१. कोरोनाको कहर
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले स्वास्थ्य र आर्थिक दुईवटै संकटलाई एकसाथ निम्त्याएको छ । यसको संक्रमणबाट विश्वको कुनै पनि मुलुक अछुतो रहेको छैन र यस महामारीबाट वि.सं. २०७७ वैशाख ३१ गतेसम्म जम्मा ४३ लाख २९ हजार जना संक्रमित भई दुई लाख ९२ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो मानवजातिको अदृश्य शत्रुको चपेटाबाट विश्व कहिले मुक्त हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
कोभिड–१९ को संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि अन्य कुराहरूका साथै सामाजिक दुरी कायम गर्ने र बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागु गर्ने प्रचलन विश्वभर फैलिएको छ । यसले गर्दा एकातिर केही हदसम्म मानव जीवनको सुरक्षा भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भई कतिलाई जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कोभिड–१९ ले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछिको सबैभन्दा ठूलो मन्दी निम्त्याउने अनुमान गरेका छन् । कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानको स्वरुप भी, यू, डब्ल्यू वा एल कुन आकारको हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा विश्व बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तै अवस्था रहने अनुमान छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।
कोभिड–१९ले नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । यसबाट सबैभन्दा छिटो र धेरै प्रभावित भई सबैभन्दापछि निको हुने सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन उद्योग हो । यसले गर्दा यस क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानी तथा चार लाख पचास हजार जतिको श्रमशक्ति जोखिममा परेको छ ।
कोभिड–१९को ठूलो प्रभाव परेको अर्को क्षेत्र स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी हो । कोभिड–१९ बाट दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने झण्डै १६ लाख श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् भने भारतबाहेक करिब ५० लाख आप्रवासी श्रमिक भएको वैदेशिक रोजगारीको मानचित्र परिवर्तन हँुदैछ । बन्दाबन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातमाथिको प्रतिबन्धले वैदेशिक रोजगारीको लागि मुलुक बाहिरिने क्रम रोकिएको छ भने विदेशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकमध्ये कतिको पारिश्रमिक कटौती भएको छ, कतिको काम गर्ने समय घटाइएको छ, कतिले बेतलबी बिदामा बस्नु परेको छ । कति बेरोजगार भएका छन् भने आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो कटौती भई विप्रेषणको मात्रा घट्ने छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने विप्रेषण एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले घट्न सक्ने अनुमान गरेको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आठ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो भने यस वर्ष सात खर्ब १६ अर्ब विप्रेषण भित्रिने अनुमान छ । गत वर्ष विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.४ प्रतिशत भएकोमा यो प्रतिशत यस वर्ष १९.०१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । विप्रेषणमा आउने यति ठूलो ह्रासले त्यसमा निर्भर रहेका परिवारको घरायसी उपभोग, ऋण भुक्तानी, घरायसी सम्पत्ति खरिद, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सबै क्रियाकलापलाई प्रभावित गर्नुका साथै मुलुकको शोधान्तर स्थिति र राजस्व संकलनमा समेत प्रतिकूल असर पार्नेछ ।
कोभिड–१९ बाट साना तथा मझौला व्यवसाय बढी प्रभावित भएका छन । बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दा तिनीहरूको कारोबार बन्द भएकोले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को समस्या भएको, श्रमिकलाई ज्याला दिन गाह्रो भएको, समयमा ऋण तिर्न नसकेर ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने सम्भावना रहेको र कतिपय व्यवसाय बन्द हुने स्थितिमा रहेका छन् । त्यसले गर्दा यसक्षेत्रमा निर्भर ठूलो श्रमशक्ति तथा करिब तीन सय ८५ अर्बको ऋण पनि जोखिममा परेको छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट ठूला उद्योग तथा व्यवसाय पनि अछुतो रहेका छैनन् । जसले रोजगारी, राजस्वलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूको अनुहार मधुरो बनाउने छ ।
