Comments Add Comment

नेकपाको बहुमत : ओलीलाई कि स्थायित्व र समृद्धिका लागि ?

विश्वभर फैलिएको कोरोनाको रोकथामका लागि देश लगडाउनमा रहेको वेला सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्वन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएका दुई विवादित अध्यादेशका कारण सत्तारुढ दल नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद अध्यायदेश फिर्ता भए पनि कायमै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मनमौजीढंगले सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछि देखिन थालेको अन्तरविरोधमा यी दुई अध्यादेशले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेपछि विवाद निकै नै पेचिलो बनेको छ । कतिसम्म भने पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली कोरोना संकटपछि प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने प्रस्ताव गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको रोहवरमा ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष बनाएको केही महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री छाडेर बामदेब गौतमलाई प्रस्ताब गर्नुले सितिमिति नगल्ने ओली कति गहिरो संकटमा परेका छन् भनेर सबैले आकलन गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि यसलाई ओलीको छलकपटको रुपमा बुझ्नेहरु पनि छन् । सचिवालयको बैठकमै औपचारिक प्रस्ताब अघि सार्नुले यो छलकपट भए उनी झन गम्भीर संकटमा फस्ने निस्चित छ । त्यसैले अब ओलीको हिजोको करिस्मा, दम्भ र अहंकार चकनाचुर भएको छ ।

कथंकदाचित अहिलेको यो संकट केही गरी टरे पनि छिनछिनमा बल्झिरने देखिन्छ । यो अवस्थाले दुई तिहाई निकटको ओली सरकार एकदम कमजोर बनेको छ र यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक प्रशासन सन्चालनमा पर्ने देखिन्छ । नेकपाभित्रको यो तहको विवादले वर्तमान सरकार र नेकपाको भविश्यमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।

विवादको भुमरीमा नेकपा अहिले ओली, प्रचण्ड र नेपाल गरी तीन समुहमा विभाजित छ । पार्टीभित्रको यो आन्तरिक विभाजनलाई गणितीय हिसाबल हेर्दा पार्टीमा पूर्वमाओवादीहरु एकै ठाउँमा हुँदा प्रचण्ड समूहमा करिब ४२ प्रतिशत अर्थात् १८६ केन्द्रीय नेताहरु, ओली समूहमा करबि ३२ प्रतिशत अर्थात् १४३ केन्द्रीय नेताहरु र नेपाल समूहमा करबि २६ प्रतिशत ११५ केन्द्रीय नेताहरुको रहेका छन् ।

त्यसैगरी पार्टीको संसदीय दलमा ओली समूहमा करिब ४१ प्रतिशत अर्थात् ७१ सांसदहरु, पूर्वमाओवादीहरु एकै ठाउँमा हुँदा प्रचण्ड समूहमा ३० प्रतिशत अर्थात् ५३ सांसदहरु र माधव समूहमा २९ प्रतिशत अर्थात् ४९ सांसदहरु रहेका छन् । सत्ता स्वार्थले हुन सक्ने झिनो तलमाथिवाहेक नेकपाको शक्ति सन्तुलनको तस्वीरको वास्तविकता यही हो ।

यसरी तीन समूहवीच शक्ति संघर्षमा रुमलिएको नेकपामा कुनै दुई समूह एक भएपछि मात्रै अहिलेको अन्तरविरोध निस्कर्षमा पुग्ने भएर नै नेपाल समूह निर्णायक रुपमा देखिएको छ ।

त्यसैले अहिले दुवै समूह नेपाल समुहलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लागेका छन् । यद्यपि प्रचण्ड र नेपाल समूहले उठाएको पार्टी र सरकारलाई विचार र पद्धति अनुसार चलाउनुपर्ने एजेण्डा मिल्दाजुल्दा भएकाले अहिले यी दुई समूह एक-अर्कासँग नजिक छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली, अहंकार र स्वेच्छाचारिताले नै पार्टीमा यो अन्तरविरोध सिर्जना भएको हो । त्यसैले यो अन्तरविरोधको हल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै हो । उनी अन्तरविरोधको निकासका लागि ‘पावर सेयरिङ’ गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । जसले गर्दा अहिले ओलीको कम्तीमा प्रधानमन्त्री वा पार्टीमध्ये एउटा पद धरापमा परेको छ । ओलीको यो मनोदशा बुझेका उनी निकट व्यक्तिहरुको समूहले बिगतको आफ्नो भ्रमपूर्ण प्रचारशैलीको आक्रमक निरन्तरता दिदै ओलीको देबत्वकरण गरिरहेको छ ।

हिजो ओलीप्रति आशा, भरोसा र अपेक्षा गर्ने सर्बसाधारण यो समूहमा सामेल देखिँदैनन् । किनकि सर्वसाधारणले यो २६ महिना ओलीलाई भोगिसकेे र यतिबेला उनीहरु निराश भएर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गुणगान गाउनेहरु ०७४ सालको निर्बाचनमा जनताले चुनाब चिन्ह ‘सूर्य’ र गोलाकारभित्र हँसिया हथौडामा दिएको बिश्वासको मत एक ब्यक्ति केपी ओलीको मात्र हो भनी प्रचार गरेर दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन् ।

यो जनमतको घोर अपमान त हुँदै हो, पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशाप्रतिको चरम अविश्वास पनि हो । यिनीहरु जनताको चेतनालाई गिज्याउँछन्, लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाई विदु्रप देख्छन् र आफ्नो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमको जगमा तयार पारेको चुनाव घोषणापत्रलाई अपमान गर्दै केवल कागजको खोस्टा ठान्छन् ।

यिनीहरु समग्र पार्टीप्रतिको जनबिश्वास, पार्टीको शक्ति र सामथ्र्यलाई तुच्छ ठान्छन् । पार्टीका अन्य नेताहरु र आम कार्यकर्ताहरुको योगदानलाई अपमान गर्छन् । यो समूहमा आलोचनात्मक चेतको सर्वथा अभाव देखिन्छ र ‘पक्ष संस्कृति’ निर्माण गर्दै राजनीतिलाई विकृत बनाउन खोज्दैछ । त्यसैले लोकतिर फर्केर भन्छ ‘यो फलानाका लागि आएको भोट हो, उसलाई जे गर्न पनि छुट पाउँछ ।’

एकछिन कल्पना गरौं । ल यो जनमत ओलीका लागि आएको हो । किन जनमत आयो ? मनमौजी हुन ? शक्ति उन्माद देखाउन ? स्वेच्छाचारी बन्न, या देश र जनताको हितमा काम गर्न ? के जनमतप्रति गैरजिम्मेवार बन्न र दुरुपयोग गर्न मिल्छ ? अधिनायकवादी सत्ता, जहाँ शासकको बैधताका लागि गरिएको निर्वाचन वा जनमत संग्रहपछि शासकले जे गर्न पनि छुट पाउँछ । तर, लोकतन्त्रमा त्यस्तो छुट हुँदैन ।

यसको पृष्ठभूमिमा हामी यहाँ दुई कुरा हेरौं । पहिलो सत्तारुढ दल नेकपालाई आएको जनमतका कारण र दोस्रो जनमत अनुसार सरकारका काम भएका छन् कि छैनन् ? यी दुई कुराले अहिले प्रचार भइरहेको भ्रमको चिरफार गर्नेछ ।

पहिलो, ०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच चुनावी गठवन्धन भयो । यी मुलुकका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन, मुलुकको दोस्रो र तेस्रो ठूला राजनीतिक शक्ति पनि थिए । चुनावपछि यी दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरणको गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

यो गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिलाई चुनाबको मूल नारा बनाएको थियो । मुलुकमा स्थिर सरकार भयो भने विकासको आधार बन्छ भनेर जनतासँग मत माग्ने आधार बनाएको थियो । कम्युनिष्ट गठबन्धनले देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने र यसबाट मुलुकमा विकास र समृद्धिको लहर आउने भनिएको थियो ।

आर्थिक विकासले गति लिएपछि मुलकमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् जसबाट विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, असमानता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदहरू अन्त्य हुनेछन् । सबैले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेछन । कोही अभाव र पीडामा बस्नुपर्ने छैन । कसैले अन्याय सहनुपर्ने छैन भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको थियो ।

यो राजनीतिक परिदृश्यले कम्युनिष्ट कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थक मात्र होइन, गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको बादल नफाटेर निराश बनेको आम जनतामा ठूलो आशाको सन्चार गर्‍यो । मुलुकमा लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएर स्थायित्व कायम हुने वातावरण बन्यो ।

शान्ति सुरक्षा, अमनचयन र आर्थिक विकासको अवरोधका रुपमा रहेको आस्थिरता हट्छ भने गठबन्धन गरेका कम्युनिष्ट पार्टी नै किन नरोज्ने त भन्ने आम नागरिक (मतदाता) को मनोविज्ञानको विकास भयो ।

जनताले निर्बाचनमार्फत कम्युनिष्ट गठबन्धनको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई अनुमोदन गरे । फलतः तत्कालीन एमाले पहिलो, कांगे्रस दोस्रो र माओवादी तेस्रो शक्तिका रुपमा उदाए । चुनाबअघिको प्रतिवद्धता अनुसार पहिलो र तेस्रो शक्तिवीच पार्टी नै एकीकरण भयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जन्म भयो ।

यो शक्ति दुईतिहाई नजिक जनमतसहित एकल सरकार निर्माण गर्न सफल भयो । विनापूर्वाग्रह भन्ने हो भने दुई कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी तालमेल हुँदैनथ्यो र राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना देखिँदैनथ्यो भने आज नेकपा यो जनमतसहित सत्तासीन किमार्थ हुने थिएन । न तत्कालीन नेकपा एमालेको १२१ (समानुपातिकसहित) सिट आउँथ्यो न माओवादीको ५३ (समानुपातिकसहित) सिट ।

दुई पार्टीवीचको एकताले चार दर्जनभन्दा बढी सिट विजयी भएको तथ्याङ्क अहिले पनि हाम्रावीचमा छँदैछ । कांग्रेस सरकारका तत्कालीन जनभावना विपरीतका कार्य र कम्युनिस्ट शक्तिवीच एकता भएर राजनीतिक स्थायित्व दिँदै आर्थिक समृद्धिको दिशातिर मुलुकलाई लैजान्छौ भन्ने लिखित र मौखित चुनावी प्रतिवद्धता नै नेकपाको जनमतको मूल स्रोत हो ।

पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा ओली सरकार भारतीय अमानवीय नाकाबन्दीका सामु नझुक्नाले निश्चितरुपमा जनता नेकपा एमालेप्रति सकारात्मक थिए । तर, जनमत प्राप्तिका लागि यो सहायक कारण मात्र बनेको हो । भारतीय नाकाबन्दीका सामु तत्कालीन ओली सरकार नझुक्नुको कारण सिंगो पार्टी र आम नागरिकको सहयोगकै कारण हो भन्ने यथार्थलाई कसैले ओझेलमा पारेर पर्नेवाला छैन ।

किनभने यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको पानामा लिपिवद्ध भइसकेको छ । पार्टी र जनताले साथ नदिँदा सरकार र ओलीको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो दुई अध्यायदेश प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले ओली मात्रैलाई हेरेर जनताले भोट दिएका हुन् भन्ने प्रचार गोयबल्स शैलीको भद्दा नेपाली संस्करण हो, जसले आम जनतालाई काउकुति लगाइरहेको छ ।

दोस्रो, जनअपेक्षा र सरकारको कुरा गरौं ।

एकल पार्टीलाई प्रष्ट बहुमत दिएर जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट मूलतः दुई कुरा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका थिए । यो जनअपेक्षालाई सरकारले कुन रुपमा लिएको छ त ? विगत दुई बर्षका सरकारका बिभिन्न काण्डलाई यहाँ उल्लेख गरी साध्य छैन । यो करिब दुई साताभित्र सरकारले चालेको कदमबाट उसको समग्र सोच सतहमा आएको छ ।

यसबाट सरकारले स्थायित्व र समृद्धिलाई बिलकुल प्राथमिकतामा राखेको छैन भनेर दुनियालाई प्रष्ट सन्देश दिएको छ । हाम्रो मुुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड नै राजनीतिक पार्टीहरुको बिभाजन हो । ०७२ साल नयाँ संबिधान निर्माण हुनु अघिसम्मको नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा कसैलाई मन्त्री खान मन लाग्यो, कसैलाई कुनै सरकार ढाल्न मन लाग्यो भने तुरुन्तै पार्टीहरुको विभाजन हुने गथ्र्यो । यसले सरकार बढीमा ९ महिनाभन्दा नटिक्ने परिस्थिति बन्यो ।

यो अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोका नै बन्द गरिदियो भने भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । शान्ति सुरक्षा, सुशासन, अमनचयनमा ठूलो हृास आयो । गणतन्त्र स्थापना हुँदासमेत मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता उस्तै रहेपछि दलहरुले संबैधानिक व्यवस्था गरेर स्थायित्व कायम गर्ने सोच बनाए ।

फलतः दल विभाजन हुन संसदीय दल र सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था कायम भयो । यसले राजनीतिक पार्टीहरुको बिभाजन रोक्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । संबिधानको यो प्राबधान हटाएर पहिलेकै अबस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउन खोज्ने प्रधानमन्त्री ओली यो मुलुकमा स्थिरता चाहन्छन् भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ ? उनीमा समृद्धिको चिन्ता छ भनेर भन्न सकिन्छ ?

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका शून्य बनाउन खोज्नुले यो व्यवस्थाको संस्थागत विकास र सुढीकरण हुन्छ ? विल्कुल हुँदैन । यी तथ्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेत्तृत्वमा बसिरहन अब गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । यद्यपि यो विवादको छिनोफानो विधि, पद्दति र नैतिक इमानदारिताका आधारमा हुनुपर्छ । यसैमा देश, जनता, व्यवस्था, पार्टी, र सरकारको हित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment