२५ वैशाख, काठमाडौं । सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबाट आगामी एक दशकलाई ‘भ्रमण दशक’ घोषणा गरिने बताएका छन् ।
सोहीअनुसार हरेक वर्ष विधागत रुपमा प्राथमिकताका साथ पर्यटन प्रबर्द्धनका योजना ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष- २०२० स्थगित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कोरोनापछिको पर्यटनलाई पुनरुद्धार गर्ने योजनासहित भ्रमण दशक घोषणा हुँदैछ ।’
सन् २०२० मा ‘सर्भाइभ’, २०२१ मा ‘रिभाइभ’को योजनाअनुसार जाने र २०२२ मा पर्यटनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने जानकारी उनले दिए ।
यसक्रममा कोरोनाबाट भएको क्षति न्यूनीकरणका लागि व्यवसायी र मजदुर दुवैका लागि उपयुक्त उपायहरू समेत सम्बोधन गरिने मन्त्री भट्टराई बताउँछन् । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा योजना बनिरहेको उनले बताए ।
संस्थागत कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा
सरकारले सन् २०११ को पर्यटन वर्षबाटै सुरु गरेको कर्मचारीका लागि पर्यटन बिदाको अवधारणालाई लामो समय निरन्तरता दिन सकेन । आन्तरिक भ्रमणका माध्यमबाट पर्यटन बचाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण भने २०७३ सालको आन्तरिक भ्रमण वर्षको सफलताले देखाएको छ ।
यसैलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समेत पर्यटन बिदालाई बजेटमा समावेश गरिने भएको छ । यसबाट करिब २० लाख आन्तरिक पर्यटक घुमघाममा निस्कने वातावरण बन्ने पर्यटनमन्त्री भट्टराईको अपेक्षा छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट
पर्यटनका तीन वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (विमानस्थल)ले आगामी वर्ष बजेट पाउनेछन् । मन्त्री भट्टराईका अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन गर्ने योजना छ । पोखरा विमानस्थलसमेत आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भने निर्माण सुरु गर्ने गरी योजनामा पारिँदैछ । ‘यो विमानस्थल हामीले चालु आवमै निर्माण थालनी गर्ने योजना बनाएका थियौं’, मन्त्री भट्टराईले भने, ‘तर, विविध कारणले विलम्ब भयो, आगामी आवमा निर्माण सुरु गर्छौं ।’
आगामी वर्ष स्रोतको जोहो हुन नसके सरकार आफैँले निर्माण थाल्ने दाबी उनले गरे । आगामी आवमा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने उनले बताए ।
सवारी साधन खरिद, फर्निचर, भ्रमण, भत्ता, बैठक, गोष्ठीका धेरै जसो कार्यक्रम यो वर्ष रद्द गरिने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सिलिङमा कस्ने काम भइरहेको छ ।
मापदण्ड पुगेमात्र नयाँ आन्तरिक विमानस्थल
अब सरकारले आन्तरिक विमानस्थलमा हुने अन्धाधुन्ध लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईका अनुसार अब नेताले चाहियो भन्दैमा विमानस्थल बन्दैन । यसका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिने उनले बताए ।
उनका अनुसार अब पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अत्यावश्यक, अन्य यातायातको सुविधा नपुगेका बिकट र व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनको सम्भावना देखिने स्थानमा मात्र आन्तरिक विमानस्थलमा लगानी गरिने भएको छ ।
व्यवसायीलाई आर्थिक प्याकेज
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यो वर्ष पर्यटन व्यवसायीका लागि समेत केही प्याकेज ल्याउने गरी मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।
विनाधितो ऋण, ब्याजदरमा कटौती, ऋण लिँदा गर्न सकिने सहजीकरण, ऋणको पुनर्तालिकीकरणलगायत विविध उपायबारे पर्यटनले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
होटेललगायत विभिन्न व्यवसायीले सेवा बन्द गर्ने भनी गरेको घोषणालाई भने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले हतारमा आएको निर्णय मानेका छन् ।
तथ्यांकको अपुरोपनः पूरा गर्ने योजना
महाभूकम्पपछि सरकारले तथ्यांकको महत्व बुझेको थियो । तर, भूकम्पको त्रास कम हुँदै गएपछि तथ्यांकमा महत्व दिन छाड्यो । कोरोनाको संकट सुरु भएपछि भने सरकारले फेरि तथ्यांक खोज्न थालेको छ ।
तथ्यांकको अभावबाट यो वर्ष व्यवस्थापनमा निकै समस्या आएको पर्यटनमन्त्री भट्टराई बताउँछन् । सोहीकारण आगामी आवमा तथ्यांकको अभाव परिपूर्ति हुनेगरी बजेट ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
