९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याएको ठहर गरेको छ ।
मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले जनताको जीवनप्रति उदासिन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेत देखाएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा रहेको र स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका बेला सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।
कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको कांग्रेसले बताएको छ ।
संविधान निर्माण गरिँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएको तर राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको कांग्रेसले बताएको छ ।
‘कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ’ वैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
