२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रत्येक १० वर्षमा हुने श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५लाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका नौ लाख आठ हजार जनसंख्या बेरोजगार छन् । तीमध्ये बसोबासको आधारमा छ लाख ४० हजार सहरी र दुई लाख ६८ हजार ग्रामीण क्षेत्रका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा यसै वर्ष दर्ता भएकाको संख्या हेर्ने हो भने बेरोजगार श्रमशक्ति १३ लाख नाघेको छ । दर्ता नभएका समेत हजारौं बेरोजगार छन्, जो मौसमी कृषिको कामबाहेक अन्य श्रममा सहभागी छैनन् ।
कोरोना संक्रमणपछि नेपालमा बेरोजगारीको समस्या धेरै बढ्ने अवस्था आएको छ । कति बेरोजगार हुन्छन् भन्न चाहिँ अहिले नै नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश कामदारको रोजगारी संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
पर्यटनसहित साना तथा मझौला उद्योगमा कार्यरत धेरै कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । होटल क्षेत्रका मात्र सातदेखि आठ लाख कामदार अहिले कामविहीन छन् ।
त्यस्तै, आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काम गरिरहेका करिब एक लाख कामदारले रोजगारी गुमाइसकेको नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघले बताएको छ । यसै क्षेत्रको साहारामा विभिन्न रोजगारदाताको काम गरिररहेका करिब चार लाखको रोजगारी संकटमा रहेको संघ बताउँछ ।
अधिकांश बैङ्कले नै आउटसोर्सिङबाट राखेका कामदारलाई बेतलबी बिदा दिएका छन् । यीबाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको रोजगारी संकटमा छ ।
धरापमा अनौपचारिक मजदुर
औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू नै समस्यामा परेका बेला अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रकाहरू पीडित नहुने सवाल नै रहेन ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा ३७.८ प्रतिशत क्रियाकलाप औपचारिक र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारी र १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी सिर्जना भएर काम भइरहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
प्रामाणिक औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार कृषि, वन र माछापालनमा २१.५ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा बिक्रीमा २१.५ प्रतिशत, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकलको मर्मतसम्भारमा १७.५ प्रतिशत, उद्योगमा १५.१ प्रतिशत, निर्माणमा १३.८ प्रतिशत र शिक्षामा ७.९ प्रतिशत कामदार संलग्न छन् ।
प्रामाणिक पेशाको वर्गीकरणअनुसार रोजगारीलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ३ वटा पेशा समूहहरूमा सेवा तथा बिक्रीमा २३.८ प्रतिशत, प्रारम्भिक आधारभूत सेवामा २०.३ प्रतिशत र हस्तकला (यन्त्र) र त्यससँग सम्बन्धित व्यापार गर्ने काममा १९.६ प्रतिशत रोजगार छन् ।
अहिले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेका मूल क्षेत्रमा निर्भर मजदुरलाई बढी समस्या छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह करिब २० लाख कामदार अहिले कामविहीन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार लकडाउनका कारण करिब पाँच लाख भारतीय र १५ लाख नेपाली निर्माण मजदुर घर फर्किएका छन् ।
‘अधिकांश दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरू भारतका छन्, उनीहरूबाहेक नेपाली कामदारलाई आयोजनाहरूमा काम सुरु भएपछि बिस्तारै फर्काउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने अब ५ करोडसम्मका साना आयोजना स्थानीय स्तरमा धेरै बनाउनुपर्छ ।’
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू अन्यभन्दा कम प्रभावित छन् । तर, ठूला व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्ममा ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई पनि ठूलो समस्या परिसकेको छ ।
विदेशबाट कति आउलान् ?
नेपालमा सिर्जना हुनसक्ने बेरोजगार समस्याको आकलन यहाँको तथ्यांकमा मात्र आधारित भएर विश्लेषण गर्न गाह्रो छ । किनकि, करिब २१ लाख नेपाली युवा कामको सिलसिलामा देश बाहिर छन् । कोरोना संक्रमणको कारण उनीहरूमध्ये धेरैको रोजगारी संकटमा छ । खाडी र मलेसियामा काम गरिरहेका कामदारहरूले रोजगारी गुमाउन थालेका छन् ।
सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब चार लाख सात हजार नेपाली तत्कालै स्वदेश फर्किने अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यति धेरै नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ने प्रतीक्षामा छन् ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ विदेशमा अवैध हैसियतमा रहेका र समस्यामा परेका एक लाख २७ हजार नेपाली लकडाउन नखुल्दै नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको बताउँछन् ।
श्रेष्ठका अनुसार यस्तो तथ्यांक कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमान र मलेसिया गरी सात देशका कामदारहरूको मात्रै हो । बोर्डका अनुसार दुई लाख ८० हजार श्रमिकले लकडाउन खुलेलगत्तै स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यसअनुसार नेपालमा बेरोजगारीको समस्या चर्कने अनुमान गरिएको छ ।
‘कृषि र निर्माणमा ध्यान दिऔं’
पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरू निर्माण र कृषि क्षेत्रमा तत्कालै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्पष्ट योजनाहरू ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अबको बजेटले रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले ५०–६० लाख श्रम शक्ति विदेशमा रहेको र खासगरी खाडी मुलुकमा आउने समस्याका कारणले ठूलो संख्या फर्किन सक्ने औँल्याएका छन् ।
‘एक चौथाइ मात्रै युवा फर्किए भने पनि त्यो १५ लाख फर्किएलान् र यहाँको आन्तरिक बजारमा पाँच लाख बेरोजगार थपिन्छन् । त्यसैले अब थप १५ देखि ३० लाखका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
असंगठित क्षेत्रका ६० लाख कामदारमध्ये धेरै रोजगारविहीन बन्ने उनले बताए । ‘अब ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरू बन्नुपर्छ,’ भट्राई भन्छन्, ‘विगतमा भएका योजना प्रभावकारी भएनन्, त्यसको पनि मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्नुपर्ला ।’
ठूला आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय स्वयंसेवकको अवधारणाअनुसार पूरै ज्याला दिन नसकेपनि आंशिकरुपमा थुप्रै विकास निर्माणको काममा लगाउने अभियान स्थानीय तहसम्म जोडेर लैजान सकियो भने रोजगारी गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि अबको बजेटमा रोजगारी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । विदेशबाट फर्किने र यहाँ रोजगारी गुमाउनेमध्ये धेरैले कृषि र कृषिसम्बद्ध उद्योगमा रोज्ने उनको आकलन छ ।
‘कृषिलाई पनि कसरी आकर्षक र प्रतिफलदायी पेशा बनाउने ?’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले युवा पुस्तालाई कृषिमा लैजाने गरी आकर्षक प्याकेज ल्यायो भने अबको अप्ठ्यारो अवस्थाबाट पार पाउन सजिलो हुन्छ ।’
अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले कृषि, श्रम, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सवालमा अब पुनर्निर्देशन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अहिले विनियोजन भएकै रकम कम प्रयोग हुने क्षेत्रबाट बढी प्रतिफल, उपयोगिता भएका क्षेत्रमा कसरी हुन्छ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ ।
‘रोजगारीका भिन्न–भिन्न आयाम छन् । सेवा क्षेत्रमा कुर्सीमा बसेर गरिने खालका रोजगारी तत्काल सिर्जना हुँदैन । नीतिगत प्रोत्साहनबाट स्वरोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाकै रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि छ । विवादमा फसेको यो कार्यक्रममा आमूल सुधार गरेर अघि जानुपर्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
एक लाखभन्दा बढी आउटसोर्सिङ कामदारले गुमाए रोजगारी
