Comments Add Comment

सरकारलाई निर्देशन : लकडाउन खुकुलो बनाउनू, जनआस्था कायम गर्नू

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विपदको समयमा जनआस्था आर्जन हुने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा उपचारका विषयमा ३३ बुँदे निर्देशन दिँदै समितिले पारदर्शी ढंगले काम गरी जनआस्था आर्जन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘जनविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि काम पारदर्शी तबरले सञ्चालन गरी यस विपत्तको समयमा जनआस्था आर्जन गर्ने’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले गरेको औषधी खरिदलगायतका निर्णय विवादास्पद भएका बेला समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘पारदर्शितालगायतका विषयमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसकारण यस्तो निर्देशन दिएका हौं’ समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिले ४० दिनदेखि जारी लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै पूर्ण रुपमा खोल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै उपयुक्त सर्तकताका साथमा बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदै पूर्ण रुपमा खोल्ने योजना तर्जुमा समेत गरी समितिलाई जानकारी गराउन’ समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिले महामारीविरुद्धको अभियानमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन र गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगतलाई पनि समेटेर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

महामारी रोकथामका लागि हालै बनाइएका र विगतदेखि नै क्रियाशील सरकारी संरचनाबीच समन्वय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस विपद्को प्रमुख को ? गृहमन्त्री वा अरु ?

समिति बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामका लागि कानून बमोजिमबाहेक काम गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन् ।

‘कोरोना भाइरस महामारीको विरुद्ध सरकारले चालेका कदम कुन कानुनमा टेकेर भएका छन् ?’ सांसद विमला राईले प्रश्न गरिन् । उनले यस्ता महामारीविरुद्ध लड्न स्वास्थ्यसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम गर्न हाल नेपालमा संक्रामक रोग ऐन २०२० प्रचलनमा छ । तर समितिले यो ऐन धेरै पुरानो भएकाले यसैको आधारमा महामारीविरुद्ध लड् नसकिने भन्दै अर्को कानून ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लकडाउनको समयमा सरकारी सेवा प्रवाह, कर, अदालती काम कारबाही कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै कानून हुनुपर्ने समितिको निश्कर्ष छ । त्यस्तै महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद सहज बनाउन पनि नयाँ ऐन चाहिने समितिले बताएको छ ।

निजी अस्पताल किन बन्द ?

सांसदहरुले कोरोना महामारीका बेला निजी अस्पताल बन्द रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । केही सांसदले अहिले सेवा नदिने अस्पताललाई बन्द गराउन माग पनि गरेका छन् ।

छलफलपछि समितिले निजी अस्पतालको सेवा सञ्चालन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कोरोना परीक्षण कम भएको भन्दै दायरा विस्तार गरी हरेक परिवारबाट कम्तीमा एक जनाको परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल प्रवेश गर्न नपाई सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न, दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई राहत वितरणको मापदण्ड बनाउन र विदेशबाट फर्किनेलाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छैन : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल

हेर्नुहोस् विधायन समितिको निर्देशन 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment