२५ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि खराब मानसिकता र प्रवृत्तिका मानिस वा समूहलाई निषेध गरिने बताएका छन् ।
मन्त्री पुनले विगतमा जसरी सामान्य प्रक्रिया पुरा गर्दैमा सजिलै जेनेरेशन लाइसेन्स नदिइने स्पष्ट गरे ।
अबका दिनमा काम गर्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिइने उनको भनाइ थियो । जलविद्युतमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न सक्नेले मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले नसक्नेले अरु क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
‘अब लाइसेन्स लिएपछि भोलिपल्टदेखि नै काम गर्नेलाई मात्र सरकारले विश्वास गर्छ’, विद्युत नियमन आयोगको प्रथम वाषिर्कोत्सवका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले भने, ‘नसक्नेले आफ्नो लगानीले भ्याउने गरी अर्कै उद्यम गर्नुस्, लगानीका अरु धेरै क्षेत्र छन् । जलविद्युतमै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।’
मन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धात्मक र गुणस्तरीय काम गर्ने इमान्दार लगानी कर्तालाई भने सरकारले स्वागत गर्ने स्पष्ट गरे । इमान्दार लगानीकर्ता र स्वच्छ लगानीका लागि पारदर्शी तवरले सहजीकरण गर्न तयार रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
विगतमा बैंक, बीमा कम्पनी र सहकारीमा जनताको लगानी डुब्ने समस्या देखिएपछि सरकारले नियमन गरेको प्रशंग कोट्याउँदै उनले जलविद्युत क्षेत्रमा पनि त्यस्तै मापदण्ड बनाएर खराब लगानी रोक्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए ।
नेपालमा उत्पादित बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा सरकार लागेको भन्दै उनले विद्युत प्राधिकरणलाई मात्र बिजुली बेच्ने मानसिकता त्यागेर बाहृय बजार खोज्ने दिशामा अग्रसर हुन निजी क्षेेत्रलाई आग्रह गरे ।
विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले आफ्नै मागअनुसार ल्याइएको ऐनको स्वामित्व लिन आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले ऐनमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुने प्रावधान भए पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइन हटाउन सरकारको नेतृत्व, र मन्त्रालय रहेको अवस्थामा नियमन आयोगले निर्णय गर्न ढिला गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरे ।
अझैसम्म उक्त लाइन नहटाउँदा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का मात्र नभई अन्याय नै परेको भन्दै त्यसबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।
सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भए पहिल्यै हटिसकेको हुने भन्दै उनले आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले केही गर्न नसकिएको बताए । उद्योगी व्यवसायी पनि उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुन नहुने प्रष्ट गरे ।
उनले कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पै हुने अवस्था आएकाले मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले उद्योगधन्दा र विकास आयोजनाका काम सुचारु गर्ने निर्णय लिएको बताए ।
लकडाउनको समयमा उद्योगी व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना नलिइने भन्दै उनले हाल विद्यमान ऐन कानून त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले संसदबाटै ऐन ल्याएर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा सरकार लागिसकेको उल्लेख गरे ।
‘कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न संसारभर अपनाइएको लकडाउन भन्दा अर्को विधि हामीसँग पनि छैन’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्र पनि महामारीको मारमा परेको छ, सरकारले अभिभावकका हैसियतमा निजी क्षेत्रको पनि जोखिम सेयर गर्छ, यसमा निश्चिन्त भए हुन्छ ।’
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवालाई थप प्रभावकारी, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्न नियमन आयोगलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री पुन सरकारले सहजीकरण गरेकाले पर्यटनबाहेक अन्य उद्योग र सेवाका क्षेत्र अब कोरोना महामारीका कारण त्यति धेरै प्रभावित नहुने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
