प्रदेश ५ सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन : खर्च पारदर्शी बनाऊ

११ वैशाख, बुटवल । प्रदेश ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहतमा गरिने खर्च पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राहत वितरण पहुँचका आधारमा भएको देखिएकाले निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि हालसम्म ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई बोलाएर राखिएको बैठकमा सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषको उच्चत्तम सदुपयोग गर्न पारदर्शितालाई आत्मसाथ गरी समयमै खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कतिपय मन्त्रालयबाट बजेट खर्च न्यून देखिएकोमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, आलटाल, कामबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोकी बजेट खर्च न्यून हुन नदिन सतर्क रहन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।

कृषि एम्बुलेन्सको परिचालन प्रभावकारी र सबै किसानको पहुँचमा पु¥याउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सांसदहरुले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न, सडकमा अलपत्र परेका मजदुर, गर्भवती महिलाको उद्धार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले प्रदेश सरकारले हालसम्म चार वटा आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि ८ करोड, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि २० लाख, १२ वटा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका लागि ५ लाखका दरले ६० लाख, प्रदेशका एक सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड ६० लाख, जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई ५ लाखका दरले ६० लाख गरी कुल ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको जानकारी गराए ।

मरासिनीका अनुसार कारोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड जम्मा गरेर स्थापना गरेको कोषमा करिब १४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी गराएका थिए ।