२६ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै संसदमा विवादास्पद अध्यादेश, सांसद ‘अपहरण’ प्रकरण र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षणले प्राथमिकता पाएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको बचाउ गर्दा विपक्षीहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले कोरोनाको परीक्षण दायरा सांघुरो भएको, स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणहरुको उपलब्धता नभएको, राहत वितरण प्रभावकारी नभएको, भारतीय सीमा तथा तेस्रो मुलुकमा अलपत्र नेपालको उद्धारमा चासो नदिएको बताएका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा उपस्थित थिएनन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएपनि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरे ।

उनले समयमै लकडाउन गरेकाले संक्रमण उल्लेख्य रुपमा फैलिन नपाएको भन्दै उनले सरकारको प्रशंसा गरे । ‘ठूला ठूला शक्ति राष्ट्रहरु कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेको बेला हामीले जुन उपलब्धी हासिल गरेका छौं, त्यो समयमै प्रभावकारी ढङगले यसको विरुद्धमा उत्रनुको परिणाम हो’ नेम्वाङले भनेका छन्, ‘सबै एकजुट हुनुको परिणाम हो । यसमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु ।’

समयमै लकडाउन गरेकै कारण हालसम्म १०१ जनामा मात्र संक्रमण देखिएको र उनीहरु मध्ये केही निको भएर घर फर्किएको तथा बिरामीलाई भेन्टिलेटर तथा आईसीयूमा राख्न नपरेको भन्दै उनले सरकारले प्रभावकारी काम गरेको बताए ।

तर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले जुन गतिमा परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । पीपीई परिक्षण कीट लगायतका सामग्रीको अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले भने, ‘समयमै सामग्री प्रबन्ध नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु र बजार मूल्य भन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरिनु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ । दोषीहरुलाई पदमुक्त गरेर अनुसन्धानलाई सघाउन र कडा कारबाही गर्न म माग गर्दछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो : देउवा

जनता कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला सरकारले भने आहत तुल्याएको काम गरेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले पर्याप्त राहत नदिंदा हजारौं श्रमिक पैदल हिंडेर गाउँ फर्किए’ उनले भने, न खान दिने न गाउँ जान दिने, सरकारको यस्तो ब्यवहारले जनतालाई आहत तुल्यायो’ ।

लकडाउनले श्रमिक, बेरोजगार र विद्यार्थीलाई संकटमा पारेको भन्दै राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरे । खान नपाएका सुकुम्बासीलाई जाउलो पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व बिर्सेर सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नेतिर लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

यस्तै समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परीक्षण नगरी ढुक्क भएर बस्न नसकिने बताए । यो महामारी डेढदुई वर्ष जान सक्ने भनेर विज्ञहरुले भनिरहको भन्दै उनले भने, ‘ तर हाम्रो परीक्षण नगन्य छ । परीक्षण नगरी हामी कोही पनि ढुक्क भएर बस्न हुँदैन ।’

सरकारले चीनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नेपालमा अस्पताल, स्वास्थ्य सामाग्री लगायतको उपलब्धता जुन रुपमा गर्नुपर्ने हो त्यो रुपमा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । नेकपा सांसद सुवास नेम्वाङको भनाइतर्फ इंगित गर्दै उनले अघि भने, ‘सरकारको तर्फबाट गर्‍यौं भन्नुपर्छ तर, ब्रम्हले त्यो भन्दैन ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता  राजेन्द्र महतोले पनि कछुवाको गतिमा परीक्षण भएको टिप्पणी गरे । ‘सत्तापक्षले भन्नुभयो, संक्रमित १०१ न हो’ उनले भने, ‘कति हो जाँच गरेको ? कछुवाको गतिमा टेष्ट गरेर हुन्छ ।’

नेता महतोले पटक– पटक भने, ‘यो सरकारलाई एउटा मात्रै माग गर्न चाहन्छु– नेपाली नागरिकको जीन रक्षा गरिदेऊ । नेपाली नागरिकलाई बचाऊ । जीवन रक्षा गर ।’

सांसदको परीक्षण गर्ने तर जनताको नगर्ने गर्न नीति स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले किट अभाव हुन नदिन आग्रह गरेकी छन् । किट नपाएर कहाली लाग्दो अवस्था आएको भन्दै उनले भनिन्, ‘रोग लागेको छ कि छैन ? जाँच गर्न किट चाहियो । सरकारले तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ ।’

पीसीआर विधिबाट सबै नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्न र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई तत्काल कठघरामा उभ्याएर कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिन् । साथै भारतको उतराखण्डमा रहेका १७ जना र कैलालीमा २०० जना नेपालीलाई अब खाना खुवाउन सकिँदैन भनेर क्वारेन्टाइनबाट भारतीय पक्षले निकालेको सुनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तापक्षका सांसद तथा नेताहरुले आफ्ना आफन्तलाई मात्रै राहत बाँडेको आरोप लगाए । कतिपय ठाउँमा कुहिएको चामल र दाल बाँडेको, निजी अस्पतालले सेवा नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

खुला सीमाबाट आवतजावत रोक्न माग गर्दै उनले भने, ‘आवतजावतमा रोक लगाउँदा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे । खुला समा बन्द गराउन कूटनीतिक पहल गर्नु आवपश्यक छ ।’

दुई अध्यादेशबारे चुप नबस्ने चेतावनी

विपक्षी दलहरुले सरकारले केही समय अघि ल्याएर पनि खारेज गरिसकेको राजनीतिक दल र संवैधनिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशबारे चुप नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘सबैले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले फिर्ता हुँदैमा दुई अध्यादेशबारे त्यसै नछोड्ने बताए । ‘यस्तो बेला, प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व, रातभर पार्टी फुटाउने र संवैधननिक अंगहरुका नियुक्ति गरेर निरकुंशतिर देशाई लैजान सकिन्छ भन्नेतिर छ’ उनले भने, ‘भलै फिर्ता गर्नुभयो, तर समस्या यतिले हल हुँदैन । आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै किन पार्टी फुटाउन पर्‍यो  ? संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई किन रोक्नुपर्‍यो ? यो यसै छोड्न सकिने विषय होइन ।’

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासमेत माग गरेका छन् । यो पनि पढ्नुहोस बाबुरामले संसदमै मागे प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा

राजपा नेता महतोले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर सरप्राइज दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफुहरुले उल्टो सरप्राइज दिएको बताएका छन् । सरकारले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएकै दिन राति तत्कालिन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण सहमति भएको थियो ।

पार्टी फुटाउनकै लागि समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याएको दुबै पार्टीको आरोप छ । नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सांसद अपहरण प्रकरणको यथार्थ छिट्टै आउने बताएका छन् ।

शन्ति प्रक्रिया र एमसीसी

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषय समेत उठेको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले संसदको यो अधिवेशनले बजेटसँगसँगै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले भने, ‘यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याएको घोषणा गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’

बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको विषय उठाए । ‘अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भूराजनीतिक खिचानी नगरौं’ उनले भने भने, ‘किनकी हामीले एमसीसी हल गरिसकेका छैनौं । आज मात्रै भारतका रक्षामन्त्रीले कालापानी र लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने यात्रा मार्ग घोषणा गर्नुभएको कुरा आएको छ ।’

एकले अर्काको देशभक्तमाथि शंका गरेर अनावश्यक ढङ्गले विभाजित नहुन समेत आग्रह गरे ।