विश्व जगत कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ । नेपालमा हालसम्म मानवीय क्षति भई सकेको नभएता पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यस महामारीबाट आर्थिक जगतका सबै क्षेत्र प्रभावित बने पनि सबै भन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्र हो । यसले पर्यटन क्षेत्रको मुटुमा नै प्रहार गरेको छ ।
घुम्ने, डुल्ने, खाने र रमाउने क्रियाकलाप पर्यर्टनको आत्मा मान्ने हो भने अहिले यस महामारीले यस्ता क्रियाकलापमा नै ताल्चा लगाइदिएको अवस्था छ । विश्वमा अधिकांश देश जनस्वास्थको सुरक्षाका लागि लकडाउनको अवस्थामा छन् । सीमा नाकाहरु बन्द छन् । हवाई सेवा, होटल, रेष्टुरेण्ट, क्लब प्रायः ठप्प छन् । मानिसमा त्रासको वातावरण छ ।
नेपालले लकडाउनको नीति अख्तियार गरेको महिना दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदै गर्दा सबै ढोकाहरु बन्द गरी त्यसको ठीक उल्टो दिशा तर्फ अगाडि बढ्नु पर्यटन क्षेत्रको लागि कम पीडादायक होइन ।
हाम्रो मुख्य पर्यटकीय सिजन शुरु हुनै लाग्दा हाम्रा सबै नाकाहरु बन्द गरी घरमा बस्नु परेको अवस्था छ । यो अवस्था नेपालमा विगत ५० वर्षको इतिहासमा सबै भन्दा पीडादायक हो । अहिले पर्यटन क्षेत्रमा ब्यवसायी र यसमा आवद्ध सबै पक्षको आत्मविश्वास डग्मगाइरहेको अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकको अहिले चुल्हो जल्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्दा देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष खल्बलिने अवस्थामा छ । औद्योगिक सम्बन्ध खल्बलिने अवस्थामा छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा विगत ५० वर्षको खर्बाैंको लगानीलाई डुब्न नदिन तथा यस क्षेत्रमा निर्भर लाखौंको रोजीरोटीको सुरक्षाका लागि तत्काल केही संरक्षण र पुर्नजीवनका कदमहरु चाल्नै पर्ने देखिन्छ जसलाई तीन चरणमा विभाजन गरी यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।
पहिलो चरण
यस चरणलाई आन्तरिक लकडाउन हुँदासम्मको अवधिलाई मान्नु पर्ने हुन्छ । यस अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहने तथा रोजगार गुमेका श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित मजदुर प्रतिनिधि तथा रोजगारदाताको अग्रसरतामा स्थानीय निकायमार्फत राहत वितरण गर्ने कार्यलाई तदारुकता दिइनुपर्छ ।
मासिक पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी तथा मजदुरलाई रोजगारदाताले परिश्रमिक भुक्तान गर्न र रोजगारदाताले श्रमिकलाई गरेको सरक्षणको नीतिको आधारमा रोजगारदातालाई विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रहरु अगाडि सार्न जरुरी छ ।
जस्तै- बिजुली, पानी, घरवहाल कर आदिमा छुट दिने । बैंकको ब्याजमा सहुलियत दिने । कम्पनीका कागजातहरुको नवीकरण तथा विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने । कम्पनीले निर्धारण गरेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको हिस्सा सरकारले जिम्मा लिने । र, पारिश्रमिक कर कट्टा नगर्ने जस्ता राहत मुलक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने । पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई समेट्ने गरि कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।
यस्ता राहतका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउँदा गत वर्ष कम्पनीले सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेखित कामदार तथा कर्मचारीको विवरण, आर्थिक कारोवर तथा सरकारलाई बुझाएको कर आदिलाई आधिकारिक मान्न सकिन्छ ।
यी उल्लेखित कुनै-कुनै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा पनि दखिएका छन् । जुन, पर्याप्त नभएको जस्ता गुनासाहरु आएका छन् । यसलाई अझ व्यापकता दिँदै थप क्रियाशील र प्रभावकारी कार्यन्वयन र अनुगमनको खाँचो छ ।
दोस्रो चरण
यो चरण भनेको आन्तरिक लकडाउन खुलेको अवस्था र बाहिरी नाकाहरु र अन्तराष्टिय्र हवाई सेवा नखुलेको अवस्था भनेर बुझिनुपर्छ ।
यस अवस्थामा आन्तरिक दैनिक जनजीवन सामान्यीकरणतर्फ उन्मूख हुनेछ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु ब्ाढ्ने छन् । केही सावधानीका मापदण्डहरु अपनाई रेष्टुरेन्ट तथा होटेलहरु खोल्न सकिने छ । आन्तरिक हवाई सुविधाहरु सुचारु हुने छन् । लामो समयसम्म घरमा लकडाउनको चपेटामा परेका मानिसहरु घुम्न, रमाउन खोज्ने छन् । लामो समयसम्म थाती रहेका कामहरु गर्नुपर्दा मानिसको चहल-पहल बढ्नेछ ।
यस अवस्थाबाट पर्यटन क्षेत्रलाई अधिकतम लाभ दिलाउनको लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट केही राहत तथा प्रवद्धनात्मक मुलक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ । आन्तरिक हवाइजहाज कम्पनीहरुले आफ्नो सञ्चालन खर्चमात्र उठ्ने गरी समान र एकल भाडा निर्धारण गर्न सक्नेछन् यस वापत सरकारले हवाई कम्पनीलाई विभिन्न माध्यमबाट सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ । होटल तथा रेष्टुरेन्टले पनि आफ्नो सञ्चालन खर्च उठ्ने गरी नयाँ दररेट अगाडि सार्न सक्छन् ।
