१२ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सिङ्गो देश कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर देशमा ‘राजनीतिक भाइरस’ थपिदिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अब अध्यादेश फिर्ता लिएर देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने सिटौलाको सुझाव छ ।
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएन भने देश मुठभेडतिर जाने विश्लेषण गर्दै कांग्रेस नेता सिटौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु भने देशलाई मुठभेडमा लैजानुहुँदैन । सरकारले गरेको यो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ ।’
समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे कांग्रेस नेता सिटौलासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे यहाँको धारणा के छ ? नेपाली कांग्रेसले किन अध्यादेशको विरोध गरेको ?
कोरोना भाइरस महामारीविरुद्ध सिङ्गो देश लकडाउनमा छ । सबै नेपाली जनताका सम्पूर्ण कारोबार बन्द भएका छन् । सानो जमघट, भेला पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको सामाजिक, आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन एकदमै नाजुक हुँदै गएको छ। यस्तो अत्यन्त कठिन अवस्थामा राष्ट्र पुगेका बेलामा संसदलाई छलेर, संसदलाई स्थगन गरेर यी जुन दुईवटा अध्यादेश आए, यो संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।
अझ त्योभन्दा गम्भीर मलाई के लागेको छ भने यतिबेला सिंगो देशलाई एकताबद्ध गराएर हिँड्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीजीको हुन्छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा, नागरिक समाजमा, तमाम लोकतन्त्रवादीहरूको मनमा चोट पार्ने काम यतिबेला यो अध्यादेशको निर्णयले भएको छ ।
त्यसैले यी अहिलेका अध्यादेशहरूलाई संवैधानिक दृष्टिले र राजनीतिक दृष्टिले, कुनै पनि दृष्टिले यसलाई कसैले पनि समर्थन जनाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले अझै पनि अध्यादेशलाई फिर्ता लिनु सरकारको बुद्धिमानी हुन्छ ।
कसरी फिर्ता लिने ?
राष्ट्रपतिले त प्रमाणीकरण गरेर अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्नुभयो । फेरि सरकारले नै सिफारिस गर्नुपर्छ र यो अध्यादेशलाई निष्कृय गर्नुपर्छ । अध्यादेशबाट जुन कानुन बनेको छ, यो कानुनलाई निष्कृय गराउनुपर्छ ।
अन्यथा, यी दुईवटा अध्यादेशका आधारमा जे जति निर्णयहरू हुन्छन्, ती निर्णयहरूको राजनीतिक र संवैधानिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । र, त्योचाहिँ राजनीतिक वृत्त, नागरिक समाज र जनताबाट अमान्य हुन्छ । त्यसले देश मुठभेडतर्फ जाने प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यसैले आजको दिनमा म के भन्न चाहन्छु भने देशलाई मुठभेडमा लैजानु हुँदैन । सरकारले गरेको यो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ ।
सरकारले गल्ती सच्यायो र अध्यादेश फिर्ता लियो भने त ठिकै छ, तर सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएन भने नि ? के तत्कालै संसदको बैठक बोलाएर यसलाई निष्कृय गर्नेतिर जान सकिन्छ ?
संसदको बैठक बोलाउन त आवश्यक यसकारणले पनि छ कि जेठ १५ मा त बजेट आउनुपर्छ । त्यसकारण संसद त बोलाउनै पर्छ सरकारले । संसदले पनि यसलाई निष्कृय वा खारेज गर्न सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । तर, संसदमा पुगेर त्यो स्थिति खडा गर्नुभन्दा सरकारले नै गल्ती सच्यायो भने सरकारको बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारले अध्यादेश सच्याएन भने विपक्षी दलले यसलाई संसदबाट खारेज गराउने दिशामा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ ? यसमा कांग्रेसको भूमिका के रहन्छ ?
संसदमा मात्रै होइन, यदि यो अध्यादेश सच्याइएन भने देश मुठभेडमा जान्छ ।
तर, विपक्षी दलको नेताले काम गर्न नदिएका कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक थियो र ल्याइयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ नि ?
संविधानमा संवैधानिक परिषद्को जुन काम, कर्तव्य र अधिकारको चर्चा गरिएको छ, वास्तवमै सहमतिबाट गर्नुपर्छ है भन्ने व्यवस्था हो त्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुखहरू, विपक्षी दलको नेता र न्यायपालिकाको प्रमुखसमेत रहने जुन व्यवस्था हो, यो एउटा सरकारको मात्रै नभएर सिंगो राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हो।
संवैधानिक परिषद्को जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यसमा संवैधानिक परिषदले राज्यलाई प्रतिनिधित्व नगरेर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नेखालको बनाइएको छ । त्यसकारणले यो संवैधानिक परिषद्लाई पनि प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा लिएर जान खोजियो । यो अत्यन्त गलत छ, संविधानको भावना यस्तो होइन ।
संविधानको भावना के हो भने सिंगो संसद, सरकार र न्यायालयसमेत मिलेर गर है भन्ने संविधानको आशय हो । संवैधानिक परिषद्का सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले एक्लै जुन निर्णय गर्न खोज्नुभएको छ, यसले भविष्यमा नेपाललाई राम्रो गर्दैन । यसबाट यो व्यवस्था दिनप्रतिदिन धरासायी हुँदै जान्छ ।
सहमति हुनैपर्ने व्यवस्थाका कारण विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको असहयोग हुँदा लामो समयदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नै गर्न सकिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको गुनासो सुनिँदै आएको छ । विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पारेकै हो त ?
मलाई पटक्कै त्यस्तो लाग्दै लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउने हो । बैठक बोलाएर छलफल गर्ने हो । कहिले त्यस्तो घटना घट्यो ? कहिले विपक्षी दलको नेता आउनुभएन ? त्यो त प्रधानमन्त्रीले स्पष्टरुपमा भन्नुभएको छैन नि त ।
हाम्रो असहयोग गर्ने नीति नै हैन । हामी त संवैधानिक परिषद्ले सहमतिबाट निर्णय गरोस् भन्ने चाहन्छौँ । सहमति भएन भने पनि त त्यहीँबाट बहुमतले निर्णय गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिले त उहाँले कस्तो अध्यादेश ल्याउनुभयो भने प्रधानमन्त्रीले एकजना साक्षी राखेर आफैँले एक्लै गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । ६ जनामध्ये ३ जनाको कोरम पुग्ने, त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित बहुमतले निर्णय गर्दा हुने भनेपछि दुईजनाले निर्णय गर्दा हुनेखालको अध्यादेश ल्याइदिनुभो उहाँले । यो एकदमै गलत हो ।
प्रधानमन्त्रीको सफलता भनेको त संवैधानिक परिषदलाई एकताबद्ध गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने हो नि त । संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूले सिंगो राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने होइन नि । उहाँले संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेखालको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था कानुनद्वारा गर्न खोज्नुभो, यो सरासर गलत हो ।
तर, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्तिमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले असहयोग गर्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोप छ….
यो एकदमै गलत कुरा हो । अस्तिको दिन मात्र पनि नेपाली कांग्रेसले निमन्त्रणा गरेर समाजवादी, राजपा र राप्रपासमेतसँग हामीले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा छलफल गरेका थियौँ । कांग्रेस सभापतिकै अध्यक्षतामा हामीले बैठक गरेका थियौँ। अरू पार्टीका पनि सबै नेता साथीहरू आउनुभएको थियो । यतिबेला यो दल फुटाउनेसम्बन्धी कानुन किन चाहियो ? सबै राजनीतिक दललाई सुदृढ गरेर जानुपर्छ भन्ने सदासयता प्रधानमन्त्रीको रहनुपर्थ्यो नि । आफ्नो पार्टी पनि एकताबद्ध होस्, विपक्षी पार्टीहरू पनि एकताबद्ध हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको सदासयता हुनुपर्ने हो । साना दल पनि एकताबद्ध हुन् भनेर सोच्नुपर्ने हो ।
राजनीतिक दलको एकताले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ । राजनीतिक दलको विभाजनले त देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ । स्वयं सरकारले अस्थिरता खडा गर्न खोज्नु त हुन्न नि । गम्भीर विषय यहाँनेर छ ।
अर्को विषय के हो भने संवैधानिक परिषद्मा उहाँले संविधानको आशय विपरीत किन तोड्ने काम गर्नुभयो ? किन यत्रो गल्ती गर्नुभयो ? यस्तो गम्भीर विषय अध्यादेशबाट किन ल्याउनुभो ? यत्रो हतारिएर किन गर्नुभो ? एक दिनसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नराखिकन एकैघण्टाभित्र किन प्रमाणीकरण गराइयो ? यो बडो गम्भीर लागेको छ हामीलाई । यसलाई सरकारले सच्याउने काम गरोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं आजका दिनमा । यदि सच्चिएन भने यसले देशको राजनीतिमा मुठभेड ल्याउने हामीले देखेका छौं ।
तपाईंले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग धेरै संगत गर्नुभएको छ, तपाईहरू एउटै जिल्लाका नेता पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीमा यस्तो कुराचाहिँ कसरी आयोजस्तो लाग्छ ?
एउटै जिल्लाको मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले सँगै बसेर संविधान बनायौँ । आन्दोलन पनि हानमीले सँगै बसेर गर्यौं । म आफू शान्ति प्रक्रियामा संलग्न हुँदै आएको मान्छे पनि हुँ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्याबिनेटमा ओलीजी उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म त्यही क्यबिनेटमा गृहमन्त्री पनि थिएँ । लामो संगत छ हाम्रो । हरेक दृष्टिकोणले धेरै लामो संगत छ ।
म केपी ओलीको शुभेच्छुक पनि हुँ तर उहाँको काम गराइ हेर्दा हाम्रो कुनै पनि शुभेच्छा काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्दैछ । हामी यो सरकार सफल भएको देख्न चाहन्छौँ कि कुन अर्थमा भने यो सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ गरोस् । राष्ट्रको हितमा पर्याप्त काम गरोस् । देशलाई एकताबद्ध गरोस् ।
अहिले कोरोना भाइरसविरुद्ध देश लकडाउन भएको अवस्थामा हामी तमाम राजनीति दल, नागरिक समाज र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि हिँड्ने काममा प्रधानमन्त्रीले अगुवाइ गर्न सक्नुहोस् । हामी त यो पो चाहन्छौँ त । यस्तो अत्यन्त्र ठूलो त्रासदीमा जनता रहेका बेलामा अर्को ठूलो राजनीतिक त्रास उहाँले थपिदिनुभो । कोरोना भाइरसविरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर लडिराख्नुपरेको बेलामा यो राजनीतिक भाइरस थपियो यहाँ त । यो लोकतन्त्रमाथि पोलिटिकल भाइरस । यसमा हामीलाई एकदमै चिन्ता लागेको छ । हाम्रो एकदमै आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई सच्याउनोस् ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो बलिदानी र संघर्षलाई सम्झँदा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने अवस्था हो यो । यसको नेतृत्व गर्ने कुर्सीमा र जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । हरेक दृष्टिकोणले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने कुरामा हामीले जहिलेसुकै सरकारलाई शुभकामना दिइराखेका छौँ । तर, आज हामीलाई बडो दुःख लागेको छ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने बेलामा राष्ट्रिय राजनीतिमाथि टुटफुट ल्याउने सरकारबाट भएको छ, यसबाट हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ ।
जनआन्दोलन र लोकतन्त्र दिवसलाई सम्झँदा हामीले जसरी मिलेर संविधान लिएर आयौं, मिलेर तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं, तर आज सरकारले संविधानको आशय र लोकतन्त्रको स्पिरिट विपरीत काम गरेको छ, यसमा हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ ।
आजको दिनमा म प्रधानमन्त्रीमा आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले यो अध्यादेशसम्बन्धी निर्णय सच्याउनोस् । र, सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नोस् तपाईंले ।
राजनीतिक भाइरसको साटो अब कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ । महामारीविरुद्ध सरकारले चाहेका कदमलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी हेरिराखेको छ ?
उपत्यका बाहिरबाट आएका काम गर्न बसेका मानिसहरूमा अहिले यो लकडाउनका बेलामा अत्यन्त कठिनाइ उत्पन्न भएको मैले देखिरहेको छु । धेरै मानिसहरू यहाँबाट टाढा–टाढासम्म, १० दिनसम्म हिँडेर गइरहेका छन् । अत्यन्त गरीब तहका मानिसहरू यी मानिसहरूलाई सरकारले हेर्न सक्नुपर्छ ।
काठमाडौंबाट बाहिर आफ्नो घरमा मानिसहरू जान चाहन्छन् भने घरमा पुग्ने प्रवन्ध गरिदिनुपर्छ । उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घरसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
साथै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँड्ने राहत बाँड्ने कार्यमा पनि निश्पक्ष भएन भन्ने गुनासो आएको छ । पर्याप्त पनि भएन, निश्पक्ष पनि भएन भन्ने गुनासो चारैतिरबाट आएको छ । यसमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर, उनीहरूलाई पनि सहभागी गराएर कहिँ पनि पक्षपात हुन नदिई गरीब, श्रमिक र साना किसान तहका मानिसहरूलाई हेरविचार गर्नुपर्छ । जसको घरमा अन्न छैन, दैनिक ज्यालादारी काम गर्न पाउने अवस्था छैन, उनीहरूमाथि ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
तेस्रो कुरा, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा किट उपलब्ध हुन सकेन, पर्याप्त मात्रामा टेस्ट गर्ने सामग्रीहरू र पिपिई गुणस्तरीय हुन सकेन भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो आइराखेको छ । यसमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर गुणस्तरीय समाग्रीहरू प्रत्येक सरकारी अस्पतालहरूमा पुर्याउन सकोस् र यो अभियानका रुपमा परीक्षण हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।
अरब खाडी र मलेसियामा काम गर्न गएका हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अत्यन्त ठूलो गुनासो, दुःख र दर्द हामीले सुनिराखेका छौँ । उनीहरूले आफ्ना घरमा फोन गरेर खबर गरिराखेका छन् । त्यहाँ उनीहरूको काम बन्द भएको छ । उनीहरू त्यहाँ पनि लकडाउनमा परेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले तलब पाउन छाडेका छन् । त्यहाँको सम्बन्धित देशको सरकारलाई कूटनीतिक पहल गरेर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्यो । उनीहरूको जीवन सुरक्षा गर्न सक्नुपर्यो । खाने, बस्ने प्रवन्ध गर्न सक्नुपर्यो । हुनै नसक्ने अवस्थामा त्यहाँका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गरेर आाफ्नो देशमा ल्याउन सक्नुपर्यो ।
खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र होइन, अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकामा रहेका रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सरकारले यसैगरी हेर्नुपर्यो ।
त्यसैगरी, धेरै नेपालीहरू भारतीय सीमामा आएर पारिपट्टि अड्किएर बसेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर वारिका गाउँपालिका, नगरपालिकामा क्वारेन्टाइन खडा गरेर १४ दिनसम्म राखेर, स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आफ्नो घरम पुग्न पाउने व्यवस्था पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जान सक्नुपर्छ ।
आज यतिबेला म यति नै आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारले आफ्नो क्षमता उच्चस्तरमा प्रदर्शन गर्न सकोस् । खास गरी स्वास्थ्य परीक्षणको क्षेत्रमा नम्बर एक । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिइने गुणस्तरीय सामग्रीहरूको क्षेत्रमा नम्बर दुई ।
कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीहरूलाई अस्पतालहरूमा अहिले उपचार हुन छाडेको छ । यसमा पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । धेरै निजी अस्पतालहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगिराखेका छन् । डाक्टरहरू, नर्सहरू बिरामीलाई जाँच्न डराइराखेका छन्, यसतर्फ पनि सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान आवश्यक छ ।
म के भन्न चाहन्छु भने, धेरै लामो समयसम्म लकडाउन मात्रै उपाय हो भन्ने सरकारले सोच्नुहुँदैन। वैकल्पिक उपायतर्फ पनि सरकारले आजकै दिनबाट सोच्न थाल्नुपर्छ ।
यो कोरोना महामारीबाट विश्वकै अर्थतन्त्रमा, अर्थराजनीतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रष्ट भइसकेको छ । यसको असर नेपालमा पर्छ । नेपालको अर्थतनत्रमा दूरगामी रुपबाट नकारात्मक असर पर्दैछ । उद्योग कल कारखाना, होटल व्यवसाय बन्दछन् । पर्यटन व्यवसाय पूरै बन्द छ । यी समग्र विषयमा विशेष उद्धार र राहतको कार्यक्रम सरकारले व्यवसायीहरूलाई उठाउन सक्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा सरकारले विशेष बजेटको प्रवन्ध गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सिङ्गो संसदलाई साथमा राखेर, सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध गरेर सरकारले विशेष बजेट ल्याउनुपर्छ । मलाई त लाग्छ, करिब २ खर्बजतिको राहतसम्बन्धी बजेट ल्याउन आवश्यक छ, समग्रमा अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि ।
लोकतन्त्र दिवसको स्मरण गर्दा कुनै पार्टी विशेषलाई, नेता विशेषलाई सत्तामा पुर्याउन र मनपरी गर्नका लागि ल्याएको व्यवस्था होइन । लोकतन्त्र आम नेपाली जनताको सरोकारको विषय हो । उनीहरूको समृद्धिको विषय हो । त्यसकारण आम नेपाली जनताको समृद्धिको पक्षमा, कसैलाई पनि पक्षपात नगरिकन काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, सरकार भइसकेपछि कुनै पार्टीविशेष मात्र हेर्ने कुरा पनि भएन । सिङ्गो राष्ट्रलाई साथमा राखेर, एकताबद्ध गरेर आम नेपाली जनताको हितमा उहाँले काम गर्न सक्नुपर्छ । जुन कुरा विगतमा उहाँले गरेको पाएनौँ ।
मलाई अहिले यसो भनिरहँदा दुःख पनि लागेको छ कि सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर हिँड्ने दिनमा उहाँले यो अध्यादेशबाट देशलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोज्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएकाले पनि सरकार स्वेच्छाचारी भएको हो भन्ने आरोप छ नि ?
आजको दिनसम्म त हामीले भरसक विपक्षी भएर केही गर्न खोजेका थिएनौँ । खासगरी कोरोना महामारीपछिका दिनमा हामी एक भएरै जान खोजेका थियौँ । तर, सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै जुरुक्कै आन्दोलनमा जानुपर्ने बेला भयो कि जस्तो पारिदिनुभयो यी दुईवटा अध्यादेशका कारणले । तथापि आजसम्म हामीले के आग्रह गरेका छौँ भने सरकारले गल्ती सच्याउने काम गरोस् । हामी कोरोना भाइरसविरुद्ध एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने चाहिरहेका छौँ ।
देश लकडाउनमा छ । योबेला संसद चलाउने कि यत्तिकै राख्ने ? यसबारे यहाँको राय के छ ? सभामुखलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
यतिबेला संसदमा बहुमत–अल्पमत गर्ने अवस्था होइन, सिङ्गो संसदलाई एकताबद्ध गरेर जान सक्नुपर्छ । र, संसदलाई छल्ने होइन, संसदको बैठक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । माननीय सांसदहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर पनि संसद बसाउन सकिन्छ । बाहिर चौरीमा टेन्ट टाँगेर भए पनि राज्यले संसद बैठक गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
