२८ वैशाख, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा भारतले नेपालको १९ किलोमिटर भूमि मिचेको जानकारी दिएका छन् । नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माणको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुनासाथ त्यसबारे विस्तृत विवरण दिल्ली दूतावासमार्फत् मगाइएको उनले बताए ।
आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भारतले पछिल्लोपटक १९ किलोमिटर भूभाग मिचेको जानकारी दिएका हुन् ।
नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको पूर्वजानकारी आफूहरुलाई पहिल्यैदेखि थाहा भएको पनि उनले बताए । त्यसो नगर्न नेपालले आग्रह गरे पनि भारतले त्यसलाई ध्यान नदिएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘निरन्तर पहलका बाबजुद हाम्रो आग्रहलाई ध्यान नदिएर यो भएको हो ।’
सांसदहरुले नेपालको भूमि मिचेर भारतले कैलाश मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो बनाएकोबारे सरकारलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरुका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सरकारलाई थाहा छ, अन्य निकायलाई पनि थाहा नहुने कुरा भएन ।’
सुगौली सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को सन्धि नभएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘काली नदी नै हाम्रो सीमा हो । एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन र छैन ।’
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार भारतले सन् १९९९ मानसरोबरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा परियोजना स्वीकृत भएपछि २००८ बाट बाटो निर्माणको काम सुुरु गरेको थियो । सन् २०१४ बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढ्यो । यसैक्रममा सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई ब्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिसमेत भएको उनले जानकारी गराए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको हस्ताक्षर किन हुँदैन ?
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याएको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तथा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आपत्ती जनाइसकेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
ओली–प्रचण्ड संयुक्त वक्तव्य : भारतले सार्वभौमसत्तामा आँच पुऱ्यायाे
अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा सांसदहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको हस्ताक्षर किन आउँदैन भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न सुझाए । त्यसका लागि गुगल सर्च गरेर हेरे पनि थाहा हुने उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने ‘त्यो विज्ञप्ति सचिवको वा प्रवक्ताको नभएर सिंगो परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ।’
