१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुले बारम्बर कार्य सम्पादन प्रतिवेदन बुझाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्, गैसस महासंघका अध्यक्षलगायतसँग छलफलपछि समितिले पद्धतिमुखी भन्दा परिणाममुखी बनाउन भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको छ ।
‘गैर सरकारी संस्थाका कार्य सम्पादन प्रतिवेदन विभिन्न निकायमा बारम्बार बुझाइरहनुपर्ने पद्धतिले गर्दा परियोजनाका कार्यक्रमलाई समेत प्रभावित गर्ने र प्रतिवेदनमुखी हुने गरेको पाइन्छ’ समितिले भनेको छ, ‘यस्ता प्रक्रियामुखी कार्यलाई सरलीकृत गर्न र पद्धतीमुखी भन्दा परिणाममुखी बनाउने तर्फ शीघ्र व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’
यस्तै कोरोना भाइसको महामारीमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्न भनेको छ ।
‘महामारी सबैको साझा समस्या हो । यस सन्दर्भमा, गैर सरकारी संस्थाहरुको सहकार्यात्मक परिचालनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गर्न र गैर सरकारी संस्थाहरुलाई प्रतिफलदायी तवरमा परिचालन गर्न/गराउन समितिको यो बैठक कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण गराउदै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
पूर्वस्वीकृत भएका तर आर्थिक उत्तरदायित्व सिर्जना भइनसकेका परियोजनाहरु राष्ट्रिय विपद्को अवस्थामा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन (क्षेत्रगत एवं रकमान्तर) गरी औचित्यका आधारमा संचालन गर्न/गराउन , गैरसरकारी सस्थासँग रहेको श्रोत र साधनको अधिकाधिक प्रयोग गर्न/गराउन समेत समतिले निर्देश गरेको छ । समितिले यस्तो निर्देशन, कोभिड–१९ सम्वन्धि उच्चस्तरीय समन्वय समिति, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिएको हो ।
समितिले समाज कल्याण परिषद्ले संघ संस्था सम्बन्धि परियोजना अनुगमन मुल्या–नकार्यका लागि तोकेको हालको सिलिङलाई शत् प्रतिशत मानि सिलिङ रकमको पच्चिस प्रतिशत मात्र अनुगमन मुल्याङन कार्यका लागि प्रयोग गर्न पाउने र बाँकी पचहत्तर प्रतिशत परियोजना कार्यका लागि नै बिनियोजन गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने र अनुगमन मुल्यांकनलगायतका नाममा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै अनुगमन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ, परिपक्व र पारदर्शी बनाउने कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने देखिएको निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।
आवश्यकता अनुसारको निर्णय : सभापति पाल
समिति सभापति निरुदेवी पालले एनजीओ आइनजीओहरुले कोरोना महामारीमा सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भनेकाले समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन् ।
उनले अनलाइन्खबरसँग भनिन्, ‘अरु बेला बेला एनजीओ आइएनजीओ दुनिया गर्ने । यो बेला पनि त दायित्व हुन्छ । उनीहरुसँग पैसा हुन्छ । त्यसलाई कम्तीमा यो महामारीमा सदुपयोग गर्नुपर्यो । त्यसकारण हामीले आवश्यकता अनुसारको निर्णय गरेर सरकारलाई निर्देश गरेका हौं ।’
सबैलाई साथमा लिएर गए मात्रै महामारीसँग जुध्न सकिन्छ भन्ने समितिको बुझाई रहेको उनले बताइन् ।
