११ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार राति राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण घोषणा भएको छ । नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ रहने, झण्डा समाजवादीकै रहने र चुनावचिन्ह राजपाको (छाता) रहने गरी शरदसिंह भण्डारीको घरमा बुधबार राति पार्टी एकता टुंगो लागेको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरुले पार्टी एकीकरण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डिजाइनमा रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी फुटाउने खेल पनि रातारात भइरहेकै थियो । केही सांसदलाई मधेसबाट उठाएर काठमाडौं ल्याइँदै थियो ।
फुटको खेती गर्नेहरुलाई नक्शालको एक होटलमा खानपिनको इन्तिजाम गरेर सरकारी प्रयासमा ‘अध्यादेश कार्यान्वयनको जमर्को’ सत्तापक्षले गरिरहेकै छ । अब निर्वाचन आयोगमा रहेका आफ्ना ‘यस म्यान’ मार्फत अध्यादेशमा टेकेर कुनै समूहलाई दलको मान्यता दिने प्रयास बालुवाटारबाट भयो भने त्यसलाई पनि अनौठो नमान्दा हुन्छ ।
यसअघि पनि राजपा र समाजवादी पार्टीवीच एकीकरणका प्रयासहरु भइ नै रहेका थिए । तर, प्रदेश दुईमा मोर्चाबन्दी गरेर सरकार चलाइरहेका दुईवटा दललाई एक हुन नदिने र प्रदेश २ के सरकार ढाल्ने प्रयास केपी शर्मा ओलीले सुरुदेखि नै गर्दै आएका थिए । तर, ओलीको चाहनाविपरीत प्रदेश २ मा सरकार चलाइरहेका दुई दलवीच औपचारिकरुपमै एकीकरण भएको छ ।
कोरोनाको महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा बालुवाटारमा बसेर साना पार्टी फुटाउने षडयन्त्रको ड्राफ्ट गर्नतिर दैनिक १८ घण्टा खटेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ततः राजपा र सामाजवादी पार्टीलाई एकतावद्ध हुन बाध्य पारिदिएका छन् । अब जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको तेस्रो ठूलो राष्ट्रिय दल बन्न पुगेको छ ।
हुन त केपी ओलीको डिजाइनमा समाजवादी र राजपा दुबै दलबाट केही सांसदहरु चोइटिने र अध्यादेश बमोजिम अर्को दल बनाउने कसरत पनि भइरहेकै छ । तर, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशले नेकपाभित्रै मान्यता पाएको छैन । यो अवस्थामा अध्यादेश कुनै पनि बेला खारेज हुन सक्छ र पार्टी विभाजनको खेलमा लाग्नेहरुले मान्यता नपाउन सक्छन् ।
रेणु यादवको नेतृत्वमा केही सांसदहरु चोइटिए पनि वा उनीहरुलाई केपी ओलीले मन्त्री नै बनाइदिए पनि फुटको राजनीति नेपालमा फस्टाउने गरेको छैन । अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएको अभियोग प्रधानमन्त्री ओलीको थाप्लोमा रहिरहने छ ।
मधेसकेन्द्रित विभिन्न ६ वटा दल मिलेर बनेको राजपा र बाबुरामको नयाँ शक्ति अनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी मिलेर बनेका समूहरु एकतावद्ध हुनु भनेको केपी ओलीको मधेस रणनीति असफल हुनु नै हो ।
महामारीविरुद्ध राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने नकारात्मक खेलमा लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजपा र समाजवादी पार्टीले तत्काल एकीकरण गरेर जवाफ दिएका छन् । राजपा समाजवादीले दिएको यो जवाफ तात्कालिक अर्थको मात्र छैन, आगामी चुनावको शक्ति सन्तुलनमा समेत यसले सत्तारुढ नेकपालाई असर गर्ने देखिन्छ ।
मधेस मामिलामा ‘ओली रणनीति’ असफल
केपी ओलीले सरकारमा आएदेखि नै मधेसका राजनीतिक दलहरुबीच फुट र विभाजन ल्याउने प्रयास गर्दै आएका थिए । सुरुमा समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर राजपालाई बाहिरै राखे । सरकारमा मन्त्री बनेका इस्तियाक राईलाई उपेन्द्र यादवविरुद्ध प्रयोग गरे ।
अन्ततः समाजावदी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर पठाए । राजपासँग राष्ट्रियसभाको चुनावमा तालमेल गरे । प्रदेश २ र केन्द्र सरकारमा पनि राजपालाई ल्याउने र प्रादेशिक सरकार ढाल्ने प्रयास गरे । तर, ओलीले हालेको ‘घाँस’मा राजपाका नेताहरु बिकेनन् र सरकारमा गएनन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा सरकारमा नगएको राजपाले समेत उनलाई नैतिक समर्थन गरेको थियो । बाबुराम–उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई संविधान संशोधन गर्छु भन्दै ओलीले सरकारमा लगेका थिए । उनीहरुकै समर्थनबाट ओलीले दुई तिहाई बहुमतको तागत बटुलेका थिए ।
तर, सरकारमा आएका र नआएका दुवै दलले आफूमाथि गरेको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पचेन । त्यसको मुख्य कारण नै के थियो भने ती दलहरु फुटाउन उनीबाट सुरुदेखि नै गरिएको चलखेल र षडयन्त्र ।
प्रधानमन्त्री ओली राजनेता हुन चाहन्थे भने उनले साना दलहरुलाई फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुको साटो तिमीहरु नफुट, मिलेर राष्ट्र निर्माणको यात्रामा लागौं भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, उनी कालीदासको जस्तो उल्टोतिर बसेर रुखा काट्ने अभियानमा लागे । र, आज उनको मधेसको राजनीतिक शक्तिलाई फुटाउने कलुसित रणनीति छताछुल्ल हुन पुग्यो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरुले गर्दै आएको संविधान संशोधनको मागलाई कार्पेटमुनि छोपेर उनीहरुलाई फुटाउने र एकाध सांसदलाई मन्त्री पद दिएर दुईतिहाईको शक्ति आर्जन गर्ने ओलीको सपना शायद अझै मुर्झाइसकेको छैन कि ?
