१६ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्न संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै सरोकारवालाले अर्को कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संक्रामक रोग ऐनलाई संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन ल्याउने भन्ने विषयमा मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भयो ।
छलफलमा सांसद र विज्ञले मुख्य तीनवटा सुझाव दिएका छन् । पहिलो– स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै एकीकृत ऐन ल्याउने, दोस्रो– कोरोना भाइरस रोकथाममा केन्द्रित भएर तत्काल नयाँ ऐन ल्याउने र, तेस्रो– तत्काल संक्रामक रोग ऐन संशोधन गर्ने ।
सांसद रामनारायण बिडारीले तत्काल संक्रामक रोग ऐन संशोधन गर्नु उचित हुने तर्क गरे । उनले सरकारलाई यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सुझाव दिए । ‘मैले सरकारलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन भनेको थिएँ, अर्कै ल्यायो । कोरोनासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए विरोध पनि हुँदैनथ्यो’ उनले भने ।
कतिपय देशले मास्क नलगाउँदा, जथाभावी हाच्छ्यु गर्दासमेत कारबाही हुने गरी कानून ल्याएको भन्दै उनले नेपालमा अध्यादेशबाटै भएपनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले पनि अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताइन् । ‘कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न संक्रामक रोग ऐन २०२० अपुग छ । त्यसकारण सरकारले यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु वेश हुन्छ’ उनले भनिन् ।
ऐन नहुँदा द्विविधा र अनियमितता !
महामारीको समयमा धेरै अनियमितता देखिएको भन्दै सांसदहरुले त्यसलाई रोक्ने गरी कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिद र स्थानीय तहहरुले वितरण गरेको राहतमा अनियमितता भइरहेको बताएका थिए ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले राहत वितरण वा आर्थिक सहायतासम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने बताइन् ।
छलफलमा विज्ञका रुपमा सहभागी पूर्वसभासद खिमलाल देवकोटाले नर्वे, लाट्भिया, माल्दिभ्स र न्युजिल्याण्डले कोरोनाबाट प्रभावितहरुलाई लक्षित गरेर आर्थिक सहायतासम्बन्धी कानून ल्याएको बताए । कोरियाले राहतका लागि लक्षित गरेर दुई पटक पूरक बजेट पारित गरिसकेको उनले बताएका थिए ।
नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी महामारीको समयमा राज्य सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘यस्तो अवस्थामा राज्य कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने ऐनमा हुन आवश्यक छ । अहिले जसरी सधैंभरी चलाउन सकिन्न’ पुरीले भने ।
विज्ञका रुपमा छलफलमा सहभागी पूर्वसभासद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संक्रामक रोग ऐन २०२० ले सरकारलाई आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको तर, संयन्त्रहरु गठनको परिकल्पना नगरेको बताउँछन् । त्यसका लागि यो ऐन तत्काल संशोेधन गर्न वा छुट्टै ऐन ल्याउन उनको सुझाव छ ।
सरकारले विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत रहेर प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा संयन्त्र गठन गरेको, संघमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर समिति बनाएको र दुबै ऐनमा टेकेर कामकारबाही गरेकाले कतिपय अवस्थामा दुविधा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले कानुन नभएकै कारण लकडाउन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जिकिर गरे । ‘सरकारले जहाँ हो त्यहीँ बस्न भनेको छ । राहत एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने भनेको छ’ सिंह भन्छन्, ‘तर, मन्त्री र सांसदहरु गाडी चढाएर मान्छेलाई अर्को ठाउँ पठाइरहेका छन् । आफुखुसी राहत विरतण गरिरहेका छन् । कसले गर्ने कारबाही ?’
संक्रामक रोग ऐनअनुसार लकडाउन उलंघन गर्नेलाई तीन महिना कैद वा एक सय जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ । प्राप्त आदेशको पालना नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा ६ महिनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो दण्ड सजाय थोरै भएकाले तत्काल फेर्नुपर्ने वा अर्को कानुन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् संघीय संसद सचिवालयका सचिव एवं कानुन महाशाखा प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का । संक्रामक रोग ऐनले नियम र निर्देशिका बनाउने कल्पना नगरेको उनले बताए । ‘सामाजिक दुरी, नागरिक सचेतना जस्ता विषयलाई समेत यो ऐनले कुनै सम्बोधन गरेको छैन् । यहाँ समस्या छ’ उनले भने ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली संक्रामक रोग ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर यसबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको बताए ।
संसदले अध्यादेश ल्याऊ भन्न हुन्न : विज्ञ
विज्ञका रुपमा बोलाइएका पूर्वसभासद देवकोटा र लेखक संसदले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउ भन्न नहुने बताउँछन् । ‘तत्काल के–के संशोधन आवश्यक छ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिन सकिन्छ, छुट्टै ऐन ल्याउ भन्न सकिन्छ’ पूर्वसभासद लेखकले भने, ‘संसदले ऐन कार्यान्वयनको मापन र मुल्याङ्कन गर्न सक्छ । तर, अध्यादेश ल्याऊ भन्न हुन्न ।’
अर्का विज्ञ देवकोटा संक्रामक रोग ऐन अहिलेको सन्दर्भमा काम नलाग्ने तर्क गरेका छन् । ‘भारतमा फैलिएको मलेरियालाई हेरेर हाम्रोमा संक्रामक रोग ऐन बनेको पृष्ठभूमि देखिन्छ । यसको मापन गर्न सकिन्छ’ समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सरकारलाई यस्ता कुरा संशोधन गर भनेर सुझाव दिन सकिन्छ ।’
मंगलबार विधायन व्यवस्थापन समितिले संक्रामक रोग ऐनबारे सरकारलाई कस्ता सुझाव दिनुपर्ने हो यसबारे अध्ययन गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
विज्ञ देवकोटा र संसद सचिवालयका कानुन महाशाखा प्रमुख खड्कालाई आज र भोलिमा मस्यौदा तयार पारेर पेश गर्न भनिएको छ । ‘प्राप्त मस्यौदामाथि पर्सि छलफल हुन्छ । छलफलपछि सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिने कि नयाँ कानुन ल्याउन भन्ने टुङ्गो लाग्छ’ सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने ।