कोभिड–१९ बाट तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावित भएको क्षेत्र कृषि हो । यो अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्ने, आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउने र विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशमै बेरोजगार भएका ठूलो जमातको लागि तुलनात्मक रुपमा छिटै रोजगारी सिर्जना गर्न बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । आधाअवधिमै कृषि उत्पादन गर्न सकिने हुँदा कृषि विकासको लागि सरकारले उपयुक्त कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरेमा भोकमरीको सामना गर्नुनपर्ने आशाको दियो जगाउने क्षेत्र पनि यही हो ।
२. कोभिड–१९ र तत्पश्चातको वित्त व्यवस्थापन
कोभिड–१९ ले खडा गरेका स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटको पृष्ठभूमिमा निर्माण भइरहेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले परम्परा पछ्याउनुभन्दा नवीनमार्ग कोर्नु आवश्यक छ । विश्वमै पहिलोपटक देखापरेको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई बचाउन पर्याप्त उपचार केन्द्र, स्वास्थ्यकर्मी, तिनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू, बिमा, र्यापिड तथा पीसीआर परीक्षण सामग्री÷किट्स, संक्रमितको लागि औषधिमुलो, भेन्टिलेटर, संक्रमित भएका वा हुन सक्ने मानिसको लागि एकान्तमा राख्नु पर्ने स्थान, संक्रमितसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर संक्रमित भएनभएको परीक्षण गर्ने जस्ता एक्कासी देखा परेका नयाँ आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी बजेट उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ कै कारणले गर्नु परेको सामाजिक दुरी तथा बन्दाबन्दीले गर्दा देखापरेको मानवीय तथा आर्थिक संकट टार्न बजेटमा झनै ठूलो धनराशीको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति छ । कोभिड–१९ को चपेटामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्र र बजारमा खलबलिएको माग र आपूर्तिको अवस्थालाई सहज बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन आगामी वर्षको बजेटले राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकले रोजगारी गुमाएका कारण तिनीहरूलाई जीवनयापन गर्न गाह्रो भएकाले राहत प्याकेजको प्राथमिकता तिनीहरूको बचाउमा केन्द्रित हुनुपर्र्छ । यसैगरी संगठित क्षेत्रका श्रमिकले बन्दाबन्दीको अवस्थामा केही समयसम्म रोजगारदाताबाट तलब पाउने भए तापनि यो स्थिति लम्बिएमा त्यसको भार रोजगारदाता तथा श्रमिकका साथै सरकारले पनि व्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । नेपालमा वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपांग, पिछडिएका वर्गलगायतका कमजोर समूहका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालित भएकोले त्यो वर्ग केहीमात्रामा सुरक्षित छ । तिनीहरूलाई सहज रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसबाहेक अन्य जोखिममा परेका समूहको लागि पनि राहत आवश्यक छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ बाट प्रभावित लाखौं साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन उद्योगजस्ता प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गतका ठूला उद्योग तथा व्यवसायका लागि पनि कुनै किसिमको वित्तीय तथा मौद्रिक सुविधाको प्रावधान गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा कर प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधारहरू आउँदो खण्डमा उल्लेख गरिएका छन् ।
राहत प्याकेजलाई प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन यससम्वन्धी विस्तृत गृह कार्य गर्नुपर्ने, त्यसको लागि उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था तथा पारदर्शी वितरण प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने, राहत पाउनुपर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायको सही किसिमले पहिचान हुनुपर्ने, राहत पाउनुपर्ने सबैले पाउनुपर्ने र नपाउनुपर्ने कसैले पनि पाउन नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिअनुसार स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न साधारण खर्चमा कटौती, राजस्व परिचालन, अनुदान तथा ऋण गरी चारवटा विकल्प छन । मन्दीको अवस्थामा राजस्व बढाउने त्यति गुन्जायस देखिँदैन भने वैदेशिक अनुदान दिने सबै मित्रराष्ट्रहरू पनि कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले अनुदान बढी परिचालन हुने सम्भावना कम छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट साधनको जोहो गर्न सकिने सम्भावना भएपनि त्यसका पनि आफ्नै सीमाहरू छन् । यसैले वित्तीय स्वस्थता कायम गर्न सबैभन्दा बढी प्रहारगर्नु पर्ने विषय फजुल खर्चको कटौती हो ।
बजेट निर्माण गर्दा वित्त व्यवस्थाका सार्वजनिक खर्च, राजस्व तथा ऋणसम्बन्धी निश्चित नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक खर्चको मात्रा कति हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धी एउटै मापदण्ड नभए पनि सामान्य अवस्थामा स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनको हिसाबले सार्वजनिक खर्च सार्वजनिक आयले धान्ने हुनुपर्दछ ।
यही आधारमा डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, न्युजिल्याड, फिनल्याण्डलगायतका स्वस्थ वित्त व्यवस्थापन भएका मुलुकहरूमा सार्वजनिक खर्च सार्वजनिक राजस्वभन्दा कम हुने गरेको पाइन्छ भने दक्षिण एसियालगायतका विभिन्न विकासशील मुलुकमा सार्वजनिक खर्च सार्वजनिक राजस्वभन्दा बढी हुने गरेको पाइन्छ । राजस्वभन्दा खर्च बढी हुनु भनेको वित्तीय घाटाको स्थिति हो । यस्तो घाटाको मात्रा ठूलो भएमा वित्त व्यवस्थामा अस्थिरता आउने र त्यो दिगो आर्थिक विकासको लागि प्रतिकूल हुने भएकोले विभिन्न क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सरकारले यस्तो घाटाको सीमा तोकेका छन् । उदाहरण्का लागि २७ सदस्यीय युरोपेली आर्थिक समुदाय, आठ सदस्यीय पश्चिम अफ्रिकन आर्थिक तथा मुद्रा संघ र ८ सदस्यीय इस्टर्न क्यारेवियन करेन्सी युनियनले सदस्य मुलुकहरूको लागि वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ भनेर तोकेका छन् भने छ सदस्यीय इस्टअफ्रिकन मनिटरिङ युनियनले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ सम्ममा अनुदान सहितको बजेट सन्तुलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसैगरी विभिन्न मुलुकहरूले वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको निर्माण गरेर वित्तीय घाटा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेका छन् । उदाहरणका लागि संयुक्त अधिराज्य र भारतमा वित्त घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने पाकिस्तानमा यो अंक ३.५ प्रतिशत छ । यसैगरी मुलुकको कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा कम हुनु राम्रो मानिन्छ । नेपालमा विवेकी (प्रुडेन्ट) वित्तीय नीति अपनाइएकाले वित्तीय स्थायित्व कायम हुँदै आएको छ र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक कालमा पनि वित्तीय स्थिति खलबलिएको छैन जुन मुलुकको दीर्घकालीन विकासको हिसाबले राम्रो हो ।
तर, कोभिड–१९ ले मुलुकमा असाधारण स्थिति देखापरेकोले यस्तो स्थितिमा विवेकी वित्तीय नीतिभित्र बसेर संकट टार्न नसकिने भएकोले दीर्घकालीन हिसाबले वित्तीय स्थिति नखलबलिने गरेर समय सीमासहितको विस्तारकारी वित्तीय नीति अपनाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खर्च, राजस्व तथा ऋणसम्बन्धमा निम्न उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
फजुल खर्च घटाउने :
कोभिड–१९ का कारणले आवश्यक भएको मानवीय तथा आर्थिक संकट समाधान गर्न आवश्यक वित्तीय साधनको जोहो गर्न फजुल खर्चमा निर्मम तरिकाले कटौती गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजामती, न्यायिक, सुरक्षालगायतका सबै निकायहरूमा अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने, वैतनिक सल्लाहकारलगायतका राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका विदेश भ्रमण, गोष्ठी आदिमा सहभागी नहुने, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने र खरिद गर्नैपर्ने भएपनि महँगा बिलासी सवारी सधान खरिद नगर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने, तिनै तहका सरकारका लागि फर्निचरलगायतका कार्यालय सामान खरिद गर्ने तथा सरकारी भवन निर्माण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाई कडाइका साथ लागु गर्ने, र सुरक्षा खर्च घटाउने ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर ६०,००० भन्दा बढी भएका स्काण्डानिभिया जस्ता धनी देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूलगायतका उच्च पदाधिकारीहरू साइकलमा समेत सवारी गर्ने तर अमेरिकी डलर १,००० प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको नेपाल जस्तो गरिब देशका वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई दर्जनौं सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि लगाएर करोडौं पर्ने सरकारी बिलासी गाडीमा सवारी गर्न तथा व्यक्तिगत रुपमा अर्दली, भान्छे, बगैँचेजस्ता अनावश्यक सुविधाहरू उपयोग गर्न हाम्रो सीमित साधन सुहाउँदो नभएकोले त्यसमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ र तिनीहरूले गर्ने सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोकिनुपर्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको स्वरुप छटनी गर्ने :
सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत खासगरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पर्छन् । हाल वित्तीय हिसाबले यस किसिमको संरचना धान्नै नसकिने भयो भन्ने भनाइ सर्वत्र सुन्नमा आइरहेको छ । हो, संघीयताको औचित्यको बारेमा व्यापक मन्थन नभएकै हो । तर, यो व्यवस्था लागु नै भइसकेपछि यसका मूल्यमान्यताअनुसारको संघीय संरचना तयार गरी प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्छ ।
संघीय व्यवस्थामा केन्द्रले राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सिमाना नियन्त्रण र आप्रवासनजस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसैगरी मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने मुद्रा तथा विनिमय नीति, समाजमा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने समतामूलक कार्यक्रम, शैक्षिक मापदण्ड र पाठ्यक्रम विकास, स्वास्थ्य नीति तथा विशेषज्ञ अस्पतालको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू संघकै हुन् । वस्तु तथा सेवाको वितरणसम्बन्धी कार्य मूलतः तल्लो तहका सरकारका हुन् ।
उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारले फोहोर संकलन, सडक सरसफाइ, स्थानीय क्षेत्रको सुन्दरता अभिवृद्धि र सडक÷ट्राफिक बत्ती आदि जस्ता कार्यहरू गर्छन् । प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्थानीय सडकहरूको व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू पनि स्थानीय सरकारकै हुन् ।
प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कार्यहरू र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिका प्रदेश सरकारले निभाउनुपर्छ । विभिन्न तहका सरकारको कार्यक्षेत्र बीच स्पष्ट सिमाङ्कन हुनुपर्छ र तल्लो तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यहरूमा माथिल्लो तहका सरकारले हातहाल्नु हुँदैन ।
तर, नेपालमा यस किसिमको व्यवस्थाको सही रुपमा तर्जुमा तथा कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वप्रथम त संविधान निर्माण गर्दा नै विभिन्न तह बीचको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा कोर्न सकिएको छैन । त्यसको आधारमा विभिन्न तहका कार्य जिम्मेवारी विस्तृत रुपमा छुट्याउन गरिएको अनवन्डलिंग कार्यले पनि स्पष्टता दिन सकेको छैन । व्यवहारमा त झनै विभिन्न संघीय निकायहरूले आ–आफ्ना मातहतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म कार्यालयहरू कायम गर्ने गरेका छन् । जुन संघीयताको मान्यता विपरीत छ र कार्यमा दोहोरपन छ । विभिन्न तहका सरकारका साझा जिम्मेवारीेको सूची निकै लामो भएकोले स्रोतहरूको कतै दोहोरो त कतै बजेट नै नहुने स्थिति छ ।
यसरी संघीयताको मर्मअनुसार कार्य जिम्मेवारी र संस्थागत व्यवस्था नगरिएकाले पनि संघीयता बढी बोझिलो हुने स्थिति देखा परेको हो । संघको भूमिका मुलुकमा समग्र आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, समाजमा आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मामला हेर्ने जस्ता कार्यमा सीमित गरिनुपर्छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्ने कार्यमा संघले हातहाल्नु हुँदैन ।