सरकारले पनि यस अवधिलाई पर्यटन क्षेत्रमा ट्याक्स होलिडेका रुपमा छुट लिन सक्यो भने सम्बन्धित व्यवसायी, मजदुर तथा लकडाउनको चपेटामा परेका नागरिकले समेत केही राहत पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ र आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बन्न सक्छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउनका लागि विनियोजन भएको तथा थप बजेटको समेत ब्यवस्था गरी सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थाका आफ्ना कार्मचारीलाई खर्च व्यवस्थासहित तलबी विदामा भ्रमणका लागि पठाएर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा यस महामारीको समस्या रहिरहेको अवस्था र नेपालमा मुख्य पर्यटकीय सिजन पनि समाप्त भइसकेको हुनाले अन्तराष्टिय बजारमा निर्भर पर्यटन क्षेत्र, जस्तै- पदयात्रा, पर्वतारोहण आदिमा निर्भर ब्यक्ति तथा संस्थाले भने यस अवसरबाट कुनै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।
अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजार लामो समयसम्म प्रभावित रहने अवस्था रहेकोले यसमा निर्भर व्यक्तिहरुलाई समेटनका लागि पारिश्रमिक कर, घरवाहल करमा छुट, बत्ती, पानी, प्रमाणपत्र नवीकरण तथा विलम्ब शुल्क आदिमा छुटका जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
मासिक पारिश्रमिक पाउन असमर्थ भएका तर रोजगार सम्बन्ध नटुटेका कामदार कर्मचारीको दैनिक जीविकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानीकोष तथा सञ्चयकोषमा जम्मा गरेको रकम सञ्चयकर्तालाई सामान्य सेवा शुल्क लिएर विनाब्याज मासिक रुपमा निकाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र्र बैंकले पर्यटन क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्यो भने ब्यवसायीले थप लगानी गर्दै आफ्नो उत्पादनलाई अपग्रेड गर्न र आफ्ना श्रमिकलाई पनि काम दिन सक्ने छन् । यसबाट भोलिका दिनमा नेपालमा पर्यटनको गुणस्तर सुधार गर्न यस क्षेत्रमा निर्भर श्रमशक्तिलाई समेत जोगाइराख्न्ा सकिन्छ ।
ट्रेकिङ, ट्राभल तथा पर्वतारोहण क्षेत्रमा निर्भर श्रमशक्तिलाई पदयात्रा मार्गको सुधार तथा सरसफाई हिमालको फोहरमैला सरसफाई, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रको सरसफाई तथा पुननिर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि बढाई रोजगार सृजन गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न भुटानले पनि यस खालका कार्यक्रमहरु अगाडि सारिसकेको छ ।
तेस्रो चरण
यो चरण भनेको विश्व जगतबाटै कोरोनाको त्रासबाट सामान्यीकरण बन्दै गइरहेको अवस्था तथा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमानाकाहरु र हवाई सेवाहरु सुचारु भएको अवस्था हो । यस अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमार्फत नेपालको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थप पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई स्थगित गरी २०२२ मा सारेको छ । त्यसलाई लक्षित गरी अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा ब्यापक पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुुपर्छ । हाम्रा पर्यटन पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै सुधारका लागि थप तदरुकता दिनुपर्छ ।
अहिलेको कोरोनाको भाइरसका कारणले विश्व पर्यटन क्षेत्रको स्वरुपमा परिर्वतन आउन सक्छ । त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान हामीतर्फ मोड्न र हाम्रा प्याकेजहरुलाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन कम्तिमा पनि एक वर्षसम्म हामीले पर्यटकबाट लिने भिसा शुल्क, विभिन्न वाहनामा हामीले उनीहरुबाट उठाउने पदयात्रा शुल्क, राष्टिय निकुञ्ज तथा संरक्षण प्रवेश शुल्क, टिप्स आदि जस्ता शुल्कहरु स्थगित गरिनु राम्रो हुनेछ । यसबाट विश्वमा आर्थिक मन्दिको मारमा परेका पर्यटकलाई नेपाल भ्रर्मणका लागि आकषिर्त गर्न सकिने छ ।
अत्यमा, पर्यटन नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको हो । यसको उचित संरक्षरण र पुर्नजीवन अहिलेको अवश्यकता हो । अवश्य पनि संकटको यस घडीमा पर्यटन क्षेत्रले अहिले राज्यको अभिभावकत्व खोजेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत तथा रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रलाई जोगाइराख्नका लागि राज्यले अहिले यस क्षेत्रप्रति उदार नीति लिन सक्नुपर्छ ।
अहिले बजेट निर्माणको चरणमा पनि रहेकाले पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड तथा यस क्षेत्रको नीति निर्माण संलग्न रहने सम्पुर्ण निकाय,संघ संस्था तथा मजदुर प्रतिनिधि अहिले विशेष सक्रिय रही तथा एकजुट भएर पर्यटन क्षेत्रको यस महासंकटको निकास निकाल्न सक्नुपर्छ ।
(केसी पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध छन्)
