९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७१ वर्ष पुगेको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा नेकपाका ९ जना शीर्ष नेताहरु भेला भएका थिए । जनताले बहुमत दिएर सरकार चलाउन पठाउँदा पनि आफ्नै निरीहताका कारण दुःखमा डुबेका सत्तारुढ नेताहरुको अनुहारमा चमक थिएन ।
चमक होस् पनि कसरी ? केही घण्टाअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरेका बेमौसमका दुई अध्यादेशले पार्टीभित्र तरंग ल्याएको थियो । र, त्यही तरंगका कारण प्रचण्डले केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेपछि अकस्मात सचिवालय बैठक डाकिएको थियो ।
कोरोनाको महामारीविरुद्ध राष्ट्रिय एकताको खाँचो परिरहेका बेला पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने अध्यादेश पारित गरेर शीतलनिवास पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा उभिएका थिए ।
आकस्मिक बैठकमा सचिवालयका नेताहरु केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेलको उपस्थिति थियो ।
सचिवालय बैठकको भित्री कथा अझै बाहिर आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको आत्मघाती अध्यादेशबारे बैठकमा कुन नेताले के–के भने ? यो विषय नेकपाका आम कार्यकर्ताका लागि अहिलेसम्म रहस्यको विषय बनिरहेको छ ।
आखिर, बालुवाटारमा त्यो साँझ के–के भयो ? कुन नेताले के भने ? अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा को–को उभिए ?
केही घण्टाअघि क्याबिनेटले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश केही मन्त्रीहरुको असहमतिका बावजुद पारित गरेको थियो । क्याबिनेटमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा फर्केर केही मन्त्रीसँग बेग्लै छलफल गरे । त्यसपछि उनी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे ।
त्यतिबेलासम्म सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल गर्माइसकेको थियो । देशभरिका नेकपा कार्यकर्ता तरंगित बनेका थिए । विपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्न थालिसकेका थिए । कोरोनाको बहसमा होमिएका आम मानिसको ध्यान अध्यादेशतिर सोझिएको थियो । नेकपा फुट्न पो लागेको हो कि भन्ने प्रश्न सर्वत्र फैलिइसकेको थियो ।
यहीवीच सचिवालयका नेताहरुले टेलिफोन सम्वाद गरे । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे । र, सोमबार साँझ नै सचिवालयको आकस्मिक बैठक बस्ने टुंगो भयो । नौ भाइ नेताहरु हतार–हतार बालुवाटारमा जुटे ।
सचिवालयको सन्तुलन
नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर, सोमबार साँझको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली एकाएक ‘अफेन्सिभ’ बने भने उनका आलोचकहरु चाहिँ ‘रक्षात्मक’ बनेर फर्किए ।
सोमबार अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्र खुलेर लागेका थिए । रामबहादुर थापा बादलको झुकाव ओलीतिरै देखिए पनि खुलिसकेका थिएनन् । बादललाई समेत जोड्दा ओलीको पक्षमा उनीसहित ४ सदस्य देखिन्थे ।
प्रचण्ड–माधव खेमामा सचिवालयका बहुमत अर्थात, ५ जना सदस्य देखिन्थे । प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, वामदेव र नारायणकाजी एक ठाउँमा भएका कारण उनीहरु बहुमतमा र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा थिए । ९ सदस्यीय सचिवालयको सन्तुलन ५/४ को अवस्थामा थियो ।
तर, सोमबार साँझको बैठकमा विगतको भन्दा अलि फरक दृश्य देखियो ।
बेमौसमी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न बसेको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गर्ने नेताहरु दुईजना मात्रै भए । हल्का आलोचना गरे पनि उदार रुपमा प्रस्तुत हुने नेताहरु दुईजना देखिए भने प्रधानमन्त्रीलाई दृढ समर्थन जनाउनेहरु केपी ओलीबाहेक तीनजना देखिए ।
अध्यादेशको कडा विरोध नगर्ने तर पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्थ्योसम्म भन्नेहरुको बहुमत देखियो । सचिवालयको यस्तो परिदृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको सचिवालयबाट अब चुनौती रहेन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको पूर्वएमाले निकट एक सचिवालय सदस्यको दाबी छ ।
सचिवालयमा कसले के भने ?
सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका थिए ।
संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई सच्याउन र लोकतान्त्रिक ढोका खोल्नका लागि दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए । आफ्नो निर्णय आम जनमानसमा कति अलोकप्रिय छ र कति विरोध भइरहेको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले मतलब गरेजस्तो देखिँदैनथ्यो ।
आफ्नो पार्टीमा अहिले यो अध्यादेशको आवश्यकता नभए पनि कतिपय पार्टीहरुलाई विद्रोह गरेर भिन्नै पार्टी बनाउँछु भन्दाखेरि थुनेर राख्नु लोकतन्त्रविरोधी हुने भएकाले पार्टी विभाजनको बाटो खोलिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा दृढ रुपमा समर्थन जनाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए । बादलले इतिहासको कालखण्डमा नेतृत्वले अलोकप्रिय नै भएता पनि सहासिक निर्णयहरु लिन सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहासिक निर्णय लिएको बैठकमा बताएका थिए । यो अध्यादेशलाई बादलले अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए ।
पूर्वएमाले खेमाका नेताहरु विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल दुवैले पार्टीमा सल्लाह गरेरै गरेको भए हुन्थ्यो भन्दै प्रक्रियागत कुरो उठाएका थिए । तर, उनीहरुले अध्यादेशको समर्थन गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि सचिवालय बैठकमा खासै कडा रुपमा प्रस्तुत भएनन् । अध्यादेश ल्याउनै पर्ने भए पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्दै नेता नेपालले यसलाई ‘बाहिर राम्रो मानेका छैनन्’ भने । नेता नेपालले अध्यादेश फिर्ता नै हुनुपर्छ वा यसको औचित्य छैन भनेनन् । ल्याउनैपर्ने भए सल्लाह गरेर ल्याउनुपथ्र्यो भन्दै आफूलाई उदार रुपमै प्रस्तुत गरे ।
बैठकमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अध्यादेश फिर्ता गरियोस् भन्न सकेनन् । आफूसित यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्ने मात्र प्रचण्डको माग थियो ।
अरु बेला बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने वामदेव गौतमले पनि सोमबार साँझको बैठकमा अहिले नै अध्यादेश ल्याउन जरुरी थिएन सम्म भने पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नै गर्नुपर्छ भनेनन् ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चाहिँ अध्यादेशको कन्टेनमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् र यो गम्भीर भूल भएको बताए । अर्का सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि झलनाथ खनालकै लाइनमा बोले ।
बैठकमा माधव नेपाल र प्रचण्ड नरम रुपमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार बैठकको निश्कर्ष थियो– अबदेखि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गरेर गर्ने ।
सचिवालय बैठकले सरकारबाट ल्याइएको अध्यादेशलाई खासै गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुपथ्र्यो, अबदेखि सल्लाह गरियोस् भन्दै यसलाई समान्यीकरण गरेर बैठक टुंगिएको नेताहरुको संश्लेषण छ ।
बैठकमा कुराकानी भइरहेकै बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो । अब राष्ट्रपतिबाटै जारी भइसकेपछि खेलै खत्तम भयो भन्दै यो प्रकरणलाई ढिसमिस बनाएर नेताहरु बैठकबाट उठेको स्रोत बताउँछन् ।
यद्यपि, छलफल अझै नसकिएको र जारी रहने केही नेताहरुले बताएका छन् ।
अब के हुन्छ ?
नेकपाका उच्च तहका नेताहरुका अनुसार सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले अब नेकपाभित्र तत्कालै कुनै उथल–पुथल हुने स्थिति लभगग टरेको छ । सचिवालयले नै अध्यादेश प्रकरणलाई ढिसमिस गरिसकेका कारण अब यो विषय चर्कने, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग हुने इत्यादि सम्भावना अब रहेन ।
अध्यादेशको विरोध गर्ने नेताहरुले पनि यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ नभनेको हुँदा अब प्रधानमन्त्री ओलीको बेलगाम यात्रामा नेकपाको सचिवालय अवरोधक बन्ने स्थिति लगभग सकिएको छ ।
माधव– प्रचण्डसँगको रहस्यमय छलफल
सरकारले सोमबार अध्यादेश ल्याउनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग घण्टौंसम्म लामो छलफल गरेका थिए ।
आइतबार माधव नेपालसँग र शनिबार प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीले घण्टौंसम्म कुरा गरेका थिए । अँध्यारो कोठामा गरिएका ती गुप्त छलफलहरुमा के–के कुरा भएका थिए ? अहिलेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपालले सूचना लुकाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य छलफल गर्नु अनि सोमबार साँझ भएको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड–माधव दुवैले अध्यादेश फिर्ताको माग नगर्नुले कतै शीर्ष तहमै यसबारे मिलेमतो त छैन ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।
