२१, वैशाख, काठमाडौं । कोभिड-१९को महामारीका कारण पुनर्निर्माणको काम लगभग ठप्प छ । काम रोकिँदा लाभग्राही मात्रै हैन, सरकार पनि तनावमा छ। किनकि पुनर्निर्माणको अभियान सरकारका लागि आर्थिक वृद्धिको एउटा टेको बनेको थियो ।
विनासकारी भूकम्प गएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा झर्यो । एक वर्षपछि आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दशककै सर्वाधिक हुनपुग्यो । अर्थात्, आव २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.७४ प्रतिशत भएको थियो । यसमा प्रमुख भूमिका पुनर्निर्माणको काम पनि थियो ।
त्यसपछि गत आव २०७५/७६ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुमा पुनर्निर्माणको लागि परिचालित पुँजीको ठूलो भूमिका रह्यो । भूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माणको अभियानले एक साथ ३२ वटा जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएको थियो ।
स्थानीय रोजगारी, निर्माण सामग्रीको खपत र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । तर, कोभिड-१९ को महामारी र त्यसपछि गर्नुपरेको लकडाउनका कारण देशभर पुनर्निर्माणको काम करिब ठप्प छ ।
यसले भूकम्पपछि सुरु भएको बृहद् पुनर्निर्माण अभियानको समय र लागत दुवै बढाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘धरहरासहित केही ठूला आयोजनामा थोरै कर्मचारीबाट काम जारी रहेपनि पुनर्निर्माणको काम लगभग बन्द छ,’ उनले भने, ‘यसले तोकिएको समयमा त काम नहुने नै देखियो, वित्तीय स्रोतमा समेत चाप पर्छ ।’
अन्तिम चरणमा छन् धेरै काम
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनसार भूकम्पपछिको ५ वर्षयता धेरैजसो संरचना निर्माणको काम अब पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रगति ८८ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यसमा पनि ६६ प्रतिशत सम्पन्न र २५ प्रतिशत पुनर्निर्माण जारी रहेको अवस्था थियो । तर, लकडाउनका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको हो ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा ७४ प्रतिशत प्रगति छ । सम्पदा पुनर्निर्माणमा समेत ५० प्रतिशत माथिको प्रगति थियो । स्वास्थ्य संस्थामा ६८ प्रतिशतको प्रगति देखिएको छ ।
समयमा पूरा हुँदैनन् अधिकांश लक्ष्य
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको हो । प्राधिकरणको आयु ५ वर्ष हो । अर्थात् आगामी पुसमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय सकिन्छ ।
तर, त्यस अवधिभित्र भने पुनर्निर्माणका धेरै काम अधुरै रहने भएको हो ।
‘पुँजीगत खर्चका धेरै काम सुरु हुने समयमा कोरोना प्रकोपबाट बच्ने गरी लकडाउन भयो,’ सीइओ ज्ञवालीले भने, ‘चालु आवमा तोकिए अनुसारको लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि आगामी वर्षका लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन्छ ।’
सोहीकारण अब कसरी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा समेत अनौपचारिक रुपमा छलफल थालिएको उनले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार कुनै न कुनै रुपमा पुनर्निर्माणको काम जारी राख्नुपर्छ भन्नेमा सरकारका सबै निकायको एक मत छ । तर, प्राधिकरण नै जारी राख्ने वा विभागीय मन्त्रालयबाट अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भने गर्नुपर्नेछ ।
लागतमा समेत उस्तै चाप
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि १४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये पनि शोधभर्नाका रुपमा आउनुपर्ने कतिपय रकम आइसकेको थिएन ।
तर, काम नै रोकिएपछि यो वर्ष विनियोजन भएको रकमअनुसार खर्च समेत नहुने पक्का भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता भने पुनर्निर्माण छाडेर कोरोनाबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको पुनरुद्धारमा हुने भएपछि यसले प्राधिकरणको लागत समेत बढाउने भएको हो ।
प्राधिकरणका लागि आगामी आव बजेट उल्लेख्य घटेर आउने छ । प्राधिकरणले समेत अब मुख्य संरचना निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण थालिसकेको छ ।
