प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि एक सम्बोधनका क्रममा भारतको बोर्डरमा अलपत्र नेपालीहरूमाथि कटुवचन प्रहार गरेका थिए । भारतले होटलमा राख्छुभन्दा नमानेर नेपालीहरू बोर्डरमा आएर थुप्रिएको प्रधानमन्त्रीको आरोप थियो ।

सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले उँचो स्वरमा राखेका निम्नकोटीका कुरा यस्ता थिएः

‘भारत सरकारले हाम्रा २१ सय ८६ जना मान्छेहरूलाई खाने-बस्ने प्रवन्ध गरेको थियो । होटलमा लगेर राख्छौं, तपाईंहरू होटलमा गएर बस्नूस्, सीमा सिल छ, नेपाल सरकारले प्रवेश गर्न दिँदैन, हामी पनि छोड्न सक्दैनौंभन्दा दशगजामा आएर बस्ने । अलिकति सामाजिक दुरी कायम राखेर बस्नुपर्छभन्दा होइन हामी एक ठाउँमा बस्छौं भन्ने र सीमा क्षेत्रमा आएर लम्पसार पर्दिने । त्यसो गरेपछि उनीहरूले त्रिपाल टाँगिदिएका छन् । ओतको व्यवस्था र खानाको प्रवन्ध गरेका छन् । अलपत्र कसरी परे ? त्यो पुगेन भने होटल खाली छ, राख्छु भनेको छ । होटलमा राख्छुभन्दा नमानेर दशगजामा लाइन लागेर बस्ने, सुत्ने ।’

प्रधानमन्त्रीको थप भनाइ यस्तो थियो :

‘भारतमा संक्रमण फैलिरहेको छ, उहाँहरूकहाँ दिनैपिच्छे (संक्रमित) मान्छेहरू थपिँदैछन् । ती मान्छे सँगै बस्ने र गाउँ-गाउँमा जान पाउनुपर्छ भन्ने । मेरो घर जान नपाउने ? घर-परिवारको स्नेह यस्तरी उम्लिएको छ । देशभक्ति यस्तो उम्लिएको छ । मेरो देश जान नपाउने ? अनागरिक बनाउन पाइन्छ ? देश फर्किने अधिकारबाट बञ्चित गर्न पाइन्छ ? भनेर ठूला-ठूला विद्वानहरू, कानुनविद्हरू, पूर्वन्यायमूर्तिहरू यस्ता कुरा प्रोभोकिङ ढंगले बुझाउने…’ 

करिब १५ दिन अगाडिको यो अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री अहिले पनि अडिक रहेको उनको बोली-व्यवहारबाट बुझिन्छ । भारतमा अलपत्र नेपालीहरूलाई नेपाल भित्रिन नदिने अडानमा सरकार दृढ छ ।

अब हालै फेसबुकमा भेटिएको एउटा भिडियो हेरौं, जसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति खण्डित मात्रै गर्दैन, हरेक नेपालीको हृदय रुवाउँछ ।

भिडियोमा करिब डेढ दर्जन नेपाली कामदारलाई लाइन लगाएर उभ्याइएको छ । उनीहरूका अगाडि खडा छन् एक भारतीय सुरक्षाकर्मी र दुई महिला कर्मचारी । उनीहरूले नेपालीलाई आफ्नो देश फर्किन दबाब दिइरहेको प्रष्ट सुनिन्छ ।

एक महिला भन्छिन्, ‘तिमीहरूलाई सित्तैमा खुवाउनका लागि हाम्रो सरकारसँग पैसा छैन । भारत सरकारले तिमीहरूलाई यहाँ डोली चढाएर ल्याएको हो र ? तिमीहरू पैसा कमाउन आएका हौ । हामीले १५-२० दिन राखेर खुवायौं । सधैं सित्तैमा खुवाउन हाम्रो सरकारसँग पैसा छैन। तिमीहरू यहाँबाट गइहाल ।’

पुरुष प्रहरीले आदेश दिन्छन्, ‘आज दुई बजेपछि हामी तिमीहरूलाई यहाँको गेटबाट बाहिर छाडिदिन्छौं । तर, यसको मतलब यो होइन कि बनवासासम्म (नेपाल-भारत सीमानाका) छोडिदिन्छौं र बाहिर सडकमा भेटियौ भने जेलमा लगेर कोचिदिन्छौं ।’

त्यसपछि लाइनमा बसेका एक नेपालीले मुख खोल्छन् ।

‘सीमा बन्द छ, हामी कसरी नेपाल जाने ? जहाँ गए पनि मर्ने नै हो । हामीलाई यहीँ मर्न दिनूस । बरु मारिदिनुस् ।’

अर्का नेपाली भन्छन्, ‘हामीलाई बोर्डर कटाइदिनुस् न त ।’

भारतीय महिला कड्किन्छिन्, ‘नेपाल सरकारले तिमीहरूलाई छिराउँदैन, हामीले कसरी पठाउने ?’

नेपाली भन्छन्, ‘हामीहरूलाई तपाईंहरूको ढोकासम्म त पुर्‍याइदिन सक्नुहुन्छ ।’

‘हामी किन तिमीहरूलाई लगेर त्यहाँ भिड लगाउँ ? अब हाम्रो नयाँ सुरक्षा कानुन आउँदैछ । तिमीहरूले आजीवन जेलमा सड्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

यो भिडियोको स्रोत हामीलाई थाहा भएन । यी नेपालीहरू अहिले कहाँ, कुन स्थितिमा छन् भन्ने पनि खोजी गरिएन। किनकि यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । योभन्दा बढी यातना र दुर्व्यवहारका घटनाहरू अरू पनि धेरै होलान् ।

दृश्य र संवादले यो भारतमा नेपालीहरूलाई १४ दिनसम्म राखिएको कुनै क्वारेन्टाइनको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किन लाग्दा रोकिएका २१ सय ४८ जना नेपालीहरूलाई भारतले क्वारेन्टाइनमा राखेको भनिएको थियो ।

नेपाल र भारतको सरकारबीच दुवै देशमा अलपत्र परेका एक-अर्काका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने अनौपचारिक समझदारी भएको प्रचार गरिएको थियो । त्यसबमोजिम नेपालले पनि सीमा क्षेत्रमा करिब एक हजार भारतीयलाई तीन छाक खुवाएर क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छ । तर, भारततर्फ भने नेपालीहरूको बिजोग रहेको खबरहरू आइरहेका छन् ।

भारतले नेपालीहरूलाई हेरेन भनेर सरकार असन्तुष्ट हुनुको पनि अर्थ छैन । सवा अर्बको जनसंख्या भएको भारत आफैँ समस्यामा छ । आफ्नै नागरिकहरूलाई उसले संरक्षण दिन सकेको छैन भने नेपालीहरूलाई किन हेर्छ ? कतिञ्जेल हेर्छ ?

नेपालमा लकडाउन भएको डेढ महिना बितिसक्यो । अनिश्चितकालसम्म विदेशी नागरिक उसले किन पालेर राख्छ ? उसको प्राथमिकतामा आफ्नै नागरिक हुने हुन् । आफ्नो देशमा आश्रय लिन आएका भुटानी नागरिकलाई ट्रकमा लोड गर्दै नेपाल ल्याएर छोडिदिने देशले नेपालीहरूलाई संरक्षण दिएको होला भनेर कसरी पत्याउने ?

नेपाल सरकारचाहिँ भारतका क्वारेन्टाइनमा नेपालीहरूले खुट्टा पसारेर खान पाइरहेका छन् भन्नेमा निकै विश्वस्त देखिन्छ ।  यथार्थमा उनीहरू कस्तो स्थितिमा बाँचिरहेका छन् भनेर अहिलेसम्म राज्यका कुनै पनि निकायले गम्भीर चासो दिएका छैनन् । सरकारको नारा नै छ– जहाँ छौ त्यहीँ सुरक्षित बस ।

अँ, भारतमा एक थान नेपाली दूतावास पनि छ । यस्तोबेला दूतावासको उच्चतम सक्रियताको अपेक्षा गरिन्छ । तर, दिल्लीमा रहेको हाम्रो दूतावासचाहिँ ‘बाहिर लकडाउन छ’ भनेर ढोकामा चुकुल लगाएर सुतिरहेको छ । सायद कानमा तेल पनि हालेको होला । बेलाबेला ‘जहाँ छौ त्यहीँ सुरक्षित बस’ भन्ने सरकारी नारा भट्याउनुबाहेक दूतावासको अरू गतिविधि नदेखिएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरू बताउँछन् ।

भारतका विभिन्न सहरमा बिचल्लीमा परेका नेपालीलाई नेपालका केही-केही प्रवासी-संघसंस्थाले भात नखुवाएको भए धेरै नेपाली भोकमरीले मरिसक्थे ।

नेपालबाट विभिन्न देशहरूले भटाभट आफ्ना नागरिक जहाज चढाएर फिर्ता गर्न लगिरहेका छन् । आफ्नै देशले ढोका बन्द गरिदिएपछि बोर्डरमा भोकै रात काटिरहेका नेपालीलाई नेपालको आकाशबाट उडिरहेका ती जहाज देख्दा के अनुभूति हुँदो हो ?

एकपटक फेरि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा फर्किउँ ।

भारतले होटलमा राख्न खोज्दा नमानेर नेपालीहरू दशगजामा थुप्रिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राज्य संयन्त्रबाट पाएको सूचनामा टेकेर यस्तो भनेका होइनन् पक्कै । भारतीय पक्षबाट गरिएको दाबीलाई सर्लक्क पत्याएर उनले यो भाषण गरेका हुन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले ‘घर-परिवारको स्नेह उम्लिएको’, ‘देशभक्ति जागेको’ भनेर कटाक्ष पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भनेको देशको अभिभावक र नोकर दुवै हुन् । आवश्यक पर्दा जनतालाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ । आवश्यक पर्दा जनतालाई मालिक ठानेर नोकरजसरी सेवा गर्नुपर्छ । अहिले एकसाथ दुवै भूमिका देखाउनुपर्ने अवस्थामा छन् प्रधानमन्त्री । देश फर्किन नपाएर रोइरहेका नागरिकलाई कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो भूमिकामा न्याय भएको मान्न सकिन्न ।

‘अब कसैले रुनु पर्दैन’ भन्दै कविता लेख्ने प्रधानमन्त्रीलाई सीमापारि अलपत्र परेका नेपालीहरूको रोदनले पिरोल्नुपर्ने हो । उनीहरूलाई कसरी उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने भनेर रातदिन चिन्तित बन्नुपर्ने हो ।  कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो । ‘जहाँ छौ त्यही सुरक्षित बस’ भनेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले सुख पाउँदैनन् ।

नेपालीहरू शोखले भारत घुम्न गएका होइनन् । परिवार पाल्नका लागि विदेशमा श्रम बेच्न गएका हुन् । देशले रोजगारी दिन नसक्दाको बाध्यता हो यो । बाध्यताले विदेशिए पनि यो देशमा उनीहरूको त्यति नै अधिकार छ, जति केपी शर्मा ओलीको छ । त्यसैले तिमीहरूले रोग भित्र्याउँछौ भनेर ढोका थुन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन ।

विपत्तिमा परेर देश फर्किन खोज्ने नागरिकहरूलाई लखेट्नु राज्यको हदैसम्मको क्रूरता र अमानवीयता पनि हो । आफ्ना नागरिकलाई विदेशी भूमिमा विदेशी सरकारको निगाहमा बाँच्न विवश तुल्याइनु हदैसम्मको अराष्ट्रियता हो र यस कुरालाई नचाहिँदो भावुकता भनेर पन्छाउनु गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्टा हो ।

हो, नेपालीहरूलाई स्वदेश प्रवेश गराउन केही व्यवहारिक चुनौतीहरू छन् । भारतमा विभिन्न प्रयोजनले अनुमानित करिब १५ लाख नेपालीहरू बसोबास गर्छन् । कोरोनाको संकटले गर्दा उनीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी नेपाल फर्किहाल्न चाहन्छन् । सबैलाई हुरुरु देशभित्र ल्याउँदा कोरोना फैलने खतरा छ नै । अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांश भारतबाटै आएकाहरू छन् । यदि कोरोना फैलियो भने नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीले नधान्न सक्ने चिन्ता छ ।

तर, यो प्राविधिक तर्क गरेर राज्यले धर पाउँदैन । तीन महिना अगाडि चीनबाट एक सय ८२ जना नेपालीलाई प्लेन चार्टर गरेर नेपाल ल्याएको यही सरकारले हो । अहिले भारतबाट आफैँ फर्कन खोज्नेहरूलाई चाहिँ आफैँ आउन खोज्दा पनि कसरी रोक्न मिल्छ ? बिचल्लीमा परेकाहरूलाई राज्यले जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उद्धार गर्नैपर्छ ।

भारतमा रहेकाहरूलाई उद्धार गर्न सरकारले खासै ठूलो आर्थिक दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने छैन । उनीहरूलाई प्लेन चढाएर ल्याउनुपर्ने होइन । खाली योजनाबद्ध पहल र सतर्कता चाहिन्छ । सबैभन्दा पहिले यस्ता व्यक्तिहरूको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्यो । भारतले क्वारेन्टाइनका नाममा एकदमै खराब वातावरणमा राखेकाहरूलाई तुरुन्तै नेपाल प्रवेश गराउनुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न सहरमा बिचल्ली र अलपत्र अवस्थामा रहेकाहरूलाई एकमुष्टरुपमा ल्याउने प्रवन्ध होस् । यसका लागि दुई वा तीन दिन बोर्डर खुल्ला गर्नु पर्याप्त हुन सक्छ ।

यसरी आउनेहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने क्रममा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु अत्यावश्यक शर्त हो । सुरुमा उनीहरूको तापक्रम परीक्षण गरी सम्भावित संक्रमित र स्वस्थ व्यक्तिहरू छुट्याउनुपर्छ । त्यसपछि गाडी चढ्नुअघि सबैलाई मास्क, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न लगाउने तथा सवारीसाधनलाई निसंक्रमण गर्नुपर्छ ।

हो, एक लट ल्याएपछि अरू पनि नेपालीहरू आउन खोज्नेछन् र आउन चाहने सबैले आउन पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई आ-आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने सरकारको जिम्मेवारी हो ।

देशभित्र ल्याइसकेपछि पचासौं हजार जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरालाई सरकारले सबैभन्दा चुनौती ठानेको छ । सरकारले आफ्नै खर्चमा सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव पनि छैन ।

त्यसैले उनीहरूमध्ये सम्भावित संक्रमित वा लक्षण देखिएकाहरूलाई छुट्याएर बाँकीलाई आ-आफ्नै घरमा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस’ भन्न सकिन्छ । अहिले समाज र समुदाय कोरोनाविरुद्ध निकै सचेत भइसकेको छ । विदेशबाट आएको व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेको छ कि छैन भनेर छरछिमेक र टोलवासीले कडा निगरानी गर्छन् । यदि कोही क्वारेन्टाइनमा नबसेको पाएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्छन् । यो अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । यो मोडलभन्दा अर्को विकल्प छैन । अनि, नेपालले क्वारेन्टाइनमा राखेका भारतीयहरूलाई पनि उनीहरूको देश फर्किन दिनुपर्छ । यसले हाम्रो भार कम गर्छ ।

दुर्भाग्यको कुरा यी यावत् विषय सरकार र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नै देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको मात्रै के कुरा गर्नु, अरू कुनै दल र नेताको पनि एजेन्डामा छैन । कोरोनाविरुद्धको लडाइँलाई पन्छाएर सत्तारुढ दलका नेताहरू कुर्सीको नांगो दौडमा छन् । लकडाउनमा पनि उनीहरूलाई निकै चटारो छ । तर, यो संकट निवारणका लागि होइन, फोहोरी राजनीतिक खेलका लागि । एक गुटले अर्को गुटलाई कसरी पछार्ने भन्ने घिनलाग्दो प्रतिस्पर्धा सत्तारुढ दलभित्र चलिरहेको छ । कति लाजमर्दो ?