२२ वैशाख, काठमाडौं । संविधानमै १५ जेठमा नेपालको बजेट आउने मिति उल्लेख छ । सोहीकारण जुनसुकै अवस्थामा पनि यो मितिभन्दा पर सारेर बजेट ल्याउने सुविधा नेपालसँग छैन । तर, कोभिड-१९ को संक्रमण फैलने डरले घोषणा भएको लकडाउनका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणका हरेक प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन् वा बजेट निर्माण प्रक्रियाका दायराहरू साँघुरो बनेका छन् ।
अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाखको पहिलो सातामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘प्रि बजेट’ छलफल तीव्र पार्ने गरेको थियो । यसवर्ष अर्थ समितिले बजेटमा कसरी योगदान गर्दैछ ? अनलाइनखबरले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताका प्रतिनिधिको रुपमा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसपटक आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणमा अर्थ समितिले कसरी योगदान गर्दैछ ?
भौतिक रुपमा उपस्थित भएर यसपटक बृहत् छलफल गर्ने वातावरण रहेन । अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले पटक-पटक अर्थ मन्त्रालय, विकासे मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयलाई बोलाएर बजेटमा बृहत् छलफल चलाउने गरेका थियौं। यसपटक हामीलाई त्यो अवस्था छैन । त्यसकारण अनौपचारिक रुपमा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका छौं । तर, माननीयज्यूहरू सबैलाई एकै स्थानमा राखेर बजेटका विविध विषयमा छलफल गर्न भने पाइएको छैन ।
अहिले छलफल गर्ने विभिन्न उपाय थिए । अनलाइनमाध्यम त्यसमा उपयोगी हुन्थ्यो, त्यो उपयोग गर्नु भएन ?
सांसदहरूमा अझै अन्योल कायम छ । हामीले बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्ने मौका नै पाएका छैनौँ । स्वाभाविक रुपमा सांसदहरू राजनीतिक प्राणी हुन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उनीहरूलाई पनि मानसिक रुपमा बजेट छलफलमा तयार पारिसकेको छैन । संसदको बजेट अधिवेशन के हुने भन्ने पनि निश्चित थिएन । त्यसकारण हामीले अपेक्षाकृत रुपमा बजेट केन्द्रित रहेर छलफल गर्न पाएका छैनौं।
अधिवेशन आहृवान भइसकेको छ, प्रि बजेट छलफल कहिले सुरु हुन्छ ?
अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा समितिले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले दुई/तीन दिनभित्रै छलफललाई तीव्र बनाउँछौं । अहिले राजनीतिक माहोलले केही विषय डाइभर्ट भए पनि फेरि हामी बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बजेटको विषयमा छलफल भएको छ कि छैन ?
यसपटक भेटेर कुरा गर्न पाएका छैनौँ । फोनमा कुरा भइरहेको छ । बजेट अधिवेशन आह्वान भइसकेकाले अब अर्थ समितिले अर्थमन्त्रीसँगै बसेर प्राथमिकताका विषयमा सुझाव दिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? अर्थ समितिको धारणा के छ ?
स्वाभाविक रुपमा कोरोनाबाट अतिप्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई हामीले माथि उठाउनु छ । हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कनु छ । यी क्षेत्रको पहिचान गर्दै आगामी बजेट बन्नुपर्छ । यसमा पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादन र सम्भावना भएका क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । कोरोनाका कारण अतिप्रभावित क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू समेत बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसबाट करिब १५ लाख बेरोजगारी थपिने जोखिम देखिन्छ । उनीहरूलाई कुनै न कुनै रुपबाट काम दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवसर सिर्जनाको खोजीमा बजेटले भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषि र उद्योगले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका वस्तु स्वदेशी उद्योगबाटै उत्पादन हुनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट अब हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ । यो अवसर अहिले नेपाललाई आएको छ । हामीले अवसरको उपयोग गर्ने गरी बजेट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव– नयाँ योजना नल्याउनू, सुरक्षा खर्च कटाउनू
अर्कोतर्फ, नेपालले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो। वार्षिक २० लाख पर्यटक आउने आशामा ठूलो लगानी भएको छ। होटेल, वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी आएको छ । यो डुब्यो भने यी क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैनन् । त्यसकारण ऋण मिनाहा नै होइन, तर पुनःतालिकीकरण वा अन्य माध्यमबाट ती क्षेत्रलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने छ । बजेटले यी विषयलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा गरौँ।
केही समय बाहृय पर्यटक नआउने अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनबाट यो क्षेत्र बाच्नुपर्छ । आन्तरिक घुमघामका लागि नेपालभित्र क्रयशक्ति बढ्नुपर्छ । नेपालीको क्रयशक्ति बढ्न आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्छ । त्यसका लागिसमेत हामी आत्मनिर्भर बन्नैपर्छ । सोही मन्त्रसहित बजेट आउनुपर्छ भन्ने समितिको मान्यता हो ।