स्थायी आयोग, समिति, कोषको संख्या घटाउने :
विभिन्न समयमा गठन गरिएका खर्च पुनरावलोकन आयोगले विद्यमान २०० भन्दा बढी आयोग, समिति, तथा कोषलाई गाभेर वा खारेज गरेर तिनीहरूको संख्या आधाभन्दा बढीले घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यतिखेर विभिन्न कोषमा निक्रिय भई बसेको ठूलो रकम संकट टार्न प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसैगरी सार्वजनिक संस्थानलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने आवश्यकता पनि त्यतिकै छ । त्यसबाट साधनको बचत भई बढी आवश्यक तथा उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
अस्थायी आयोग, समिति तथा कार्यदल विशेष परिस्थितिमा बाहेक गठन नगर्ने :
नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका अस्थायी आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन हुने गरेको भए तापनि केही अपवादबाहेक धेरै आयोगका प्रतिवेदन खासै उपयोगी भएको सुन्नमा आएको छैन । नेपालको कर प्रणाली, कर प्रशासन, स्थानीय वित्त व्यवस्था आदि सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारले विभिन्न समयमा गठन गरेका एक दर्जनभन्दा बढी अस्थायी आयोग, समिति तथा कार्यदलमा मैले पनि अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य सचिव भएर काम गरेको छु । राजनीतिक आस्था वा सम्बन्धित मन्त्री वा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसँगको सामिप्यका आधारमा वा पदेनरुपमा नियुक्त हुने अधिकांश सदस्यको प्रतिवेदन तयारीमा कुनै भूमिका नरहने मेरो अनुभव छ । यसैले विशेष परिस्थितिमा विषय विज्ञ मात्र रहने सानो आयोगकबाहेक अस्थायी आयोग, समिति तथा कार्यदल गठन नगर्ने नीति अपनाउनु पर्छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्ने :
मुलुकको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सांसदले सञ्चालन गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम शक्तिको पृथकीकरण र संघीयताको मान्यता विपरीत भएकोले यो सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । यस किसिमको व्यवस्था विश्वका सीमित देशमा मात्र भएको र त्यहाँ पनि निकै आलोचित भएकोले सो खारेज गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा मैले स्लोमन आइल्याडमा केन्द्र र प्रदेशबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सम्पर्क गरिएका नीति निर्माता, प्रशासक, प्रोफेसनल सबैले यो व्यवस्था खारेज गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गरिएमा बचत हुने झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ वर्तमान असाधारण अवस्थामा मानव जीवन बचाउको लागि प्रयोग गर्न सकिने भएकोले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिई साधन बढी संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने :
मुलुकमा रोजगारी वृद्धिले सर्वोच्च प्राथमिकता पाउनुपर्ने वर्तमान घडीमा विगतमा त्यति प्रभावकारी नभएकोे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरेर बढी सिर्जनशील, चुस्त तथा प्रभावकारी बनाई रोजगारी समस्या समाधान गर्ने रामवाणका रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई एकीकृत तथा व्यवस्थित गर्ने :
नेपालको वर्तमान संविधानले राज्यले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । व्यवहारमा पनि वृद्ध, विधवा, एकल महिला, अशक्त, अपांग, पिछडिएको वर्गलगायतका कमजोर समूहको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर, ती कार्यक्रम विभिन्न ऐन नियम अन्तर्गत अनेक निकायले सञ्चालन गरेको हुँदा तिनीहरूलाई एकीकृत गरेर कम लागतिलो र बढी प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
बजेट चुस्त बनाउने :
विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका र प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रको बजेट पुनरावलोकन गरी बजेटलाई प्राथमिक तथा उत्पादक क्षेत्रमा डोर्याउनुपर्छ । बजेट छुट्याउने तर खर्च नहुने वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउने हिसाबले खर्च गरिने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
पुँजीगत खर्च बढाउने :
हाल कुल खर्चको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमै जाने हुँदा पुँजीगत खर्च कुल खर्चको एकचौथाइभन्दा कम हुने गरेको छ । नेपालले विकासको लागि गर्नुपर्ने लगानीको सन्दर्भमा यो स्थिति ठिक उल्टो हुनु पर्ने हो । यसैले यस वर्षको बजेटले फजुल खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरेर वित्तीय अवसर (फिस्कल स्पेस) बढाउनु पर्छ र बँचेको रकम उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिलाई युद्ध स्तरमा लागु गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने प्रयास गर्ने :
कोभिड–१९ बाट विश्वका सबै देशहरू प्रभावित भएकाले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने दुईपक्षीय अनुदान धेरै प्राप्त हुने सम्भावना कम छ । यसैगरी दुर्भाग्यवश सन् २००८–०९ तिरको वित्तीय ंसंकटका बेलामा जस्तो धनी देशहरूले संयुक्त रुपमा गरिब मुलुकलाई संकटबाट उकास्न मद्दत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण अहिले नभएकोले पनि संंकटसँग जुध्न वैदेशिक सहायता पाउने कम सम्भावना छ । तैपनि वैदेशिक अनुदानको परिमाण बढाउन नेपाल सरकारले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने :
कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न विगतमा भन्दा केही बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्दछ । नेपालको वर्तमान कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाइ जति मात्र भएकोले थप ऋण लिन स्वस्थ वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले पनि अस्वीकार्य हुँदैन । यही कुरालाई विचार गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतबाट बढाएर ५.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने सम्भावना बढी नै छ र त्यसतर्फ प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट लिइने वैदेशिक ऋणको ब्याजदर सहुलियतपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो ऋणले मुलुकको कुल साधनमा अभिवृद्धि भई बजारमा माग बढेर शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन मद्दत गर्नेछ । यसो भए तापनि वैदेशिक ऋणको सन्दर्भमा विनिमय दरको जोखिम रहन्छ र भविष्यमा भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने भएकोले वैदेशिक ऋण लिँदा सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।
यतिबेला कतिलाई अमेरिकालगायतका धनीदेशहरूले झैं नेपाल सरकारले नोट छापेर भएपनि खर्बौको राहत प्याकेज ल्याएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, अनियन्त्रित रुपमा ऋण लिँदा त्यसबाट फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी हुन्छ । सरकारले बढी ऋण लिएमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्ने हुन्छ । अहिले बढी ऋण लिएमा भविष्यमा बढी साँवाब्याज तिर्नु पर्ने भई सरकारी साधनमाथि दबाब बढ्छ । यसैगरी वित्त घाटा धेरै भयो भने वित्तीय अस्थिरता कायम हुने, अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने, मुद्राको अवमूल्यन हुनेर मुद्रास्फीति बढ्ने आदिले गर्दा ऋण लिँदा दीर्घकालीन रुपले नराम्रो असर नपरोस् भनेर विचार गर्नुपर्छ ।
संघीय वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने :
हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छौं । संघीयतालाई सफल पार्नका लागि वित्तीय संघीयतालाई सही किसिमले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नवगठित ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय तहमा वित्तीय संघीयतासम्बन्धी अनुभव तथा प्रशिक्षणको कमी छ । यसैले वित्तीय संघीयताका बारेमा विस्तृत कार्यक्रम तर्जुमा गरी ब्यापक रुपमा प्रशिक्षण दिइनुपर्दछ । वित्त व्यवस्थाका खर्च, राजस्व, अनुदान तथा ऋण सम्बन्धमा गुणस्तर सूचकांक (बेन्चमार्क) निर्धारण गरेर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको गभर्नमेन्ट फाइनान्स स्टाटिस्टिक्स वर्गीकरणअनुसारको राजस्व र खर्चको विवरण अटूट रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
(लेखक करसम्बन्धी विज्ञ हुन्)
