कारोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण देशभरको जनजीवन ठप्पजस्तै छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ ।
त्यसो त सरकारको सल्लाहकारका रुपमा योजना आयोगको जिम्मेवारी अल्पकालीन, मध्यमकाल र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा खटिनु नै हो । तर, विशेष निर्णयबाटै जिम्मेवारी आइसकेपछि आयोगले महत्वका साथ यसमा काम गर्छ ।
कोरोनाबाट बच्ने र त्यसपछि यसले पारेको प्रभावलाई क्रमशः परिपूर्ति गर्दै जाने क्रममा ‘पोष्ट कोरोना निड एसेस्मेन्टका अनेक चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । आज हामी त्यसमा चर्चा गर्नेछौं ।
जीवन र जीविका बचाऔँ
सर्वप्रथम हामी अहिले कोरोना भाइरसजस्तो प्राणघातक रोगको संक्रमणबाट बच्नु छ । सबैको जीवन बचाउनु छ । यस क्रममा जनताको स्तरबाट केही जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने सरकार र अन्य जिम्मेवार निकायले आफ्नो काम गर्नुपर्छ ।
जनस्तरबाट लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्ने र सामाजिक दुरी पूर्ण परिपालना गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छन् । सरसफाइमा ध्यान दिने, आफू बच्ने र समुदाय तथा राष्ट्रलाई समेत बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ । यो जीवन बचाउने सवाल हो ।
मानिसको जीवन बचाउने सन्दर्भमा सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाको बन्दोबस्ती गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको नियमित आपूर्ति, परीक्षण र पूर्वाधारलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने काममा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र वितरण तथा शान्ति-सुरक्षा, अमन-चयन कायम गराउन समेत सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
जीवनसँगै जीविका बचाउने सन्दर्भ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि राहतको प्याकेज ल्याउने, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति, रोजगारीको रक्षा, नयाँ रोजगारी सिर्जना र व्यवस्थापन तथा कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । साना उद्योगलाई बचाउने र सो प्रयोजनका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यो सबै गर्नुको मतलव मानिसको जनजीवन क्रमशः सामान्य अवस्थामा आओस् भन्ने नै हो ।
यसबीचमा राज्यको तर्फबाट देशलाई सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट बचाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे योजना तयार पारिसक्नु पर्छ । रोजगारी, उत्पादन र वितरणको चक्रलाई घुमाउन सक्ने गरी सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ ।
लकडाउनको विकल्प
अब सरकारले लकडाउनको प्रवृत्तिलाई समीक्षा गर्दै केही नयाँ रणनीति ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । देशका ठूला व्यापारिक केन्द्र तथा राजधानीलगायत शहरलाई थप संक्रमण हुन नदिन र आर्थिक क्रियाकलापलाई बिस्तारै सहज बनाउन बाहिरी आगमन रोक्नु पर्छ । सहरलाई सुरक्षित बनाएर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।
संक्रमण भएका क्षेत्रलाई पूर्णतया घेरेर त्यहाँ उपचार र परीक्षणलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । संक्रमण नफैलिएका क्षेत्रमा बाहिरी आवागमन बन्द गरेर त्यहाँभित्रको व्यवसायिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव, गेम चेन्जर र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई एक प्रोटोकल बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन
कोरोना एक आकस्मिक दुर्घटनाजस्तै हो । नियमित विनियोजित बजेटले कोरोनासँग लड्न सम्भव छैन । यसका लागि विशेष वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ ।
तत्कालीन अवस्थामा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको जोहो थालिसकेको छ । कोरोना कोष खडा भएको छ । विविध अनुत्पादक शीर्षकहरूमा छरिएको बजेट रकमान्तर गरी सरकारले कोरोनाबाट जुध्नेगरी व्यवस्थापन गरेको छ । शासकीय मितव्ययिता कायम गराउने काममा समेत सरकार जुटेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका केही नयाँ स्रोतको जोहो र खोजीमा पनि सरकार लागेको छ । अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका उपायहरूबारे सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट पनि रकम जोहो गर्न सकिन्छ । यस क्रममा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहोस् भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ ।
प्रभावित क्षेत्रको विश्लेषण
जनजीविका र जीवनको रक्षा एवं वित्तीय व्यवस्थापनपछि पोस्ट कोरोना निड एसेस्मेन्ट (पीसीएनए) अन्तर्गत तेस्रो कदममा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसअन्तर्गत कोभिडबाट गम्भीर रुपले परेको क्षेत्रहरूको विश्लेषण आवश्यक छ ।
