक्षणको अनुमति दिएको छ ।

बाहिरबाट किट्स ल्याउन पनि ढिलाइ भइरहेको छ । साथै, भारतमा पर्याप्त मात्रामा अन्य स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्ति पनि छैनन् । यस्ता समस्याले भारतमा कोरोना भाइरसको परीक्षण महँगो पर्न गएको हो ।

भारतमा सरकारले घरमा परीक्षण गराएको ४५ सय र अस्पतालमा गएर परीक्षण गरेको ३५ सय भारु शुल्क तोकेको छ ।

यसमा वास्तविक शुल्कभन्दा पनि अन्य शुल्क महँगो पर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । निजी प्रयोगशालाले शुल्क घटाए सरकारले शुल्क घटाउनसक्ने उनीहरूले बताएका छन् । तर, निजी प्रयोगशालाहरू भने सरकारले तोकेको शुल्क उचित रहेको बताउँदै आएका छन् ।

सामान्यतया यो परीक्षणको लागि २२ सय भारुसम्मको खर्च लाग्ने जानकारहरूको भनाइ छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीको पीपीई, कर्मचारीहरूको तलब र प्रयोगशाला सञ्चालनको खर्च गरेर परीक्षण गर्ने मानिसले थप शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

थाइरोकेयरका भेलुमणि अहिले कर्मचारीहरूलाई सामान्य अवस्थामाभन्दा बढी तलब दिनुपरेको बताउँछन् । उनीहरूका परिवारले उनीहरूलाई काम छाड्न दबाब दिइरहेको कारण उनीहरूलाई काममा कायम राख्न थप तलब दिनुपरेको उनको भनाइ छ ।

निःशुल्क परीक्षणको मामला

अहिले भारतमा डाक्टरले परामर्श दिएको खण्डमा मात्र मानिसहरूले परीक्षण गराउने गरेका छन् । तर, लक्षण देखिएका बिरामीले पनि परीक्षणको लागि सरकारी अस्पतालमा लामो प्रतीक्षा गर्नुपरेको अवस्था छ ।

दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी आर्थिक प्राध्यापक जयती घोष महामारी नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने निःशुल्क परीक्षण गराउनुपर्ने बताउँछिन् । निःशुल्क परीक्षण नहुने हो भने कमजोर आय भएकाहरू परीक्षणको दायरामा नै नआउने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त लक्षण नदेखिएका मानिसबाटै कोरोना भाइरस सर्न सक्छ । यस्तोमा भारतलाई ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा यसले भयावह रुप लिनेमा कुनै आशंका छैन ।

दक्षिण कोरिया र सिंगापुरले अत्यधिक मात्रामा परीक्षण गरेर भाइरस नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । पहिचान नगरी भाइरसलाई रोक्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले परीक्षण सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा घोषले जोड दिए ।

पैसा कसले तिर्ने ?

यस्तो अवस्थामा कसरी निःशुल्क परीक्षण गर्ने भन्ने कुराले पनि त्यतिकै चर्चा पाएको छ । यस्तोमा धेरै किसिमको मत आइरहेको छ । केहीले बिमाको विषय पनि उठाएका छन् तर धेरैले भने सरकारले यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा निजी संस्थाको भरमा पर्नु नहुने विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । तर, भारतको स्वास्थ्य क्षेत्र त्यति सबल भने छैन । भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जीडीपीको केवल एक दशमलव तीन प्रतिशत रकम पैसा खर्च गर्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य पनि छैन । भएको बिमामा पनि औषधि वा डाइग्नोसिसको लागि कुनै सुविधा छैन ।

यस्तोमा थप घरेलु किट्सले अनुमति पाउँदै गएको खण्डमा परीक्षणको शुल्क घट्ने निश्चित छ । अहिले भारत यसमा लाग्ने खर्च बचाउन पुल टेस्टिङको विषयमा पनि सोचिरहेको छ । यस किसिमको परीक्षणबाट धेरै मानिसको एकै पटकमा परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

यो परीक्षणमा धेरैको नमुना संकलन गरी परीक्षण गरिन्छ । जसमा नेगेटिभ आए सबैको नतिजा नेगेटिभ भन्ने बुझिन्छ । पोजेटिभ आएको खण्डमा मात्र सबैको छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अहिलेको समयमा मूल्यमा नियमन गर्नु नै खर्च घटाउने उपाय रहेको कोर डायग्नोसिसकी सीईओ जोया ब्रारको भनाइ छ । त्यसका लागि कच्चा पदार्थको मूल्य तोक्न सकिए समग्र मूल्यमा कमी आउने उनको भनाइ छ ।

स्रोत : बीबीसी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment