१० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारी बढ्दै गइरहेका बेला सरकारले ल्याएको दल त्यागसम्बन्धी बेमौसमी अध्यादेशले समानुपातिक सांसदहरुलाई अवमूल्यन गरेको छ । अध्यादेशले समानुपातिक सांसदलाई चिनेको छैन ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले पार्टी फुटाउने प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पुर्याएपछि मात्र पार्टी फुटाउन पाउने प्रावधानलाई एक ठाउँमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि पार्टी फुटाउन सकिने बनाइएको छ ।
तर, यसमा समानुपातिकतर्फका सांसदलाई भने अध्यादेशले गणनायोग्य मानेको छैन ।
संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैमा टेकेर संसदले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ल्याएको छ । सोही ऐनलाई सोमबार जारी अध्यादेशले खल्बल्याएको हो ।
ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेको दल त्यागसम्बन्धी मान्यताका लागि ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दल’ को ४० प्रतिशत आवश्यक पर्नेमा ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल’ बनाइयो ।
यही क्रममा दलसम्बन्धी मूल ऐनको दफा ५२ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसमा समानुपातिक सांसदहरुलाई विभेद गरिएको छ ।
अध्यादेशमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गरेका सदस्यहरुले दफा ३३ को उपदफा (२) वमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक छैन ।’
त्यसो त सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा पनि आफूहरुलाई विभेद गरेको समानुपातिक सांसदहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारले महामारीका बेला बेमौसममा ल्याएको यो अध्यादेशले पनि समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जामै राखेको छ ।