यसमा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र (पर्यटन), यातायात (वायुसेवा), होटेल-मनोरञ्जन सेवा, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा वितरणमा सबैभन्दा ठूलो असर गरेको छ । अब यी क्षेत्रमा परेको असरको विश्लेषण हुन्छ ।
कोरोनाले मुलुकभित्र पार्ने प्रभाव र बाहृय प्रभाव दुईथरि हुन्छ । विश्व नै अहिले कोभिडसँग जुधिरहेको छ । त्यसकारण हाम्रो वैदेशिक लगानी, आयात-निर्यात, वैदेशिक रोजगार, विप्रेषण आय तथा पर्यटन आगमनमा समेत कोरोनाको असर देखिन्छ ।
बाहृय लगानी छिटो आउने सम्भावना पनि कम छ । किनकि लगानीकर्ता नै अहिले थला परिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण यस चरणमा नेपालले सकभर आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । हामीले एकसाथ धेरै नेपालीलाई घरभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
कोरोनाले सर्वप्रथम रोजगारीका अवसरमा नराम्रो प्रभाव पार्दैछ । त्यसकारण मानिसलाई रोजिरोटीका लागि अतिरिक्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई कसुरी सुरक्षित गर्ने वा अन्य क्षेत्रमा लैजाने गरी योजना ल्याउनुपर्नेछ ।
तर, यसबीचमा पर्यटन पूर्वाधारलाई भने बचाउनु आवश्यक छ । कतिपय नीतिगत सुधार र मौजुदा ऐन नियमको मातहतमा रही हस्तक्षेपकारी कदमबाट पनि रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
सम्भावनाका क्षेत्र
कृषि : देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने थप अर्को अवसर नेपालले पाएको छ । अहिले विदेशबाट सहरमा फर्कने र सहरबाट गाउँ जानेको उच्च चाप छ । यी मानिस अब केही समय बेरोजगार रहन्छन् । उनीहरूलाई अब दुई विकल्पमा काममा सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
अब विदेशमा सिकेको सिप उपयोग गरी गाउँघरमा बाँझो रहेका खेतबारीमा कृषि उपज फलाउन सकिन्छ । त्यसले देशको माग धान्न निकै ठूलो सहयोग गर्नेछ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न भूमि बैङ्क स्थापना, चाक्लाबन्दी, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उद्योग : अब विदेशबाट फर्किएका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिलाई नेपालकै उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सहरमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत विदेशबाट फर्किएका दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिले सम्हाल्न सक्छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने योजना सरोकारवालाबाट आउनुपर्छ । कृषिमा रहेका बिचौलियाको अन्त्य गरी उत्पादनले उचित मूल्य पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पर्यटन र होटेल क्षेत्रमा गुमको रोजगारीलाई कृषि र साना उद्योगमार्फत तत्कालका लागि पुनरुद्धार गर्न सकिन्छ ।
श्रम-रोजगार : कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, पूर्वाधार र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जनाका नयाँ-नयाँ अवसरका लागि राष्ट्रिय ‘राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण’को गठन र सञ्चालन महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । यसबाट मुलुकभित्रै व्यापक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । यो १५ औं आवधिक योजनाले पनि परिकल्पना गरेको विषय हो ।
देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस प्राधिकरणले रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय तथा रोजगारीसम्बधी कामको नियमन गर्नेछ । रोजगारीको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न समेत प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
वित्तीय स्रोतको एकीकरण
नेपालले विभिन्न चरणमा खासगरी गरिबीको अन्त्य, कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जनालगायत उद्देश्य राखेर कोषहरू बनाएको छ । ती कोषमा राखिएको रकमको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । ती कोषहरूलाई अब एउटै छानोमुनि राखेर एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत कोषलाई एकै स्थानमा राखेर स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ ।
संकटपछि पीसीएनए
कोरोना संकटले चुनौती र अवसर एकसाथ लिएर आएको छ । यस्ता चुनौती र अवसरको पहिचान गरी विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक संकटबाट माथि उठाउनु छ । कोभिड-१९ बाट पूर्ण,आंशिक र सामान्य रुपले क्षति/नोक्सानी भएका क्षेत्र/उपक्षेत्रमा क्षतिको आकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि तत्काल राहत उद्धारका लागि आवश्यक वित्तीय/आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम र सोको आर्थिक व्ययभार उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहन्छ ।
यसका लागि आवश्यक विभिन्न वित्तीय उपकरण, आन्तरिक एवं बाहृय स्रोत-साधनको विकल्पका बारेमा सिफारिस गर्ने गरी कोभिड पश्चातको वित्तीय आवश्यक पहिचान (पीसीएनए) तयार पारिनेछ । ती सिफारिस, उपाय र विकल्प कार्यान्वयन गर्ने तौर-तरिकाको ढाँचा पनि सुनिश्चित गरिनेछ ।
(अच्युत पुरीसँगको कुराकानीमा आधारित)
