Comments Add Comment

कांग्रेसले भन्यो : सीमा विवादमा वक्तव्य दिएर पुग्दैन, दीर्घकालीन समाधान खोज

२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक विस्तारबारे वक्तव्य मात्रै निकालेर नपुग्ने भन्दै कुटनैतिक रुपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै कांग्रेसले यसबारे सरकारको धारणा माग गरेको बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे सरकारको धारणा माग गर्दै उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न, सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो ।’

यो दुई दिनको अवधिमा सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालकै हुन् । सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छँदा यी भू–भागबारे कांग्रेसले सदैव प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ ।’

सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ’नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सिमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद् छ । राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको बिषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा कांग्रेस विगत देखिनै निरन्तर प्रष्ट छ । नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी मार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा कांग्रेस सरकारको साथमा रहनेछ ।’

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमी नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट धारणा राखेको स्मरण गराएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment