कृषि क्षेत्रमा संरक्षणवाद भनेको स्थानीय कृषि र पशुपालन क्षेत्रको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने एउटा सरकारी योजना हो । कृषि संरक्षणवादमा स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्रोत्साहन र विदेशबाट हुने आयातलाई अवरोध वा प्रतिस्थापन गर्ने क्रियाकलापमा विशेष जोड दिइएको हुन्छ ।

वर्तमान परिस्थितिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्दा हालको खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू (स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय र वैश्विक) परिवर्तन हुने स्पस्ट संकेत देखिएको छ । यसको परिणामस्वरूप स्थानीय खाद्यान्न प्रणालीले आफैँलाई विकास गर्ने नयाँ अवसरहरूको खोजी हुनसक्ने बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ ।

नेपाली किसानहरू परिवर्तनको यो अवस्थाअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ । किनकि यस महामारीका कारण उत्पादनका साधनहरूमा (जग्गा, श्रम र पुँजी) निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। किसानहरूले आफ्नो र समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न कृषि र पशु उत्पादनमा विविधता ल्याउन सक्छन् । जुन नेपालजस्तो देशका लागि धेरै हदसम्म सम्भव देखिन्छ । नेपालको विविधताले भरिपूर्ण भौगोलिक, सामाजिक र जैविक उपस्थिति यो अवसरका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्छ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद-४ को खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिको दिगो विकास, खाद्य उत्पादनको अभिवृद्धि वा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रविधिको विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

कृषिको दिगो विकासको सन्दर्भमा यो विषम परिस्थितिबाट खाद्य सुरक्षा मात्र होइन यसलाई खाद्य प्रणालीको रुपमा परिभाषित गर्दै कृषि उत्पादन, कृषक र उपभोक्तालाई जोड्न अवसर प्राप्त भएको छ । खाद्य प्रणालीको दिगो विकास र व्यवस्थापनको लागि समावेशिता अनिवार्य शर्त हो ।

अत: हाम्रो मूल संविधान, ऐन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको उद्देश्य एवं भावनाअनुसार समावेशी दिगो खाद्य प्रणालीको सुरुवात नै कोरोना संकटलाई अवसरमा बदल्नु हो ।

तर कसरी ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नारा अन्तर्गत पाँचवटा नीतिगत आधारसहितको कृषि विकासको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । जसमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको बिमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी रहेका छन् । पक्कै पनि यी पाँच नीतिगत आधार आउनु आफैँमा स्वागतयोग्य कदम भएपनि यसले समावेशी दिगो खाद्य प्रणाली बनाउन पर्याप्त दिशा निर्देश गर्न खोजेको देखिँदैन।

सर्वप्रथम त कृषि क्षेत्र आफैँमा एक गतिशील क्षेत्र हो भन्ने कुरा गैरकृषि मन्त्रालयहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन । त्यस्तै, कृषिसँग सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागहरूले बुझे पनि राम्रोसँग मनन् गरेको पाइँदैन र बारम्बार हाम्रो संविधान, ऐन र कृषि रणनीतिको मर्म अनुरुप कार्यक्रमहरू ल्याउन सफल नभएको देखिन्छ ।

जस्तो उदाहरणका लागि हामीले कृषिप्रसारको लागि कृषि रणनीतिमा स्पस्ट व्यवस्था गरिएको सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रलाई लिन सक्छौँ । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्, संरक्षित कृषि बनाउने पाँच आधारहरूमा संस्थागत संरचनागत सुधार एवं दिगो व्यवस्थापन, समावेशिता र कृषि शिक्षा क्षेत्रको भूमिकासम्बन्धी बुँदाको कमी देखिन्छ । यद्यपि समावेशी दिगो खाद्य प्रणालीको सुरुवात गर्न अहिले सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ।

खासगरी, नेपालको संविधान, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र कृषि विकास रणनीति अनुरुप समावेशी खाद्य प्रणालीको विकास गर्न तीनै तहका सरकारहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्छ । जसमा कृषि र पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययन/अध्यापन गराइने अध्ययन संस्थान, क्याम्पस एवं विश्वविद्यालयहरूसँग गर्नुपर्ने अनिवार्य सहकार्यलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । कृषि क्षेत्रको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न खाद्य प्रणालीसँग कृषि शिक्षालाई जोड्नुपर्छ ।

समावेशी दिगो खाद्य प्रणालीको लागि संरक्षित कृषिमा जोड दिँदा परिणाम अझ छिटो र उचित किसिमले प्राप्त हुन सक्थ्यो । यदि संरक्षित कृषिको माध्यमबाट उत्पादनले आन्तरिक बजारको आवश्यकतालाई पार गर्‍यो भने त्यो अवस्थामा वातावरण जोगाउन र उत्पादनका साधनको स्रोतमाथिको दोहन हुन नदिई भावी सन्ततिका लागि पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा संरक्षित कृषि दिगो खाद्य प्रणालीका लागि हुनुपर्छ न कि केही समयको मात्र आवश्यकता पूरा गर्न ।

