१७ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादले कोभिड–१९ महामारी बिर्साएको छ । पछिल्लो पटक राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशपछि नेकपाभित्रको बेमेल सतहमा आएको हो ।
नोवल कोरोना भाइरसविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीका कारणले विवाद देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कतिपय विश्लेषक भने जतिसुकै विवाद भए पनि कोरोना समस्या समाधान नहुँदासम्म थाती राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
प्रस्तुत छ, नेकपा विवादबारे विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ, प्राध्यापकद्वय कृष्ण पोखरेल र खड्ग केसीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
‘एमाले हुँदाको फर्मूला नेकपामा काम लागेन’
कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक
नेकपाको राजनीतिक विवाद एकाएक देखा परेको होइन । जस्तो– केही समय पहिलो बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको शल्यक्रिया हुने भएपछि त्यो चर्चा सेलायो ।
चर्चा हुन छाडे पनि त्यो विवाद समाधान त भएको थिएन । खाली उहाँको स्वास्थ्यका कारण ध्यान अन्त मोडिएको थियो ।
कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा सबैको ध्यान राजनीतिमा थिएन । प्रधानमन्त्री आफैले अध्यादेशमार्फत मुलुकको ध्यान राजनीतितर्फ लैजानुभयो । सांसद सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं जसरी ल्याइयो त्यो कुराले पनि एक किसिमको विवाद सिर्जना गर्यो ।
पार्टी र सरकार चलाउँदा पहिला काम गर्ने र पछि सूचना दिने गर्दै आउनुभएको थियो । भलै उहाँले साविक नेकपा (एमाले) मा हुँदा पनि यस्तै गर्दै आउनुभएको थियो ।
म त भन्छु, उहाँको काम गर्ने तौरतरिकाले गर्दा पहिलेदेखि गुम्सिएर बसेको कुरा बिस्फोट भएको हो ।
एमालेको मूल नेतृत्वमा आउनुभन्दा पहिलासम्म उहाँ आन्तरिक लोकतन्त्रको मसिहा जस्तै हुनुहुन्थ्यो । आफू नेतृत्वमा आएपछि त्यही लोकतन्त्र घाँडो भयो ।
आफैंले नेतृत्वमा आउनुअघि भन्ने गरेको लोकतन्त्र अनुसारको काम गर्नु भएन । हिजो एमालेमा हुँदा जे जे गर्दै आउनुभएको थियो, नेकपामा पनि त्यही दोहोर्याउनुभयो ।
भयो के भने एमालेमा हुँदा अपनाएको फर्मुलाले नेकपामा काम गरेन । अर्कोतिर नेकपा भएपछि खेलाडी पनि थपिए ।
आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई दिएको आश्वासन धेरै पटक पुरा भएन । नेतृत्व तहलाई समेत ‘युज एण्ड थ्रो’ गर्नुभयो ।
झण्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत आएपछि सुरुमा सबैले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिएकै हुन् । तर, उहाँले एकलौटी तरिकाले निर्णय गर्दै जानुभयो ।
उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तको कुरा गरौं । मैले बुझेसम्म उहाँले नेताहरूसँग अर्कैलाई बनाउने सहमति गर्नुभएको थियो ।
तर, मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा त्यो मुख्यमन्त्रीको दौडमै नभएकालाई बनाउनुभयो ।
नेकपा विवादमा साविक एमाले वा माओवादी भन्ने भावना देखिएन । सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि तलसम्मै यस्तो देखिँदैन । उदाहरणका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्नेहरू साविक एमाले र माओवादी दुबै पक्षका छन् ।
पहिलादेखेको श्रृखंलावद्ध असन्तुष्टि आएर प्रकट भएको मात्रै हो । धेरै नै अप्ठेरो परेपछि पटाकाको टुप्पोमा आगो लागेको हो ।
असन्तुष्ट पक्षले उधारो सहमति हुँदा र निर्णय बैठकबाट गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेको पाइन्छ । मेरो विचारमा पनि समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्दछ ।
पर्दा पछाडि ‘गिभ एण्ड टेक’ गरेर हुँदैन । त्यो समाधानमुखी ‘एप्रोच’ हुँदै होइन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा आत्मआलोचनाको कुरा आउँछ । यदि त्यो गर्ने हो भने पनि पार्टी बैठकमा गर्नुपर्छ । असन्तुष्ट पक्षले विगतमा लेखेका नोट अफ डिसेन्टका कुरा सम्बोधन गर्नु समाधानको एउटा उपाय हुनसक्छ । जे भए पनि निकास पार्टी भित्रैबाट खोजिनुपर्दछ ।
‘विवादको जड प्रधानमन्त्री स्वयं’
श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक
नेकपामा अहिलेको अवस्था आउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं जिम्मेवार हुनुहुन्छ । कोरोना महामारीका बेला उहाँलाई सबैले साथ दिएकै थिए ।
अप्रत्यासित रुपमा दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो । यसअघि पटक पटक समस्या आउँदा टालटुले समाधान गर्दै आउनुभएको थियो ।
तर, तत्काललाई मधेशी दल र दीर्घकालीन रुपमा आफ्नै पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्यायो भनेर नेताहरू झस्किए । यसको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भयो ।
अध्यादेश नआएको भए आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा नेताहरूसँग गरेका समझदारी पालना नभए पनि यस्तो विरोध नआउन सक्दथ्यो ।
अरु नेताहरूले ओलीबाट पटक–पटक धोका पाएको भनेको सुनिन्छ । त्यही कारणले बाँकी नेताहरू ओलीको विरोधमा एकजुट भएको देखिन्छ । भलै, यो सैद्धान्तिक होइन ।
झट्ट हेर्दा यो पदीय बाँडफाँडजस्तो देखिए पनि यो स्वेच्छाचारिताविरुद्धको लडाई हो । पहिलादेखिको समस्या एक ठाउँमा गुजुल्टिएको मात्रै हो ।
निकासका लागि प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ । राजनीतिलाई अराजनीतिक बनाउने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण नगरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । राम्रो काम गरेको भए मलाई छुने ताकत कसैको हुँदैनथ्यो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
‘सरकारलाई सहयोग गर्ने बेला हो’
खड्ग केसी, प्राध्यापक
सरकारको तर्फबाट कमजोरी रहेन भन्न मिल्दैन । सरकारसँग जोडिएका केही स्क्यान्डलहरू पनि आए । सुशासन, पारदर्शिता हुनुपर्दछ भन्नेमा पनि विवाद रहेन ।
सरकारले जनआकांक्षालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । कमीकमजोरीलाई सचिवालय वा स्थायी समिति बैठकमा बसेर समाधान गर्दा हुन्छ ।
पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्दछ भन्नेमा पनि विवाद छैन ।
मेरो विचारमा यो दलभित्रको असन्तुष्टि देखाउने, सरकारमा भएका नेताहरूको कमी कमजोरीलाई उचाल्ने बेला होइन । आलोचना गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन ।
कोभिड–१९ महामारीमा सफलता पाइरहेका बेला विवाद गरिराख्नु आवश्यक छैन । यति बेला हामीले विश्वलाई नै सकारात्मक सन्देश दिन सकेको भए राम्रो हुने थियो ।
जति असन्तुष्टि, मिल्न नसकेका कुराहरू छन् । त्यसलाई धैर्यतापूर्वक समाधान गर्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला यस्तो डिस्कोर्स सतहमा आउँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो । नागरिक समाजको पनि सरकारलाई समर्थन नै देखिन्छ ।
कोरोनामा पाएको सफलतालाई नेपालले पुँजीकृत गर्नुपर्ने बेला हो । आलोचना, आत्मआलोचना गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने बुँदागत रुपमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ ।
कुनै पनि पक्षले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गर्नुहुँदैन । ढाड सेकाउने बेला यही भन्ने हिसाबले सोच्नुहुँदैन ।
भनिन्छ, राजनीतिमा सबै सम्भव हुन्छ । राजनीतिलाई सम्भावनाको कला हो पनि भनिन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर नेताहरूले छिटै निकास निकाल्न सफल हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त छु ।