दिगो खाद्य प्रणालीको लागि खाद्य परिषद्को भूमिका

समुदायलाई जीवन्त बनाउन स्थानीय खाद्य अर्थव्यवस्थाको विकास गर्नु नै अहिले समयको माग हो । संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका देशहरूले वातावरण मैत्री दिगो स्थानीय खाद्यप्रणालीहरू विकास गरिरहेका छन् । जुन किसान र उपभोक्ताका लागि आर्थिक रुपले व्यवहारिक हुनुका साथै समुदायका सबै सदस्यकाबीच सामाजिक समानता र लोकतन्त्र वृद्धि गर्नतर्फ लक्षित छन् ।

खाद्य प्रणालीको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट रूपमा बुझ्न र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । खास गरेर विद्यमान खाद्य प्रणालीमा स्थानीय समस्याहरू समाधान गर्न, प्रणालीमा परिवर्तन गर्न साथै स्थानीयता र समावेशिताको महत्वका बारेमा समर्थन जुटाउन स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्व हुनुपर्छ ।

सामान्यतया नेपालको स्थानीय खाद्य प्रणालीहरू आर्थिक रुपमा उत्पादक, पर्यावरणीय हिसाबले दिगो, राजनीतिक रूपमा एकीकृत र सांस्कृतिक रूपमा जीवन्त हुनुपर्ने हुन्छ। अझै पनि मुलुकका कैयौं भागहरूमा पहिलेदेखिकै मौलिक खाद्य प्रणालीहरू रहेका हुन सक्छन् जसको अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्दै जगेर्ना र विकास गर्न जरुरी छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप नेपालको तीनै तहमा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) खाद्य परिषद्हरूको संरचना संस्थागत गर्नैपर्ने खाँचो देखिइसकेको छ । सबै सरोकारवालाहरूको समन्वयमा मात्र यो कार्य सम्भव देखिन्छ ।

कोरोनाको संकटमा जुधिरहेको बेलामा अर्को खाद्य संकटको चुनौती (तत्काल र भविष्यमासमेत ) मध्यनजर गर्दै यो कामको सुरुवात अहिलेको मौकामा गरिहाल्न बान्छनीय देखिन्छ ।

संकटमा खाद्य परिषद्को भूमिका

विश्व अनुभवको आधारमा हेर्दा खाद्य परिषद्ले मूल रुपमा एउटा मञ्च वा फोरमको रुपमा खाद्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू राख्ने र समन्वयात्मक भूमिका निभाउने काम गर्छन् । यस्ता परिषद्हरूले खाद्य क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको समूहलाई समावेश गरिन्छ । जसमा खाद्य प्रणालीका पाँच क्षेत्र, उत्पादन, खपत, प्रशोधन, वितरण र वातावरण क्षेत्रका विज्ञ, खाद्य न्याय अधिवक्ता, शिक्षक रहेका छन् ।

अध्यापक, गैरसरकारी संस्थाहरू, सम्बन्धित नागरिकहरू, सरकारी अधिकारीहरू, किसानहरू, खाद्यान्न सेफहरू, कामदारहरू, खाद्य प्रोसेसरहरू, वितरकहरूलाई समेत समावेश गरिन्छ । संकटका बेलामा खाद्य काउन्सिलले यी विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच स्थानीय स्तरमा छलफल र रणनीति विकासको अवसर सिर्जना गर्छ ।

नेपालमा हालसम्म खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद-६ मा उल्लेख भएअनुसार खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कृषिसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम एक राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहिआएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेश खाद्य परिषद्मा कृषि विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश खाद्य परिषद् गठन हुने अवस्था रही आएको छ । दिगो खाद्य प्रणाली विकास गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय खाद्य समन्वय समितिको हुन्छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने काम समेतको लागि तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन नगरपालिकाको प्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक खाद्य समन्वय समिति गठन हुने स्पस्ट व्यवस्था रहिआएको छ ।

कोरोना महामारीको संकटकाबीच स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगमा समावेशी चरित्रको दिगो खाद्यान्न प्रणालीको विकासको सुरुवात गर्न स्थानीय खाद्य परिषद्हरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा सम्बन्धित पक्षले यो कुरामा बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यो नै नेपाल राष्ट्र, नेपाली किसान र उपभोक्ताहरूको हितमा हुनेछ । (लेखक त्रिवि कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक हुन्)